संविधान संशोधनमा एकमत, एजेन्डामा फरक मत

काठमाडौं : संविधान संशोधनका विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू एकमत देखिए पनि यसका एजेन्डामा भने फरक मत देखिएको छ। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच बुधबार भएको पहिलो बैठकमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा मतैक्यता भएको हो।

संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस गर्न गठित कार्यदलको पहिलो बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारलाई नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको बैठकमा सहभागी दलहरूले रास्वपालाई संविधानका कुन–कुन पक्षमा संशोधन गर्ने हो, सोबारे स्पष्ट धारणा ल्याउन आग्रह गरे।

‘संविधानभित्रका कुन–कुन विषय संशोधन गर्न सकिन्छ, त्यसमा बहस हुने हो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘संशोधन गर्न नसकिने भनेर परिकल्पना गरिएका विषयमा प्रवेश गर्ने कुरा भएन। संशोधन गर्न सकिने खालका विषयमा सबै दलसँग सामान्य परामर्श भएको छ।’

पहिलो बैठकमा शासकीय स्वरूप, तीन तहका सरकारको अधिकार बाँडफाँट, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक परिषद्को संरचना र जिल्ला समन्वय समितिलगायतका विषयमा सामान्य छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न छलफलमा विपक्षी दलहरूले सरकारलाई पर्याप्त गृहकार्य गर्न र विश्वासको वातावरण कायम गर्न जोड दिएका थिए। 

बैठकमा उठेका विषयहरू र राजनीतिक दलहरूको लिखित धारणा संकलन गरी संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्ने तथा कार्यदलको आगामी कार्ययोजना तयार गरी प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी सदस्य सचिव एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव लीलाधर सुवेदीलाई दिइएको छ।

विपक्षी दलको प्रश्नः ‘कार्यदलको कार्यादेश के हो ?’
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको पहिलो बैठकमा विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले संयोजक असिम शाहसँग कार्यदलको स्पष्टता माग गरे।

सरकारले चैत १६ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलका संयोजक शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो कार्यदल गठन गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिपक्षी दलहरूले कार्यदलको कार्यादेश (टीओआर) का बारेमा संयोजक शाहसँग स्पष्टता माग गरेका थिए। उनीहरूले कार्यदल बनाउनुको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र कार्यविधिलगायतका सवालमा स्पष्टता खोजेका हुन्। कति समयभित्र बहसपत्र तयार गरिसक्ने भन्ने विषयमा पनि दलका प्रतिनिधिहरूले धारणा मागेका थिए। उनीहरूले प्रश्न गरे, ‘कार्यदलको कार्यादेश के हो र कार्यसीमा कति हो ? ’

कार्यदलले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयलाई बृहत् रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको संयोजक शाहले बैठकमा जानकारी दिए। ‘संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमति, सहभागिता र तथ्यमा आधारित हुन्छ,’ शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान छ। सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था छ।’

मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न बहसपत्र तयार गर्ने निर्णय भएको स्मरणसमेत शाहले गराए। उनले संविधान संशोधनलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको भन्दै आश्वस्त हुन आग्रह गरे।

बैठकमा रास्वपाका प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य, नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) का नेता देवप्रसाद गुरुङ,  श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई, राप्रपाबाट संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, जसपा नेपालका डा. सुरेन्द्रकुमार झा र लोसपाका डा. आभाष लाभ सहभागी थिए। यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहालको पनि सहभागिता थियो।

सर्वपक्षीय छलफलमा एमालेको जोड
प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले कार्यदलको पहिलो बैठकमै आफ्नो प्रतिनिधि पठाएन। कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यदलको विधि, कार्यक्षेत्र तथा विषयवस्तुलगायतका केही विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेका छन्।

कांग्रेसले वर्तमान संविधान, संविधानले अंगीकार गरेको आधारभूत मूल्य–मान्यता र संशोधन गर्ने प्रस्तावित विषयप्रति सरकार र नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिबद्धता एवं धारणा प्रस्ट रूपमा आउन माग गरेको छ। सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्नुको सान्दर्भिकता, यसको विधि, क्षेत्राधिकार र सीमा स्पष्ट पारेमा मात्र कांग्रेसको साथ र सहयोग रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कार्यदलको बैठकमा उपस्थित तेस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) का नेता डा. अधिकारीले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै कडा प्रतिवाद गरे। ‘हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यूलाई गैरकानुनी ढंगले थुनामा राखिएको छ, जसका कारण संविधान संशोधनका सवालमा पार्टीमा छलफलसमेत गर्न पाएका छैनौं,’ अधिकारीले बैठकमा भने, ‘संविधान संशोधन जटिल र पेचिलो विषय भएकाले कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिका स्पष्ट हुने गरी टीओआर बन्नुपर्छ। अहिलेको जटिल अवस्थामा सबै पक्षलाई सहभागी गराएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ।’

