नयाँ सरकार, भूराजनीति र एसपीपी

एसपीपी अमेरिकाको रक्षा विभाग र नेशनल गार्डद्वारा अन्य देशसँग सञ्चालन गरिने दीर्घकालीन सुरक्षा सहकार्य कार्यक्रम हो। यसको उद्देश्य विभिन्न देशसँग सैन्य, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नु हो। सन् १९९३ मा शीतयुद्धपछि सुरु भएको यो कार्यक्रम हाल एक सयभन्दा बढी देशमा विस्तार छ। यसले अमेरिकी राज्यहरू र साझेदार देशबीच दीर्घकालीन सैन्य तथा सुरक्षा सम्बन्ध विकास गर्छ। एसपीपी नेसनल गार्ड ब्युरोद्वारा नियन्त्रित भई अमेरिकी विदेश नीतिका रणनीतिक लक्ष्यअनुसार सञ्चालन हुन्छ। यद्यपि यसको मूल उद्देश्य सुरक्षा सहकार्य भए पनि यसले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक आयामसमेत समेट्दै विश्वभर अमेरिकी प्रभाव विस्तारमा योगदान पुर्‍याउँछ।

नेपाल सन्दर्भ : नेपालको समकालीन राजनीतिमा एसपीपी, एमसीसी र बीआरआईजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू केवल आर्थिक वा सुरक्षा सहकार्यका विषयमात्र नभई भू–राजनीतिक सन्तुलन, परराष्ट्रनीति र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग गहिरो रूपमा जोडिएका बहस बनेका छन्। नेपालमा एसपीपीको प्रारम्भिक चर्चा २०७२ को भूकम्पपछि विपद् व्यवस्थापन क्षमता सुधारका लागि तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पत्राचार गरेसँगै सुरु भएको हो। त्यसपछि सन् २०१७ मा सैन्य तहबाट पुन: रुचि व्यक्त भयो र २०१९ मा अमेरिकाद्वारा नेपाललाई साझेदारका रूपमा स्वीकार गरिएको कुरा सार्वजनिक भयो। यद्यपि त्यतिबेला यो विषय खासै राजनीतिक बहस बनेन।

तर २०७९ जेठमा अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरू चाल्र्स फ्लिन र माइकल टर्लीको नेपाल भ्रमणमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सेनापतिसँग भेट गर्दै एसपीपी सम्झौता यथाशीघ्र हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएका थिए। साथै, त्यही बेलाको अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको भ्रमणका क्रममा पनि प्रस्ताव उठेपछि यो विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सोही वर्ष असार अन्तिम हप्तातिर हुने अपेक्षित अमेरिका भ्रमण कार्यक्रमसमेत विवादमा तानियो। अन्तत: व्यापक राजनीतिक दबाबपछि २०७९ असारमा नेपाल सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गर्‍यो।

एसपीपी प्रस्तावमा के छ ? : अमेरिकाले देशअनुसार एसपीपी सम्झौताका सर्तहरू फरक राख्ने गर्छ। सन् २०२२ मा अमेरिकाले नेपाललाई पेस गरेको एसपीपी प्रस्तावले केवल नियमित सैन्य प्रशिक्षणभन्दा व्यापक दायरालाई समेट्छ। १० धारामा विभाजित यस प्रस्तावमा संयुक्त सैन्य तालिम, विपद् व्यवस्थापन, आतंकवाद नियन्त्रण, तथा दुवै देशका सैनिकले एकअर्काको देशमा अध्ययन गर्न पाउने छात्रवृत्तिजस्ता विषय समावेश छन्। झट्ट हेर्दा सुरक्षा र प्राविधिक सहकार्यका केही सकारात्मक पक्ष पनि देखिन्छन्।

देशका विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित विवरणअनुसार धारा २ को पहिलो बुँदामा ‘नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा संयुक्त राज्य नेसनल गार्डलाई प्रशिक्षणका लागि अस्थायी पहुँच उपलब्ध गराउनेछ’ भनिएको छ। दोस्रो बुँदामा नेपाल सरकारले सुरक्षा र सञ्चालनगत चासोमा ध्यान दिने उल्लेख छ। धारा ३ को उपधारा १ मा नेसनल गार्ड र नेपाली सेनाले सहकार्य गर्ने क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। 

उक्त उपधारा अन्तर्गतका ९ बुँदामा नेपालमा उच्च भूभागमा संयुक्त प्रशिक्षण, पेसागत क्षमता विकास, विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार, फेलोसिप कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा सहयोग, हल्का एवं कम घातक सैन्य सामग्री सहयोग र आतंकवादविरुद्ध सहयोगजस्ता बुँदा समेटिएका छन् (कान्तिपुर/अनलाइन खबर, जेठ ३१, २०७९)। प्रारम्भमा, मस्यौदा सम्झौताले पाँच वर्षको साझेदारी प्रस्ताव गरेको र सोहीअनुसार म्याद थप हुँदै जाने वा एक पक्षले ६ महिनाको सूचना दिएर सम्झौताबाट बाहिरिन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। सर्सर्ती हेर्दा प्रस्तावका बुँदाहरू त्यति आपत्तिजनक नदेखिए पनि तिनका अल्प र दीर्घकालीन प्रभावबारे राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमबीच तीव्र बहसको जन्म भयो। 

