काठमाडौं : वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आजबाट सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी समालेकी छन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आजदेखि अवकाशमा गएकाले मल्लले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी समालेकी हुन्।
सर्वोच्चसँगै मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरुको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी ‘श्रीमान सपना’कै काँधमा आएको छ। अवकाशमा गएका राउतलाई मंगलबार साँझ वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लले पुष्पगुच्छा दिँदै बिदाई गरेकी थिइन्।
न्यायपरिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस प्रधानन्यायाधीशमा गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तिमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिन्छ। प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
परिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई नै सिफारिस गरेमा नियुक्ति अगाडि संसदीय सुनुवाइ हुनेछ। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा मल्ललाई झण्डै साढे तीन वर्ष न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुनेछ। ६२ वर्षीया मल्ल कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिइन्।
दुई दशक अघिदेखि सार्वजनिक सरोकार (पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेशन )का मुद्दामा बहस पैरवी गर्ने उनी सर्वोच्च अदालतमै न्यायाधीशको रुपमा थिइन्। युवावस्थामा कानुन व्यवसायीकारुपमा अड्डा अदालतका बेन्च सामुन्ने खडा हुने उनको भूमिका फेरिएको हो। बहस सुन्ने र फैसला गर्ने सीमित जिम्मेवारी झन् फराकिलो भएको छ। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसरसँगै बुधबारदेखि झन् ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा सदस्यका रुपमा उनले नै प्रतिनिधित्व गर्नेछिन्।
२०७३ साउन १६ गते संसदीय सुनुवाई समितिले सेवा निवृत्त राउतसँगै सपनालाई पनि एकै दिन सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस सूचीको सबभन्दा अन्तिममा परे पनि मल्लले पछिल्लो चार वर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन भएमा दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीशको इतिहास रच्नेछिन्। २००८ सालमा सर्वोच्च अदालत (तत्कालीन समयमा प्रधानन्यायालय) स्थापना भएयता पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सुशीला कार्कीको नाम अंकित छ। मुलुकको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि मल्लले संसदीय सुनुवाई पार गर्नुपर्ने छ।
२०२० साल कात्तिक २९ गते जन्मेकी सपना ९ वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएकी थिइन्। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्कीको कार्यकालमा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएकी हुन्। न्यायाधीशमा सिफारिस हुनु अघि उनी वरिष्ठ अधिवक्ताकोरुपमा उनी क्रियाशील थिइन्। २०६५ वैशाखदेखि ४ वर्षसम्म उनी संविधान सभा सदस्य थिइन्।
सामाजिक एवं अधिकारका मुद्दा मामिलाका बहस पैरवी गर्ने उनलाई न्यायिकवृत्तमा प्राज्ञिक न्यायाधीशकारुपमा समेत लिइन्छ। २०४३ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल गरेकी छिन्। २०४५ सालमा दिल्ली विश्वविश्वविद्यालयलबाट तुलनात्मक कानुनमा उनले स्नातकोत्तर गरेकी छन्। त्यस्तै २०७० सालमा सार्वजनिक प्रशासन (एमसी/एमपीए) मा मिड करियर हार्वर्ड केनेडी स्कूल अफ गभर्नमेन्ट, हार्वर्ड विश्वविद्यालय,अमेरिकाबाट मास्टर गरेकी छन्।
