सभामुखमा डीपी, नयाँ मानक स्थापित गर्ने चुनौती

सभामुखमा डीपी, नयाँ मानक स्थापित गर्ने चुनौती
डोरप्रसाद (डीपी) अर्याल

काठमाडौं : रास्वपाका नेता एवं अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विगतका ३ जना सभामुखको नाम लिए–कृष्णप्रसाद भट्टराई, दमननाथ ढुंगाना र सुवास नेम्बाङ।

संसदीय इतिहासमा यी ३ जना सभामुखले आआफ्नै मानक स्थापित गरेका छन्। पहिलो सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, सादगी। दमननाथ प्रभावकारी र सुवास समन्वयकारी। इतिहासका ३ फरक–फरक कालखण्डमा यी ३ जना सभामुखले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। त्यसैकारण सबैले सम्झिने पात्र बने। 

झन्डै दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त रास्वपाका उपसभापति डोरप्रसाद (डीपी) अर्याल नयाँ सभामुख निर्वाचित भएका छन्, त्यो पनि निर्विरोध। त्यसैकारण, रास्वपा नेता वाग्लेले ३ जना पूर्वसभामुख जस्तै डीपीले नयाँ मानक स्थापित गर्ने विश्वास गरे, आइतबार संसद् बैठकमा। 

नवनिर्वाचित सभामुख डीपीसँग संसदीय राजनीतिको लामो अनुभव छैन। उनलाई समर्थन गरेको रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ। संसदीय इतिहासका खेलाडी कांग्रेस र एमाले संख्यात्मक रूपमा निकै कमजोर छन्। त्यसैकारण संसद्को गणित नै सभामुख डीपीको मुख्य चुनौती हो। विगतकै नजिर हेर्दा पनि सुविधाजनक बहुमत भएको सत्तापक्षले संसद्लाई ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाउने गरेका छन्। संसद्मा कसैको पनि बहुमत नहुँदा संसदीय राजनीतिका विकृतिमा सांसदलाई चोबल्ने संस्कृति छ। त्यसैकारण सभामुख डीपीको सुझबुझपूर्ण विवेकले मात्रै संसदलाई प्रभावकारी बनाउने निश्चित छ। 

मुलुकको १०औं सभामुखका रूपमा आइतबार कार्यभार सम्हालेका डीपीलाई सत्तापक्षको दबाब र विपक्षीको सम्मानलाई मिश्रण गरेर अघि बढनुपर्ने चुनौती छ। 

सत्तापक्ष र विपक्षीको समन्वयमा मात्रै संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी लामो समयदेखि रोकिएका विधेयक अघि बढ्न सक्छन्, संसद्ले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। पद बहालीपछि नवनिर्वाचित सभामुख अर्यालले सभामुखको काम कर्तव्य अधिकार तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्ने कुरा आफूले राम्रोसँग बुझेको भन्दै त्यसैअनुसार अघि बढ्ने बताए। 

उनले बलियो प्रतिपक्ष भनेको नै जनता भएकाले जनताका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने धारणा व्यक्त गरे। ‘मैले सदन भनेको विशेषतः प्रतिपक्षकै हुनुपर्छ भन्ने राम्रोसँग बुझेको छु,’ उनले भने। सभामुख अर्यालले कानुन बनाउने कुरामा अग्रसर भएर लाग्नेसमेत बताए। उनका विरुद्ध कसैको पनि उम्मेदवारी नपरेपछि  साझा सभामुख बनेका छन्।

विगतका केही सभामुखले व्यवस्थापिका  संसद्को उच्च गरिमा राखेका थिए भने केही  विवादित पनि भए। ०४८ सालमा सभामुख भएका दमननाथ ढुंगाना र २०६३ देखि लगातार ४ कार्यकाल सभामुख भएका सुवासचन्द्र नेम्बाङले  पदीय गरिमा राखेर बिदा भए। 

ढुंगाना र नेम्बाङको नाम उच्चस्थानमा लिने गरिएको छ। केही विवादमा घेरामा परे।  उनीहरूको निश्पक्षतामा  पनि प्रश्न खडा भए। नयाँ सभामुखलाई विगतको पदीय गरिमा कायम गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ। झन्डै दुईतिहाइ ल्याएको राष्ट्रिय  स्वतन्त्र  पार्टीका  उपसभापति   रहेका अर्याललाई अब आफ्नै पार्टीलाई ब्यालेन्समा राख्नुपर्ने अवस्था छ। प्रतिपक्षको आवाजलाई संसद्मा दबाइयो भनेर विगतमा सभामुख  अर्याल आबद्ध पार्टीकै  नेताहरूले आरोप लगाउने गर्थे। प्रतिनिधिसभामा रास्वपाले नै १ सय ८२ सिट छ। 

कमजोर प्रतिपक्ष रहेको अवस्थामा कसरी उनीहरूका विचारलाई कति  स्थान दिन्छन् भन्ने विषयले उनको सफलताको मापन गर्ने छ।  विगतमा संसदीय अभ्यासमा भएका विकृतिलाई कसरी आगामी दिनमा छिर्न नदिने जस्ता वातावरण बनाउनुपर्ने अवस्था छ। प्रतिपक्षको आवाजलाई लोकतन्त्रका  स्थान दिनुपर्छ।  शक्तिशाली सत्तापक्षको छायामा  प्रतिपक्ष परेमा लोकतन्त्रको लागि शुभ  हुँदैन। 

विगतमा रातो पासपोर्ट, सुत्केरी काण्ड, पजेरो काण्ड जस्ता विकृतिबाट पनि  संसद् कसरी अछुतो राख्ने भन्नेमा पनि सर्तक हुनुपर्ने जरुरी छ। संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि सभामुख  हुने हुँदा संवैधानिक निकायको नियुक्तिदेखि संसदीय सुनुवाइका  अभ्यासमा नयाँ तरिकाले अघि  बढ्नुपर्ने छ। सभामुख भइसकेपछि  दलीय निकटताबाट बाहिर आएर निश्पक्षता कायम गर्न सकेमा अर्यालको नाम पनि इतिहासमा लेखिनेछ।  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सभामुख  अर्याललाई सदनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आग्रह गरेका छन्। अर्यालले सभामुखको पदबहाली गरेपछि विज्ञप्ति जारी गरेर सभापति लामिछानेले सदनको कामकारबाहीमा कुनै असर बाँकी नराख्न भनेका छन्।
सभापति  लामिछानेले सभामुख पदलाई साझा व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित गर्ने संसदीय परम्पराअनुरूप उम्मेदवारी दिएदेखि नै पार्टीका जिम्मेवारीबाट अलग रहँदै अर्यालले उच्च राजनीतिक नैतिकता र संस्थागत प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेको बताएका छन्। 

उनले भनेका छन्, ‘यो ऐतिहासिक अवसरमा, सभामुखको हैसियतमा उहाँले निष्पक्षता, पारदर्शिता, विधिको शासन तथा संस्थागत मर्यादालाई केन्द्रमा राख्दै सफल र उदाहरणीय कार्यकाल प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु।’ 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.