कांग्रेसमा किचलो : पूर्णबहादुर खड्कालाई कारबाहीको तयारी

कांग्रेसमा किचलो : पूर्णबहादुर खड्कालाई कारबाहीको तयारी

काठमाडौं : पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सरकारले ‘प्रतिशोध साध्ने’ उद्देश्यले पक्राउ गरेको भन्दै शनिबार विज्ञप्ति जारी गरे। संविधानको मर्मविपरीत लेखकलाई पक्राउ गरेको भन्दै खड्काले विज्ञप्तिमार्फत तत्काल रिहाइको माग गरे।

एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता लेखकलाई सरकारले शनिबार गिरफ्तार गरेको विरोधमा खड्काले पार्टीको कार्यवहाक सभपातिको हैसियतमा विज्ञप्ति निकालेका थिए। तर, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले भने कार्यवहाक सभापतिको हैसियतमा खड्काले निकालेको विज्ञप्तिप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ।

ओली र लेखकको पक्राउको विरोधमा खड्काले संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्नका लागि पार्टीपंक्तिलाई आह्वान गरेका थिए। तर, विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको संस्थापन पक्षद्वारा जारी छुट्टै विज्ञप्तिमा सरकारले जो कोहीलाई विधि प्रक्रियामार्फत दोषी पुष्टि भएमा मात्र कारबाहीको प्रोसेस अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

त्यसैकारण खड्काको विज्ञप्तिप्रति असन्तुष्ट कांग्रेस अनुशासन समितिको बैठक चैत १८ गते बस्ने भएको छ। अनुशासन समितिका संयोजक तारामान गुरुङले फागुन २१ को निर्वाचनमा भएको अन्तरघात र समानन्तर गतिविधिबारे बैठकमा छलफल गरिने बताए। ‘निर्वाचनमा अन्तरघात र पार्टीकै साथीहरूको छुट्टै भेला बैठक र विज्ञप्तिलगायत निकालिएको विषय छ। यिनै विषयमा के कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने।

निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई मान्यता दिने निर्णयविरुद्ध देउवा र खड्काले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। उक्त रिटमाथि चैत २२ गते सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ। गत फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा थापाको नेतृत्व स्वीकारेको देउवा समूहले हाल समान्तर गतिविधि अगाडि बढाएको संस्थापन पक्षको आरोप छ। निर्वाचनपछि फेरि छुट्टाछुट्टै भेला गरेर गुट चलाउन थालेपछि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा संस्थापन पक्ष छ। सभापति थापा निकटका एक पदाधिकारीले भने, ‘एउटा संवैधानिक चरण पार गरेर आम निर्वाचनमार्फत देश पनि अगाडि बढेको छ। पार्टी पनि अगाडि बढेको छ। यो बेलामा यसरी पार्टीको अफिसियल्ली विज्ञप्ति जारी गर्ने कुरा पार्टीको मर्यादा र अनुशासनभित्रको कुरा होइन। उहाँले कार्यवाहक सभापतिको रूपमा विज्ञप्ति निकाल्ने कुरा पार्टी अनुशासन बाहिरको विषय हो। हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’ 

खड्काको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगरेर पार्टीबाट बाहिर राख्ने संस्थापन पक्षको तयारी छ। सभापति थापा निकटका एक नेताले भने, ‘कार्यवाहक सभापतिका रूपमा विज्ञप्ति निकाल्ने र समानान्तर गतिविधि गरिराख्ने हो भने हामीले एउटा निर्णय लिनुपर्छ। उहाँको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अब प्रश्न उठ्यो।’

विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति आएको थियो। उक्त कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको विरोधमा देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत गएकोमा मुद्दा विचाराधीन छ। फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ तत्कालीन सभापति देउवा र प्रत्यक्षतर्फ सभापति थापाको हस्ताक्षरमा सूची तयार तथा उम्मेदवारलाई टिकट दिइएको थियो। संस्थापन पक्षले पार्टीको १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर, कांग्रेसभित्र संस्थापन र संस्थापनइतर समूह बनेर समानान्तर गतिविधि बढ्ने देखिएको छ।

कांग्रेसले जेन–जी आन्दोलनबारे गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदन प्रथम दृष्टिमै अपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक प्रतिक्रिया भन्दै भदौ २३ को विषयमा आयोगले मेहनत गरे पनि भदौ २४ को विषय धेरै छुटेको बताए। ‘यो प्रारम्भिक प्रतिक्रिया हो। प्रतिवेदन प्रथम दृष्टिमै अपूर्ण देखियो। भदौ २३ को आन्दोलनबारे जति प्रकाश पार्न खोजिएको छ, २४ गतेको घटनालाई अलपत्र छाडिएको छ। यो प्रतिवेदन थप अध्ययन गर्छौं, कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्छौं,’ चालिसेले भने।

समानुपातिक सांसदलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने सर्त राख्दै कांग्रेस
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसदहरूलाई जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सक्ने नयाँ व्यवस्था विधानमै समावेश गरेको उल्लेख गरेको छ।नवनिर्वाचित राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण दिने क्रममा कांग्रेसले विभिन्न अवस्थाहरूमा जुनसुकै बेला समानुपातिक सांसदलाई फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्थाबारे जानकारी गराएको हो।
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.