पृथ्वीनारायण शाहले उही बेलामै ‘मुलुकमा घूस लिने र दिने दुवै राष्ट्रका महाशत्रु हुन्’ भन्नुभएको थियो। भ्रष्टाचार एकल प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन, यसमा लिने र दिने दुवै पक्षको संलग्नता हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा साना र ठूला गरी प्रायः दुई प्रकारका भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिन्छ।
सामान्यतया जसलाई हामी ‘पेटी करप्सन’ भन्छौं, त्यो सानो स्तरको हुन्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं मालपोत, नापी, यातायात, हुलाक वा अस्पताल जस्ता सार्वजनिक निकायमा जानुभयो र आफ्नो सेवा छिटो लिनका लागि २ सय, ५ सय, १ हजार वा १५ सय रुपैयाँ दिनुभयो भने त्यो सानातिना वा खुद्रा भ्रष्टाचार हो। यस्तो भ्रष्टाचार सह्य हुन्छ भन्न खोजिएको पक्कै होइन, तर यसले आम नागरिकको मनमा सरकारप्रति अत्यन्तै नकारात्मक धारणा निर्माण गर्छ। सामान्य मानिससँग केही सय रुपैयाँ लिएर न त घूस खाने मानिस धनी भएको छ, न त दिने मानिस नै टाट पल्टिएको छ। तर, यसले राज्य संयन्त्रको नैतिकतालाई भने निकै कमजोर बनाएको छ।
अर्को प्रकारको भ्रष्टाचार भनेको विकास आयोजनाहरूमा हुने करोडौंको लेनदेन वा नीतिगत भ्रष्टाचार हो। हामीले सधैं ‘घूस’ को चर्चा गरिरहँदा एउटा कुरा बिर्सनु हुँदैन— घूस खुवाउने व्यक्तिलाई त्यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ, त्यसैले नै उसले घूस खुवाइरहेको हुन्छ।मानिलिऊँ भन्सारमा कसैले सामान छुटाउँदा १ लाख रुपैयाँ भन्सार तिर्नुपर्ने ठाउँमा १० हजार रुपैयाँ घूस खुवाएर काम सकाउँछ भने, उसलाई बीचमा ८०–९० हजार रुपैयाँ खुद नाफा हुन्छ। कुनै व्यापारीले सरकारलाई १० लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने छ, तर उसले १ लाख घूस खुवाएर र थप १ लाख मात्र कर तिरेर काम फत्ते गर्छ भने उसलाई सीधै ८ लाख रुपैयाँ फाइदा भयो। घूस नखुवाएको भए उसले पूरै १० लाख तिर्नुपथ्र्यो।
स्वार्थ र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
आयोजना वा निर्माण क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारमा एउटा सैद्धान्तिक पक्ष बुझ्न जरुरी छ– घूस खुवाउँदा आफ्नो नाफा सुनिश्चित हुने भएर नै व्यवसायीहरू यसमा संलग्न हुन्छन्। जनजिब्रोमा ‘नेता र कर्मचारीले घूस खाए’ भन्ने भाष्य स्थापित छ, जुन सत्य पनि हो। तर, त्यो घूस खुवाउने पात्र झन् बढी नाफामा हुन्छ भन्ने तथ्य ओझेलमा पर्ने गरेको छ।
केही दिनअघि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षबीच ‘तपाईंहरू घूस नदिनुस्, यता कर्मचारीले पनि लिँदैनन्’ भन्ने खालका प्रतिबद्धता र परिपत्रहरू भएका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि निजी क्षेत्रलाई ‘अब तपाईंहरूले अनावश्यक रूपमा घूस खुवाइरहनु पर्दैन’ भन्नुभयो, जसमा व्यवसायीहरूले ताली बजाएर स्वागत पनि गरे।
तर, अर्को पाटो हेर्ने हो भने, घूस नखुवाउँदा कतिपय कारोबार नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। यदि घूस नखुवाउने हो भने त हरेक व्यापारीले अनिवार्य भ्याट बिल जारी गर्नुपर्यो। भ्याट बिल जारी नगरेबापत वा अनुगमनकारी निकायलाई प्रभावमा पारेर नै यो चक्र चलिरहेको छ। मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारमा नेता र कर्मचारीतन्त्र त डुबेकै छन्, जसले कुशासन निम्त्याएको छ। तर, यसलाई मलजल गर्ने कामचाहिँ निहित स्वार्थ बोकेका समूहहरूले गरिरहेका छन्।
समाधानको बाटो
हामीले सबै नेता, कर्मचारी वा उद्योगपतिलाई भ्रष्टाचारी भन्नु त न्यायोचित हुँदैन, तर प्रवृत्तिगत रूपमा हेर्दा घूस दिने र लिनेबीचको सेटिङले नै प्रणाली बिगारेको छ। निर्माण क्षेत्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले भ्रष्टाचारलाई झन् बढी मौलाउने अवसर दिएको छ।
कतिपय अवस्थामा ‘पैसा दिए मात्र ठेक्का दिन्छु’ भन्ने दबाब त होला, तर यदि सबै निर्माण व्यवसायीहरूले एकमुष्ट रूपमा ‘हामी घूस खुवाउँदैनौं र सरकारले तोकेको मापदण्डमा मात्र काम गर्छौं’ भनेर इमानदार हुने हो भने यो समस्या स्वतः समाधान हुन सक्छ। जबसम्म एउटाले घूस नदिँदा अर्कोले लुसुक्क पैसा बुझाएर काम हात पार्ने प्रवृत्ति रहन्छ, तबसम्म यो दुष्चक्र रोकिने छैन।
बास्कोटा पूर्वसचिव हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
