काठमाडौं : चालु वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्यायो। समीक्षा अवधिमा त्यसको आकार घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्बमा सीमित गरियो। त्यही बजेट पनि हालसम्म ५५ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको छ। रास्वपा नेतृत्वको बलियो सरकार नयाँ बजेट लेखनमा जुटिसकेको छ। तर, बजेटको आकार (सिलिङ) १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ।
बजेटको आकार घटे पनि रास्वपाको बलियो सरकारप्रति जनताका आकांक्षा धेरै छन्। त्यसैकारण सरकारसामु जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रारम्भिक लेखन सुरु
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेटको प्रारम्भिक लेखन भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय बताउँछन्। नयाँ सरकार गठनका कारण बजेटको प्रक्रिया केही ढिला सुरु भएको हो। ‘बजेटका कार्यक्रममा छलफल चलिरहेको छ। बजेट मस्यौदामा पनि काम भइरहेको छ,’ पाण्डेयले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बजेट मस्यौदा गर्ने टिमले आफ्नो काम सुरु गरेको छ।’
यसअघि आयोगबाट आएको बजेट सिलिङ र आगामी बजेटको मार्गनिर्देशनसहित सबै मन्त्रालयमा कार्यक्रम माग गरिएको थियो। उक्त मार्गनिर्देशनसहित सबै मन्त्रालयका कार्यक्रम अर्थमा पेस भइसकेका छन्। हाल मन्त्रालयगत कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो। वैशाख १५ गतेसम्म सबै मन्त्रालयका कार्यक्रममा माथि छलफल सकिने प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए। अर्थ मन्त्रालयले बजेटबारे सोमबार मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गरेको छ। अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेसहितको बैठकमा आगामी बजेट अगाडि कसरी लैजाने सम्बन्धमा छलफल भएको प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए।
नयाँ सरकार गठनपछि अर्थ मन्त्रालयले चैत २० गते बजेट लेखन समिति गठन गरेर औपचारिक रूपमा बजेट लेखन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। समितिको सदस्यमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख डा.सुमन दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख डा. धनीराम शर्मा, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश भट्टराई र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेल छन्। आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक सुझाव दिने र विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारणमा सहजीकरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यस समितिलाई दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरिने विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा लेखन कार्य पनि यसै टोलीले गर्ने छ। साथै, अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेस गर्ने बजेट वक्तव्यको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी पेस गर्ने महत्वपूर्ण कार्यभारसमेत यस समितिलाई तोकिएको छ।
बजेट कार्यान्वयन सुस्त
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन भने निकै सुस्त देखिएको छ। खर्च तथा आयको स्रोत खुम्चिदा बजेट कार्यान्वयन सुस्त देखिएको हो। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वैशाख ६ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार बजेट खर्च करिब ५५ प्रतिशत मात्रै छ। जसमा चालुतर्फ करिब ६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ करिब २४ प्रतिशत रहेको छ। संशोधित अनुमान अनुसार चालु खर्च ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख (विनियोजनको ९५.३४ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख (विनियोजनको ५९.६५ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्था ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ लाख (विनियोजनको ८५.०२ प्रतिशत) रहेको छ। यसमा वैशाख ६ गतेसम्म चालुतर्फ करिब ७ खर्ब, पुँजीगततर्फ ९८ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब खर्च भएको छ।
आयोजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको उपयोगमा जटिलता र भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा भएको क्षतिले पुँजीगत खर्च कम हुन गएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। पूर्वतयारी नभएका र अनुत्पादक साना आयोजनाहरूमा विनियोजित १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख बजेट अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले कटौती गरेको थियो। यसले पनि पुँजीगत खर्च कटौती भएको छ।
