‘घूस’ रोक्न सरकार र निर्माण व्यवसायी एक ठाउँमा

काठमाडौं : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघबाट आइतबार एउटा फरकखालको सूचना जारी गर्‍यो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालको निर्देशन भन्दै महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई ‘अतिरिक्त शुल्क’ (घूस) नदिन सर्कुलर गरेको छ।

‘अबका दिनमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्माणाधीन आयोजनाका सन्दर्भमा कुनै पनि तह र तप्काका सरकारी अधिकारीहरूलाई अतिरिक्त शुल्क नदिन र कुनै पनि सरकारी अधिकारीहरूले त्यस्तो शुल्क मागेको खण्डमा त्यस्ता अधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिधै माननीय मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउन निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्देशन प्राप्त भएको बेहोरा यसै पत्रमार्फत अवगत गराउँदै सोहीबमोजिम गर्न गराउन हुन सबै निर्माण व्यवसायी सदस्यज्यूहरूलाई अनुरोध गरिन्छ,’ महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी गरिएको पत्रमा लेखिएको छ।

मन्त्री लम्साललाई बधाई दिन आइतबार गएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल नयाँ म्यान्डेट लिएर फर्किएको थियो। दाहालका अनुसार छलफलमा समयमै गुणस्तरीय निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना हुने गरी पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा व्यापक रूपमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको जनगुनासोबारे छलफल भएको थियो।

महासंघले देशभरका ७ प्रदेश र ७७ वटै जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस निर्णयको पूर्णपालना गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त र गुणस्तरीय निर्माण कार्यमा जुट्न आह्वान गरेको छ। मन्त्री र निर्माण व्यवसायीले नै आयोजना निर्माणमा घूस दिने र लिने गरेको स्वीकारोक्ति देखिएको एक पूर्वमहालेखापरीक्षक बताउँछन्। ‘आयोजना बनाउँदा विभिन्न चरणमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। मूल्य समायोजन, भेरियसन, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति, डिजाइन त्रुटि र मिलेमतोपूर्ण प्रतिस्पर्धामा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। निर्माण व्यवसायी र सरकारी पदाधिकारी मिलेर देशलाई हानी पुर्‍याउने गरेका छन्,’ उनले भने। 
महालेखाले आफ्ना प्रतिवेदनमा यी पक्ष उठाउँदै आए पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको उनको भनाइ छ। सरकारले अब घूस नलिने र नदिने हो भने अहिलेसम्म के–कति र कुन आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको छ र अब नलिँदा त्यसले सरकारलाई कति लाभ दिन्छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक पेस गर्न सक्नुपर्ने उनको तर्क छ।

पूर्वाधार निर्माणको काम ढिला हुने मूल कारण कमिसन र घूसखोरी हो, घूस नदिने हो भने कामहरू छिटो अघि बढ्छन्। यसमा मलाई व्यवसायीहरूको साथ चाहिएको छ।
सुनील लम्साल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री

सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ। यसले कर्मचारीलाई केही फरक पर्ने वाला छैन, किनभने यसले त कर्मचारी तह बदनाम मात्र भएको छ। अन्ततोगत्वा कर्मचारीको माध्यमबाट राजनीतिक तहमै जाने हो। त्यो बन्द हुन्छ भनेदेखि त खुसीकै कुरा हो नि, त्यसमा त के टाउको दुखाइ भयो र ?
अर्जुनजंग थापा, पूर्वसचिव

कर्मचारीतन्त्रमा अतिरिक्त लाभ (घूस) नलिई निर्णय नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा धेरै आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन्। वर्तमान भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्राविधिक विषयमा जानकार भएकाले यस क्षेत्रका भेरिएसन, म्याद थप र भुक्तानीका समस्या सुल्झिनेमा आशावादी छौं।
रवि सिंह - अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि अब निजी क्षेत्रले घूस खुवाउनु नपर्ने बताएका छन्।  अर्थमन्त्री वाग्लेले अब निजी क्षेत्रले घूस खुवाउन, कामकाजमा लाइन लाग्न र थुनिनु नपर्ने बताए। ‘लगानी बढाउनुस्, रोजगारी बढाउनुस्, देश बनाऔं। म घूस खान आएको होइन, कसैलाई खान पनि दिन्न। म अर्थतन्त्रको जहाज मोडेर देशलाई नयाँ गतिमा लैजान आएको हुँ। निजी क्षेत्रले अब दुःख पाउँदैन, हामी तपाईंहरूको सहयात्री हौं। अब घूस खुवाउन पर्दैन, लाइन लाग्न पर्दैन, निजी क्षेत्रका मानिस थुनिनु पर्दैन,’ महासंघका पदाधिकारीको  भेटमा अर्थमन्त्रीले भने।

सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य भएको पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा बताउँछन्। ‘यसले कर्मचारीलाई केही फरक पर्नेवाला छैन, किनभने यसले त कर्मचारी तह बदनाम मात्र भएको छ। अन्ततोगत्वा कर्मचारीको माध्यमबाट राजनीतिक तहमै जाने हो। त्यो बन्द हुन्छ भनेदेखि त खुसीकै कुरा हो नि, त्यसमा त के टाउको दुखाइ भयो र ?’ थापाले बताए।

थापाले सरकारको निर्णयले निर्माण व्यवसायीलाई पनि ढुक्क बनाएको बताए। उनका अनुसार कर्मचारीले दबाबमा सबै प्रपञ्च मिलाएर चाकरी गर्नुपथ्र्यो, अब त्यो बन्द भयो। ‘कर्मचारी सरुवा हुँदा, आयोजना प्रमुखमा जाँदा म मिलाइदिन्छु तिमीले यति लेऊ भनेर कमिटमेन्ट गरेर जानुपथ्र्यो। फलानो सेतो कपाल भएकोलाई आयोजना प्रमुख बनाउने, अर्को कालो मान्छेलाई नबनाउने भन्ने इस्यु त्यहीँबाट सुरु हुने त हो नि ! कसैले मलाई केही पनि चाहिँदैन, सबै सिक्वेन्स तपाईंलाई मिलाइदिन्छु मलाई बनाइदेऊ भनेर कमिटमेन्ट गरेर जाने हुन्। त्यसैले केही फरक पर्दैन, एकदम ठीक छ,’ पूर्वसचिव थापाको भनाइ छ। 

कर्मचारीका नाममा खोलिएका राजनीतिक संगठनले यसमा मलजल गर्दै आएको थापाले आरोप लगाए। अतिरिक्त शुल्क तिर्न नपर्ने हो भने आयोजनाको लागत करिब ३ प्रतिशतले घट्ने उनले बताए। उनका अनुसार हाल करिब ६ हजार ठूला तथा साना आयोजना कार्यान्वयनमा छन्। यसमा सरकारको दायित्व करिब ७ खर्ब छ। नयाँ सरकारले चालु आयोजनाको विस्तृत जानकारीका लागि तथ्यांक सुदृढीकरणमा ध्यान दिन जरुरी रहेको थापाले बताए।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्नु र कार्यान्वयनमा लैजानु फरक भएको बताउँछन्। प्रक्रिया मिलाएर कार्यान्वयनमा लैजान सके यसको ठूलो प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ। ‘आयोजनाको सुरुवातीदेखि निर्माण चरणसम्म नै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। आयोजनाको लागतदेखि गुणस्तरसम्म नै प्रभावित बन्दै आइरहेको छ। यसमा निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित कर्मचारी प्रशासन उत्तिकै दोषी छन्,’ खनालले भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्वसहसचिव शिवप्रसाद नेपाल निर्माण क्षेत्रमा सरकारी टोली र व्यवसायीबीच हुने आर्थिक लेनदेनका पछाडि प्रणालीगत कमजोरी र नियत दुवै जिम्मेवार भएको बताउँछन्। दुर्गम कार्यस्थलमा सरकारी कर्मचारीका लागि बस्ने र खाने छुट्टै व्यवस्था नहुँदा उनीहरू व्यवसायीकै ‘लजिस्टिक’ र सुविधामा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा चाहेर वा नचाहेर पनि स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने नेपालको भनाइ छ। यसलाई रोक्न सरकारी संयन्त्रलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने र खराब नियत राख्नेलाई कडा सजाय दिनुपर्ने उनको तर्क छ। राजनीतिक दबाबभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ र सुविधामैत्री वातावरणको अभावले कर्मचारीतन्त्रमा विकृति आएको बताउँदै उनले कर्मचारीलाई तर्साउने मात्र नभई उनीहरूको सुरक्षा र न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गरेर मात्र कामको नतिजा खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह कर्मचारीतन्त्रमा अतिरिक्त लाभ (घूस) नलिई निर्णय नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा धेरै आयोजनाहरू अलपत्र परेको बताउँछन्। वर्तमान भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्राविधिक विषयमा जानकार भएकाले यस क्षेत्रका भेरिएसन, म्याद थप र भुक्तानीका समस्या सुल्झिनेमा उनी आशावादी देखिएका छन्। साथै, व्यवसायीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई व्यावहारिक बनाउन ‘छाता ऐन’ को आवश्यकता रहेको उनले बताए। ३० हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीलाई जथाभावी बाँडिएको लाइसेन्सलाई व्यवस्थित गर्दै दक्ष कम्पनीलाई मात्र काम दिनुपर्नेमा उनको जोड छ।

