काठमाडौं : नयाँ सरकारका लागि ल्याइएको सुशासनको मार्गचित्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डिजिटल शासनको परिकल्पना गरिएको छ। सरकारले आइतबार मात्रै यो मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको हो। यो मार्गचित्र यो सरकार डिजिटल शासनको परिकल्पना गरिएको छ।
मार्गचित्रमा विशेषगरी डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत सरकारी सेवा प्रणालीलाई छरितो, सरल र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ। अबको प्राथमिकता ‘पेपरलेस सरकार’ निर्माणमा केन्द्रित रहने उल्लेख छ। सरकारी सेवा क्रमशः अनलाइन प्रणालीमा रुपान्तरण गरिनेछ भने नागरिकले एउटै प्लेटफर्ममार्फत विभिन्न सेवा लिन सक्ने ‘वन–स्टप सर्विस’ अवधारणा मार्गचित्रमा छ। यो मार्गचित्र कार्यान्वयनमा आउँदा सेवाग्राहीको समय, लागत र झन्झट घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
तीन तहका सूचना तथा तथ्याकहरू सुरक्षित रूपमा आदान प्रदान हुने डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म तथा एक अर्काले चिन्ने सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको अन्तरआबद्धता कायम गर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ। सूत्र, एलएमबीआइएस, सीजीएएस जस्ता प्रणालीहरू बीचमा अन्तरआबद्धता गर्ने, सार्वजनिक सेवाको पुनः इन्जिनियरिङ गरी एउटै कामका लागि तीन तहका सरकारसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ।
सबै तहमा विद्युतीय सुशासनमार्फत सेवा प्रवाह सरलीकरण गर्ने, सेवा लागत तथा समय कटौती गर्ने उपायहरू अबलम्बन गर्ने पनि मार्गचित्रमा उल्लेख छ।मार्गचित्रमा संघीयता कार्यान्वयनको १० वर्ष पुगेकाले संघीय प्रणालीको समीक्षा गरी यसको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न संविधान तथा कानुनहरूमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने सुझाएको छ। संघीय कानुन प्रतिकूल हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाएका कानुन खारेज गर्न पनि भनेको छ। मार्गचित्रमा नीति तथा कानुनी सुधारको लागि तत्काल नै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा अन्तर सरकारी समन्वय तथा सहकार्य सुदृढीकरण गर्नुपर्ने पनि मार्गचित्रमा उल्लेख छ। संघल ससाना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति बन्द गर्ने छ। नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पारदर्शी र सार्वजनिक गर्ने पनि उल्लख छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि रियल टाइम ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न कडा निगरानी राख्ने पनि मार्गचित्रमा उल्लेख छ।
सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाएर ७५
मार्गचित्रमा समाजिक सुरुक्षा भत्ताअन्तर्गत वृद्धभत्ता अब ७५ वर्षमा दिनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। हाल यसका लागि उमेर हद ७० वर्ष छ। एकल महिला, कर्णालीलगायत तोकिएका क्षेत्रमा भने ६५ वर्षमा दिइन्छ। यसअघि यस्तो उमेर घटाएर ६८ वर्षमा झारिएको थियो। औसत आयुलाई मध्यनजर गरेर कर्मचारीको अवकाश पाउने उमेर बढाएर ६३ वर्ष पु¥याउन सुझाव पनि मार्गभित्रमा छ।
प्रदेश मन्त्रालयको संख्या ७
मार्गचित्रमा प्रदेश मन्त्रालयको संख्या ७ बनाइने उल्लेख छ। आवश्यकता तथा औचित्य नभएका कार्यालय, बोर्ड, समिति तथा संरचना खारेजी गर्ने उल्लेख छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा भन्सार अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने मार्ग चित्रमा उल्लख छ। मन्त्रालयभित्रका सेवाहरूमा हुने बिचौलिायको अन्त्य र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको आधारमा कर्मचारीको मूल्यांकन सुरु गर्ने विषय पनि उल्लेख छ। सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गरी सरकारलाई यो प्रतिवेदन बुझाएको छ। भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको माग र भावनाअनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले यो मार्गचित्र तयार गरेको हो। समितिले मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललाई सुशासनको मार्गचित्रको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय महाशाखा हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो। मागचित्रमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई पहिचान गरी १ हजार ७६५ वटा क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ। १,०४९ पृष्ठको सुशासन मार्गचित्र तय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव भिष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए। व्यवस्थापिका र न्यायप्रशासन सुधारको विषयमा पनि सुझाव दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