यस्तै, बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड २०८२ ढिला आउँदा र निर्वाचनको आचार संहिता लागू हुँदा पनि ठूला आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले चैत अन्तिम साता उक्त आचार संहिताको पहिलो संशोधन गरेको छ। मन्त्रालयले २५ चैतमा मापदण्ड संशोधन गर्दै आयोजनाहरूका लागि स्रोत सहमति दिने समय थप गरेको हो। संशोधित मापदण्डअनुसार योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालय, विभागबाट आएका आयोजनालाई स्रोत सहमति दिने बारेको सिफारिस १५ वैशाखमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्ने छ।
आयोगबाट सिफारिस भई आएका आयोजनाहरूको हकमा मन्त्रालयले वैशाख मसान्तभित्र स्रोत सहमति दिने छ। यसअघि पुस मसान्तसम्म सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले स्रोत सहमतिका लागि आयोगमा पठाइसक्नु पर्ने उल्लेख थियो। जसअनुसार आयोगले १५ माघभित्र प्रक्रिया पूरा भएका आयोजनाको हकमा स्रोत सहमति दिनका लागि सिफारिस गरेर अर्थमा पठाउनुपर्ने उल्लेख थियो।
संशोधित मापदण्डअनुसार ठेक्का तोडिएका आयोजनाहरूको खरिद सम्झौतामा उल्लिखित कामको परिणाममा वृद्धि नहुने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम लगत इस्टिमेट तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले पुनः खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने उल्लेख छ। पुनः खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा साविक लागतमा भएको वृद्धिको जानकारी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
आय स्रोत खुम्चियो
खर्चसँगै सरकारको आयको स्रोत पनि खुम्चिएको छ। समीक्षा अवधीसम्म राजस्व संकलन करिब ६० प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। कुल राजस्वमा वार्षिक संशोधित लक्ष्यअनुसार कर संकलन करिब ६१ प्रतिशत र गैरकर करिब ५७ प्रतिशत संकलन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा संघीय सरकारको हिस्सा १३ खर्ब १५ अर्ब रहने अनुमान राखिएको थियो।
बजेट कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै जेन–जी आन्दोलन, त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकार र चैतमा गठन भएको नयाँ सरकारका कारण चालु बजेट कार्यान्वयन भएन भन्ने अवस्था नरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीन श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘निर्वाचन र जेन–जी आन्दोलनका कारण सिर्जित अन्यौलताले गर्दा सरकारका नियमित कामहरू प्रभावित हुनुका साथै निजी क्षेत्रमा मानसिक र भौतिक दुवै रूपमा ठूलो असर प¥यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘भविष्यप्रति अनिश्चित भएर धेरैले पुँजी पलायन गर्ने र व्यावसायिक गतिविधिहरू ठप्प पार्ने स्थिति बन्यो, जसले गर्दा सरकारको ध्यान पुँजीगत खर्चभन्दा पनि निर्वाचन व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन पुग्यो।
यो वर्षको खर्चको अवस्थालाई मात्र हेर्नुभन्दा पनि जेन–जी आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनपछि प्राप्त ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ लाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने उनको तर्क छ। यो परिवर्तन केवल राजनीतिक मात्र नभई सामाजिक र आर्थिक समृद्धिका लागि एउटा नयाँ माइलस्टोन भएको भन्दै उनले आगामी दिनमा विगतका सबै रेकर्डहरू तोडेर अगाडि बढ्ने बलियो आधार तयार भएको बताए।
‘अबको मुख्य आवश्यकता भनेको सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु र योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्राथमिकीकरण गर्नु हो। साना र प्रतिफल नदिने आयोजनाहरूलाई निरुत्साहित गर्दै योजना आयोगमार्फत ‘प्रोजेक्ट बैंक’ को अवधारणा अघि सारिएको छ,’ श्रेष्ठले भने। यसअघिको सरकारले संघले साना योजनाहरू नहेर्ने र १० करोडभन्दा माथिका ठूला आयोजनामा मात्र ध्यान दिने प्रस्ताव गरिए तापनि राजनीतिक दबाबका कारण उक्त सीमा ३ करोडमा झारिनुले भने अझै केही चुनौतीहरू बाँकी नै रहेको छ।
आर्थिक वृद्धिदर पनि खुम्चिने
चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेट अनुमानले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। तर, आन्तरिक तथा बाह्य परिदृश्यका कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धि करिब ३ प्रतिशत नकट्ने योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा.प्रकाश श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘यो वर्ष विभिन्न बाह्य प्रभावहरू परेका छन्।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यो वर्षको वास्तविक तथ्यांक निकाल्न बाँकी छ। पुँजीगत खर्च पनि सोचेजस्तो बढेको छैन। यो वर्षको आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतको आसपास होला,’ श्रेष्ठले भने। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वृद्धिदरको मापनका लागि अध्ययन भइरहेको बताएको छ। यही वैशाख १५ गतेसम्म २१ वटा क्षेत्रको विश्लेषण गरी चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको आकडा निकालिने कार्यालयले जनाएको छ।