कर्मचारीको भागाभाग
नेपालको विकास प्रक्रियामा निर्माण क्षेत्र मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ। तर, विडम्बना यही क्षेत्र लामो समयदेखि ‘कमिसनतन्त्र’ र ‘बिचौलिया’ को चंगुलमा फस्दै आएको छ। भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन–जी’ आन्दोलनले पनि भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग गरेको थियो। त्यही एजेन्डामा पुरानो सत्ता ढलेर निर्वाचनपछि नयाँ शक्ति सरकारमा आएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। नयाँ सरकारले आफ्नो मुख्य कार्यसूचीमा सुशासनलाई राखेको छ।

‘सुशासन मार्गचित्र–२०८२’ ले प्रशासनिक झमेला हटाउने र सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा भइरहेको भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि दिएको कडा निर्देशनले नेपालमा सुशासनको एउटा नयाँ आशा जगाएको छ। यस विषयमा बहालवाला कर्मचारी भने उत्तर दिन तयार देखिएनन्। मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई सोध्दा यो विषयमा जानकारी नभएको बताउँछन्। एकले अर्कालाई जानकारी हुन सक्ने भन्दै उनीहरू उत्तर दिनबाट पन्छिएका छन्। ‘त्यस्तो केही पनि हुँदैन। कर्मचारीलाई अनावश्यक दोष दिने र मनोबल गिराउने काम गर्नुहुँदैन,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने। यही कर्मचारीबाट सरकारले काम लिनुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई तर्साउनेभन्दा पनि सुरक्षा दिन जरुरी रहेको पूर्वसहसचिव शिवप्रसाद नेपालको भनाइ छ। ‘कर्मचारीलाई तर्साएर मात्रै पनि हुन्न, कर्मचारीको प्रोटेक्सन गर्ने पनि सरकार वा पोलिटिकल लिडरले नै हो। काम पनि लिनु छ, प्रोटेक्सन पनि गर्नुछ, बदमासी गर्नेलाई सजाय पनि गर्नु छ। यी तीनै कामलाई ब्यालेन्स गरेर लैजानुपर्‍यो,’ नेपालले भने।

नेपालमा अधिकांश आयोजनाहरू– वार्षिक रूपमा सञ्चालन हुने हुन् या सरकारले राष्ट्रिय गौरवका वा रणनीतिक महŒवका भनी वर्गीकरण गरेका हुन्, समयमा सकिँदैनन्। यही मंसिरमा मात्रै सरकारले दर्जनौं रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्यो। संसारमा नाम कमाएका बाह्य निर्माण कम्पनीले समेत नेपालमा समयमा काम गर्न नसकेर ठेक्का तोड्नुपरेको अवस्था छ। चाहे नीतिगत होस् या आर्थिक, कुनै पनि किसिमका भ्रष्टाचार रोक्न सके पूर्वाधार विकासले फड्को मार्ने सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन्।

भ्रष्टाचारले पूर्वाधारमा पारेको असर
–    लागत र समय वृद्धिः ५ वर्षमा सकिनुपर्ने आयोजना दशकौं पुग्दा लागत तेब्बर हुन्छ।
–    न्यून गुणस्तरः बनेका सडक र पुलहरू एकै सिजनको वर्षा थाम्न नसक्ने हुन्छन्।
–    वैदेशिक लगानीमा ह्रासः भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकमा ठूला वैदेशिक लगानीकर्ताहरू आउन हिचकिचाउँछन्।
–    जनतामा निराशाः राज्यको ढुकुटी रित्तिने तर प्रतिफल नदेखिँदा सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढ्छ