अध्यक्ष ओलीको रिहाईको माग गर्दै एमालेले गर्‍यो विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक


काठमाडौं : नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउको विरोधमा कानुनी तथा राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई तत्काल रिहाइको माग गर्दै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।

एमालेले आजबाट नै विरोधको कार्यक्रम तय गरेको महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए। महासचिव पोखरेलले निर्णय सुनाउँदै भने, ‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आज बिहान सूर्योदय अगावै गरिएको प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरकानुनी गिरफ्तारीको निन्दा, भर्त्सना र विरोध गर्दछ | उक्त गिरफ्तारी लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनको मर्मविपरीत रहेको ठहर सहित उहाँहरूलाई तत्काल रिहाइको माग गर्दछ।’

उनले आज ३ बजे जनसंगठनहरूको तर्फबाट विरोध प्रदर्शन गर्ने, आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाउने निर्णय गरेको बताए।पार्टीले प्रतिशोधपूर्ण कारबाहीको दृढताका साथ कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने उनको भनाई छ। कति पनि विचलित नभई देश, जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा एकता र दृढताका साथ अघि बढ्न समस्त पार्टीपंक्तिलाई एमालेले आह्वान गरेको छ।

यसैगरी एमालेको सचिवालय बैठकले नागरिक समाज र दलहरूसँग सहकार्य र संवादका लागि पदाधिकारीलाई संयोजक पनि तोकेको छ।

यी हुन् विरोधका कार्यक्रम 
१. आम जनसमुदाय , नागरिक समाजको दृढताको साथ कानुनी तथा राजनीतिक रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने।
२. प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाममा आज अपराह्न ३ बजे जनसंगठनहरूको तर्फबाट विरोध प्रदर्शन गर्ने।
३. प्रत्येक जिल्लामा भोलि चैत्र १५ गते १२ बजे जिल्ला पार्टी कमिटीको आयोजनामा व्यापक प्रदर्शनसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाउने।
४. लोकतन्त्र र कानुनी राज्यका पक्षधर सबै दलहरूसँग संबाद र सहकार्य गर्ने। नागरिक समाज र आम जनसमुदायसँग सहकार्य गर्ने।

nullnull


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.