यता, एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार चालु वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशत नकट्ने भनिएको छ। वर्ष २०२६ (आर्थिक वर्ष २०८२/८३) मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर केही सुस्त भई २.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। एसियाली विकास बैंकको पछिल्लो ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२६’ ले जेन–जी आन्दोलन, राजनीतिक अस्थिरता लगायतका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि घट्ने प्रक्षेपण गरेको हो।
अघिल्लो वर्ष २०२५ (२०८१/८२) मा ४.६ प्रतिशतको वृद्धिदर थियो। यद्यपि, राजनीतिक स्थायित्व कायम भएमा, आन्तरिक मागमा सुधार आएमा र जलविद्युत् निर्यात तथा पर्यटन क्षेत्र सुदृढ भएमा आगामी आर्थिक वर्ष सन् २०२७ (२०८३/८४) मा वृद्धिदर पुनः ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वृद्धि घट्नुमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणहरू जिम्मेवार रहेका छन्।
बाह्य रूपमा, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आउन सक्ने उतारचढाव र खाडी राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा आउन सक्ने कमीलाई प्रमुख जोखिम मानिएको छ। पर्यटन आगमनमा देखिन सक्ने अवरोध र कृषि उत्पादनमा पर्न सक्ने जलवायुजन्य खतराहरूले पनि अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेका छन्। आन्तरिकतर्फ पुँजीगत बजेटको कमजोर कार्यान्वयन र वित्तीय क्षेत्रका अन्तर्निहित जोखिमहरूका कारण लगानीको वातावरणमा असर पर्दा जीडीपीको वृद्धिमा संकुचन आएको हो। महँगीतर्फ भने केही राहतको संकेत देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०२६ मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति करिब ३.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ, जुन २०२५ को ४.१ प्रतिशतभन्दा कम हो। तर, २०२७ मा आर्थिक गतिविधि बढेसँगै यो पुनः ४.५ प्रतिशत पुग्न सक्ने देखिएको छ। बाह्य क्षेत्रमा बलियो रेमिट्यान्स आप्रवाहका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति र चालु खाता बचत सन्तोषजनक अवस्थामा रहे पनि आयात बढ्दा आगामी वर्षहरूमा चालु खाता बचतमा केही कमी आउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
यस्तै, विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि समीक्षा वर्षमा नेपाल आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक परिदृश्यअनुसार, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र गत भदौको आन्तरिक आन्दोलनको असरका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा पर्ने भनिएको छ। पुनर्निर्माण कार्य, जलविद्युत्को निरन्तर विस्तार र २०८४ सालमा हुने प्रदेश तथा स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित उपभोगका कारण आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.४ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा विश्व बैंकको छ।
- नयाँ सरकार गठनसँगै अर्थ मन्त्रालयले चैत २० गते बजेट लेखन समिति गठन गरी काम सुरु गरेको छ। यस टोलीले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, प्राथमिकता र बजेट वक्तव्यको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। वैशाख १५ सम्म मन्त्रालयगत छलफल सकाउने र जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।
- सरकारको आयको स्रोत अर्थात् राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन। हालसम्म वार्षिक संशोधित लक्ष्यको करिब ६१ प्रतिशत मात्र कर संकलन भएको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा र चुहावटका कारण राजस्व परिचालनमा दबाब परेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ।
- योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले बजेटको आकार बढाउनुभन्दा कार्यान्वयनको क्षमता बढाउन सुझाव दिएका छन्। वार्षिक ४ खर्बभन्दा बढी रकम साँवा–ब्याज भुक्तानीमा गइरहेको सन्दर्भमा आन्तरिक ऋणमा बढी भर पर्दा मुलुक ‘ऋणको पासो’ मा पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
राजस्व संकलनको ठूलो सम्भावना छ, तर चुहावट र भ्रष्टाचार मुख्य बाधक
डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वउपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग
हाम्रो बजेट निर्माणको इतिहासलाई हेर्दा अधिकांश बजेटहरू आवधिक योजना वा दलीय नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पनि प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट बन्ने गरेका पाइन्छन्। राजस्व कति उठ्न सक्छ र खर्चको क्षमता कति छ भन्ने प्राविधिक हिसाबमा मात्र बजेट केन्द्रित हुँदा यसले जनताका वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
विगतमा बजेट निर्माणको प्रक्रिया नीतिगत स्पष्टताभन्दा पनि कुन योजना कुन दलका कार्यकर्ता वा बिचौलियालाई दिने भन्ने स्वार्थ समूहको घेराभन्दा बाहिर निस्कन सकेन। परिणाम स्वरूप, बजेटको आकार र कार्यान्वयनबीच सधैं ठूलो खाडल रहिआएको छ।
अहिलेको नयाँ सरकारलाई विगतको यो निराशाजनक विरासतबाट मुक्त भएर नयाँ सुरुवात गर्ने अवसर छ। बजेट सानो भए तापनि यदि त्यसलाई पूर्णरूपमा सही ठाउँमा खर्च गर्न सकियो भने विगतका ठूला बजेटभन्दा यसले बढी नतिजा दिन सक्छ। तर, जनताको आकांक्षा अहिले अत्यन्तै उच्च छ। निर्वाचनका बेला गरिएका वाचाहरूका कारण सामान्य सुधारले मात्र आम नागरिकको चित्त बुझ्ने अवस्था छैन। त्यसैले, अबको बजेट केवल राजस्व र खर्चको क्षमतामा आधारित प्रशासनिक दस्तावेज मात्र नभएर जनआकांक्षा, आवश्यकता र मुलुकको सम्भावनाका आधारमा तय गरिनुपर्छ।
हाम्रो अर्थतन्त्रमा राजस्व संकलनको ठूलो सम्भावना छ, तर चुहावट र भ्रष्टाचार मुख्य बाधक बनेका छन्। विभिन्न अध्ययन र आकलनहरूका अनुसार नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको आकारअनुसार वार्षिक २० खर्ब रुपैयाँ राजस्व सजिलै उठ्न सक्ने देखिन्छ। तर, ३० देखि ७० प्रतिशतसम्म रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र र बिलिङ प्रणालीमा रहेको कमजोरीका कारण १४–१५ खर्ब उठाउन पनि सरकारलाई धौ–धौ परिरहेको छ। करको दर बढाउनुभन्दा पनि करको पालना मात्र गराउन सके र भन्सारमा हुने चुहावटलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर कडाइ गर्ने हो भने स्रोतको अभाव हुने देखिँदैन।
बजेटको प्रभावकारिताका लागि आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण र खर्च गर्ने क्षमताको विकास अनिवार्य सर्त हुन्। कम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा छरिएर लगानी गर्नुभन्दा उच्च उत्पादन र प्रतिफल दिने क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ। सरकारको मुख्य लक्ष्य सुशासन हुनुपर्छ, जसले स्वतः राजस्व वृद्धि र खर्चको क्षमतामा सुधार ल्याउँछ। साथै, निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक मानिए तापनि यस क्षेत्रमा रहेका विकृति र विसंगतिलाई नियमन गर्नु आवश्यक छ। उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका लागि सरकारले विशेष हस्तक्षेपकारी प्याकेज ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। केवल उदार अर्थतन्त्रको नाराले मात्र नभई, बलियो सुशासन र सही लगानीको माध्यमबाट मात्र देशले आर्थिक काँचुली फेर्न सक्छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित १८ खर्ब ९० अर्बको बजेट सिलिङ
डा. प्रकाश श्रेष्ठ, निवर्तमान उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
स्रोतको उपलब्धता र कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा उचित देखिए पनि यसको सफलता कार्यान्वयनको यथार्थपरकतामा निर्भर रहने देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्च १६ खर्बको हाराहारीमा खुम्चने अवस्थामा आगामी वर्षका लागि करिब २ खर्बको वृद्धि हुनु आफैंमा उच्च हो। राजस्व वृद्धि न्यून रहेको र वैदेशिक ऋण परिचालनमा समस्या देखिएको वर्तमान परिस्थितिमा आन्तरिक ऋणमा भर परेर बजेटको आकार बढाउँदा वित्तीय जोखिम बढ्ने देखिन्छ।
विशेष गरी आन्तरिक ऋणलाई विकास आयोजनामा नलगाई साधारण खर्चमा प्रयोग गर्दा मुलुक ‘ऋणको पासो’ मा पर्न सक्ने र हाल वार्षिक ४ खर्बभन्दा बढी रकम साँवा–ब्याज भुक्तानीमा मात्र खर्च भइरहेको छ। त्यस्तै, सरकारले ल्याउने विभिन्न नीतिगत बुँदाहरू दस्ताबेजमा मात्र सीमित नभई नतिजामुखी हुनुपर्ने र बजारलाई प्रशासनिक डण्डालेभन्दा पनि आर्थिक नियमले नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सरकारी खर्च दक्षिण एसियामै उच्च रहे पनि संरचनागत, कानुनी र प्रशासनिक बाधाहरूका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुख्य चुनौती हो। अन्ततः, दातृ निकायहरूको न्यून प्रक्षेपणका बीच बजेटलाई जति यथार्थपरक बनाउन सकियो, त्यति नै यसको विश्वसनीयता बढ्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