२०७३ साउन १६ गते उनले सपथ ग्रहण गरेकी थिइन्। कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त सपना र जिल्ला तथा पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश भएकी मीरा खड्का दुवै जनालाई एकै दिन तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले शपथ गराएकी थिइन्। शपथग्रहणपछि खड्का र प्रधान मल्लको संयुक्त महिला इजलास मात्रै गठन भएन, उनीहरूले त्यसैदिन बलात्कारका दुई, बलात्कार प्रयासको एक, हत्यासम्बन्धी एक र ज्यान मार्ने प्रयाससम्बन्धी एक लगायत ५ फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिए। यसरी पहिलो पटक महिलासम्बन्धी सबालको मुद्दा महिला न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलासले हेर्ने अभ्यास सुरुको थियो। मीरा र सपनाको संयुक्त इजलास आफैँमा ऐतिहासिक संयोग थियो, किनकी सपनालाई नेपाल ल क्याम्पसमा मीराले पढाएकी थिइन्।
विभेदविरुद्धकी योद्धा
लैंगिक एवं सामाजिक विभेद विरुद्धकी योद्धा हुन्,—सपना प्रधान मल्ल। २०५० देखि ०६० को दशकमा उनी कानुन व्यवसायीकोरुपमा चर्चित थिइन्। उनले वातावरण (पानी प्रदूषण, गोदावरी मार्बल मुद्दा, कीटनाशक मुद्दा) देखि नागरिक अधिकार (जस्तै कैदीहरूको लागि मतदान अधिकार) साथै अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समूहहरूको अधिकारसम्मका विभिन्न मुद्दाहरूमा रिट निवेदन दायरदेखि बहस पैरवी गरेकी थिइन्।
नेपालमा लैङ्गिक भेदभाव मुद्दाहरू (उत्पत्तिको अधिकार, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने, वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधीकरण गर्ने, साक्षीको संरक्षण गर्ने, गोपनीयता कायम राख्ने आदि) लगायतका प्रमुख मुद्दाहरुमा मल्लको प्रमुख संलग्नता रहेको छ।
वातावरण सम्बन्धी विश्वव्यापी न्यायिक संस्थानकी महासचिवकारुपमा समेत कार्य गरेको अनुभव छ। त्यस्तै सार्क कानुन नेपालको अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश संघको सदस्य, वातावरणीय न्याय सम्बन्धी विश्व आयोगकी सदस्य समेत भएकी थिइन् । उनी नेपाल बार एसोसिएसन (एनबीए)को कार्यकारी सदस्य, नेपाल महिला कानुन व्यवसाय संघकी पूर्व अध्यक्ष र सर्वोच्च बार एसोसिएसनको पूर्व कोषाध्यक्ष समेत हुन् । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल न्यायाधीश समाजकी अध्यक्ष हुन्।
कुनै बेला सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरु लिएर नेपाल सरकार तथा कानुन मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्थिन्। दुई दशकपछि भने उनी नै सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पुगेकी छन्। न्यायाधीशमा सिफारिस हुने क्रममा संसदीय सुनुवाई समितिमा न्यायाधीशले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धता जनाउने, तर न्यायपालिकामा स्वच्छता नदेखिने प्रवृत्ति प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। छिटोछरितो न्याय, बार–बेञ्च सम्बन्ध, संवैधानिक व्याख्या र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। एक दशक पति ती समस्या ज्यूँ का त्यूँ छन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा मल्लको नियुक्ति हुँदा विवाद उठेको थियो। ‘पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दुई पटकको संसद् विघटन बदर गर्ने एक सदस्य उहाँ (सपना प्रधान मल्ल) नै हो। केही अगाडि उक्त मुद्दामा विघटन सदर गरिदिन दबाब आएको स्वयंले सार्वजनिक गर्नु भयो,’पूर्व न्यायाधीश केसीले भने,‘दबाब र प्रभावले नछुने र कसैले दबाब दिएमा सार्वजनिक गरिदिने निर्भिक न्यायाधीश हो,उहाँ (सपना प्रधान मल्ल)।’
अहिले सर्वोच्चमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशसहित १८ जना न्यायाधीश छन्। उनीबाहेक अन्य दुई जना न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र शान्ति सिंह थापा प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा छैनन्। पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्,‘महिला र अल्पसंख्यकहरूको हकमा उहाँ (सपना प्रधान मल्ल) को फैसला तारिफयोग्य छ। उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रमबाट वञ्चित गर्न हुँदैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