डा. अधिकारीले प्रदेश, स्थानीय सरकारका साथै अन्य पक्षहरूलाई समेत समेट्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले ओली थुनामुक्त भएपछि मात्र पार्टीमा सल्लाह गरेर आगामी बैठकमा थप कुरा राख्ने बताए। साथै, संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका दल, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित र अल्पसंख्यक समुदायसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार कार्यदलका संयोजक शाहले ६० दिनभित्र बहसपत्र तयार गर्ने योजना रहेको बताएका छन्। ‘टोली बनाएर सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी ६० दिनभित्र बहसपत्र तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ ती नेताले जानकारी दिए।

कांग्रेसले खोज्यो प्रस्टता
कांग्रेसले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउन पूर्व बहसपत्र तयार गर्नुको सान्दर्भिकता, यसको विधि, क्षेत्राधिकार र सीमालगायतका विषयमा सरकारसँग प्रष्टता खोजेको छ। 

कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यदलको विधि, कार्यक्षेत्र तथा विषयवस्तुलगायतका विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्नुको सान्दर्भिकता, यसको विधि, क्षेत्राधिकार र सीमा, यसले हासिल गर्न खोजेको राजनीतिक र संवैधानिक लक्ष्य र संविधानका आधारभूत विषयवस्तु एवं संशोधनका प्रावधानहरूका बारेमा आफ्नो प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरी स्पष्ट हुन सकेमा संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा पार्टीको सहभागिता सार्थक हुन्छ र आम अपनत्व पनि हुन्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेसको विश्वास रहेको छ। सरकारको यस प्रयासमा कांग्रेसको साथ र सहयोग रहनेछ।’ 

सरकारका तर्फबाट बहसपत्र कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधि माग भएपछि कांग्रेसले पहिले प्रष्टता हुनुपर्ने अडान राखेको हो। संविधान संशोधनपूर्व व्यापक छलफल र सहमति आवश्यक भएकाले सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा दिएकोमा कांग्रेसले स्वागत गरेको छ।
२०७२ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा संविधान जारी भएको थियो। उक्त संविधान जनताले २००७ सालको जनक्रान्ति अघिदेखि विभिन्न संघर्ष, आन्दोलन र संविधानसभामार्फत नै संविधान निर्माण गर्ने जनआकांक्षा र मागलाई सम्बोधन गर्ने अनवरत प्रयासको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको कांग्रेसको भनाइ छ।

‘संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू तथा पहिचानका लागि उठेका विभिन्न समुदाय र क्षेत्रका आन्दोलन र समूहबीच तत्कालीन परिस्थितिमा भएको सहमतिका आधारमा एक सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा नेपालको संविधानलाई मूर्तरूप प्रदान गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेस त्यसको गौरवपूर्ण स्मरण गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको छ। संविधान स्वयंले पनि आफैंभित्र पुनरावलोकनको परिकल्पना गरेको छ। संविधान एक गतिशील र परिवर्तनशील दस्तावेज भएकाले नागरिकको भावना र आवश्यकताअनुसार यसलाई समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्दै लैजानु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो भन्नेमा कांग्रेस स्पष्ट छ।’

कांग्रेस संविधानले अंगिकार गरेका लोकतन्त्र, राज्यका विशेषता, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, खुला समाज र मानवअधिकारलगायतका सारभूत मूल्य–मान्यतामा कुनै पनि सम्झौता नगरी र संकुचित नहुने गरी संविधानलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएको छ।

‘लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन, संविधानलाई थप समावेशी र अधिकारसम्पन्न बनाउन, र यसको गतिशील कार्यान्वयन एवं सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि कतिपय विषयमा संशोधन आवश्यक छ भन्नेमा पनि हामी प्रष्ट पनि छौं। सरकारको यस प्रयासमा कांग्रेसले साथ र सहकार्य गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमति, सहभागिता र तथ्यमा आधारित हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान छ। सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। टोली बनाएर सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी ६० दिनभित्र बहसपत्र तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ
असिम शाह - संविधान संशोधन कार्यदल संयोजक

हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यूलाई गैरकानुनी ढंगले थुनामा राखिएको छ, जसका कारण संविधान संशोधनका सवालमा पार्टीमा छलफलसमेत गर्न पाएका छैनौं। संविधान संशोधन जटिल र पेचिलो विषय भएकाले कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिका स्पष्ट हुने गरी टीओआर बन्नुपर्छ।
डा. भीष्म अधिकारी, एमाले नेता 

सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्नुको सान्दर्भिकता, यसको विधि, क्षेत्राधिकार र सीमा, यसले हासिल गर्न खोजेको राजनीतिक र संवैधानिक लक्ष्य र संविधानका आधारभूत विषयवस्तु एवं संशोधनका प्रावधानहरूका बारेमा आफ्नो प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरी स्पष्ट हुन सकेमा संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा पार्टीको सहभागिता सार्थक हुन्छ। सरकारको यस प्रयासमा कांग्रेसको साथ र सहयोग रहनेछ।
कृष्णप्रसाद दुलाल, कांग्रेस कार्यवाहक मुख्यसचिव

कांग्रेसले प्रस्ट हुन चाहेका ४ बुँदा

• १)    कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिकाबारे स्पष्ट उल्लेख नगरिएको हुँदा कार्यदलको विधि र कार्यक्षेत्रका सन्दर्भमा हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौं।
• २)     संविधान संशोधन आफैंमा संवेदनशील विषय भएकाले नेपाल सरकारले यो पहल लिँदा सुरुवातदेखि नै यसको बहसलाई सहभागितामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्दछ।
• ३)    संविधान संशोधनको बहसमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध एवं समन्वयका विषयमा समेत वर्तमान सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ। यस सन्दर्भमा खासगरी संविधान निर्माणका महत्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, अल्पसंख्यकलगायत पहिचानका लागि आन्दोलनरत समुदाय र क्षेत्रलाई प्रक्रियामा जोड्न सरकारले के आधार लिएको छ र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागिताको विषयमा सरकारको धारणा के छ स्पष्ट हुनुपर्छ।
• ४)     सरकार र नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिबद्धता र बहसपत्रको तयारीका निमित्त संशोधनका प्राथमिकताका विषयमा स्पष्ट धारणा आयो भने कार्यदलको भूमिका र उपस्थिति थप प्रभावकारी हुन सक्दछ।

संविधानविद्, जेन–जीदेखि धार्मिक समुदायसँग पनि छलफल गरिने

नेकपाका नेता एवं पूर्वकानुनमन्त्री देव गुरुङले कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिकाबारे स्पष्ट हुन चाहेको बताएका थिए। ‘कार्यदलको टीओआर के हो ?   त्यो स्पष्ट हुनुप¥यो। हाम्रा सुझाव र सल्लाह धेरै छन्,’ गुरुङको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘विभिन्न सरोकारवालाहरू, पूर्वन्यायाधीश, संविधानविद् र वरिष्ठ अधिवक्तासँग पनि छलफल हुनुपर्छ।’

बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पनि कार्यदलको क्षेत्राधिकारबारे जानकारी माग गरेकी थिइन्। उनले भनिन्, ‘संविधान निर्माणकै बेला हाम्रा केही विमति थिए। त्यसैले अहिले पनि हामी संविधान संशोधन आवश्यक रहेकोमा एकमत छौं। देशले संघीयता धान्न सक्दैन, त्यसैले संविधान संशोधन गर्दा संघीयता खारेज गर्नुपर्छ। बरु संघ र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले संविधान संशोधन गरी राजसंस्थाको अस्तित्व कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। ‘जनता र राजा मिलेर बनाएको देश हो,’ शाहीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘देश बनाउनेहरूको अस्तित्व संविधानमा हुनुपर्छ।’ यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका डा. सुरेन्द्रकुमार झा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका डा. आभाष लाभले भने संघीयता कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

सत्तारुढ रास्वपाका प्रतिनिधि एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहन आचार्यले संशोधन आवश्यक भएका विषयवस्तुमा पार्टीभित्र छलफल गरी बैठकमा ल्याउनुपर्ने बताए। ‘साझा सहमति निर्माण गर्नुपर्छ। सहमति भएका विषय टुंग्याउन गाह्रो हुँदैन। सरकारलाई काम गर्न बाधा पुग्ने प्राविधिक विषयमा पनि आमसहमति खोजिनुपर्छ। कतिपय राजनीतिक विषयवस्तुमा पनि घनीभूत छलफल जरुरी छ,’ आचार्यले बैठकमा भने, ‘रास्वपाले वाचा पत्रमार्फत आफ्ना कुरा जनतासामु प्रस्ट्याइसकेको छ।’

संयोजक शाहले संविधान संशोधन हतारको विषय मात्र नभएको उल्लेख गर्दै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। ‘हामीले सरोकारवाला पक्ष, विगतमा संविधान निर्माणमा संलग्न विज्ञहरू, ‘जेन–जी’ अगुवा र धार्मिक संस्थाहरूसँग पनि सुझाव लिनेछौं,’ संयोजक शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘६० दिनको कार्यादेश हो, सबैको अपनत्व हुने गरी काम गर्छौं।’

संयोजक शाहले निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता विषयमा व्यापक छलफल गरी अघि बढ्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सबै राजनीतिक दल तथा नागरिकलाई विश्वास दिलाउँदै सरकार सबै पक्षसँग संवाद र सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।