• नेपालले विकास, पूर्वाधार र सुरक्षा सहकार्यबाट लाभ उठाउनुपर्छ। तर यसको मूल्यमा स्वाधीनता, परराष्ट्र नीति वा क्षेत्रीय सन्तुलनमा क्षति हुनु हुँदैन।
• शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्ना स्वार्थअनुसार साझेदारी विस्तार गर्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले नयाँ सरकारले भूराजनीतिक संवेदनशीलता बुझ्दै विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ।

रणनीतिक आशंका र एसपीपी : एसपीपीको प्रस्ताव नेपालमा विवादास्पद बन्यो। पहिलो कुरा त अमेरिकी सैनिक कुनै पनि बहानामा कुनै देशमा पस्यो भने सम्झौतामा भनिएको समयमा बाहिरिन चाहँदैन भन्ने आशंका गरियो। एकपटक यस्तो कार्यक्रम सुरु भएपछि नेपाल दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षा सहकार्यमा बाँधिन सक्ने तर्क पनि उठाइयो। शक्ति राष्ट्रका सैनिक गतिविधि माथि साना देशले आशंका गर्नु स्वाभाविक नै हो। 

संयुक्त तालिम कार्यक्रम र सैनिक अधिकृत आदान–प्रदान कार्यक्रममार्फत एसपीपीमा साझेदार देशलाई अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी राष्ट्र ठान्ने र अन्य संस्थागत अभ्यासहरू लागू गराउने तथा अमेरिकी सैन्य गतिबिधि बढ्न सक्ने पनि संशय गरियो। अर्कोतर्फ, विदेशी सैनिकहरूको कानुनी हैसियत, उपकरण आवागमन र आपत्कालीन तैनाथीका विषयमा स्पष्ट नभएको भन्दै आलोचना भयो। विशेषगरी धारा ३ को बुँदा १.१, जसमा हिमाली उच्च भूभागमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हुने उल्लेख छ। धारा २ को पहिलो बुँदामा स्थानीय सरकारको नियन्त्रणमा रहेका उच्च भूभाग क्षेत्रमा अस्थायी सैन्य पहुँच उपलब्ध गराइने भनिएको छ।

 यसले चीन केन्द्रित अमेरिकी रणनीतिक प्रभावको विस्तारका रूपमा आशंका गर्ने ठाउँ दियो। नेपालको हाई अल्टिच्युड भूभाग चीनको सीमा क्षेत्रमा पर्छन्। त्यही भूभागमा अमेरिकी सैन्य तालिम केन्द्र/ब्यारेक स्थापना हुनु निश्चित रूपमा चीनका लागि सहज कुरा हुन सक्दैन। अमेरिका–चीनबीचको अनौपचारिक शीतयुद्धको पृष्ठभूमिमा नेपालले एमसीसी स्वीकार गरी हिमाली क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गतिविधि अनुमति दिएको भए, यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको उल्लंघन मानिन सक्थ्यो। यसलाई नेपाल अमेरिकी सैन्य संलग्नतामा गएको रूपमा पनि बुझिन्थ्यो। भारतले पनि यसलाई क्षेत्रीय सुरक्षा सन्तुलनको दृष्टिले फरक रूपमा व्याख्या गर्न सक्थ्यो।

भूराजनीतिक जटिलतामा एमसीसी, एसपीपी र बीआरआई : नेपालको परराष्ट्र नीति परम्परागत रूपमा सन्तुलन र असंलग्नतामा आधारित छ। शक्तिराष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा यो सन्तुलन कायम राख्न झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा अमेरिकी एमसीसी परियोजना, चिनियाँ बीआरआई र अमेरिकी सुरक्षा साझेदारी एसपीपी नेपालमा गम्भीर बहस र विवादका विषय बने। एमसीसीजस्तो विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण र सडक मर्मतसँग र बीआरआईजस्तो पूर्वाधार तथा सडक सञ्जालसँग सम्बन्धित कार्यक्रम त विवादरहित रहन सकेनन् भने ‘संयुक्त सुरक्षा’ नीतिसँग सम्बन्धित एसपीपी कार्यक्रम विवादमा नपर्ने कुरै भएन। 

एसपीपीलाई त अमेरिकी क्षेत्रीय रणनीति, विशेषत: इन्डो प्यासफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)सँग जोडेर हेरिन्छ। यस प्रस्तावित मस्यौदामा अमेरिकी सैनिकलाई नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रमा अभ्यास गराउने प्रावधान छ, जुन आईपीएसका लक्ष्यसँग मेल खान्छ। एसपीपी आईपीएसभन्दा पहिले सुरु भएको हो, तर वर्तमान सन्दर्भमा यी दुईलाई छुट्टाएर हेर्न सकिँदैन। यसले नेपाललाई प्रतिस्पर्धी शक्तिराष्ट्रबीच जटिल कूटनीतिक अवस्थातर्फ धकेल्ने जोखिम रहन्छ। चीनले एसपीपीलाई आफ्नो क्षेत्रीय प्रभावलाई असर पार्नेमात्र नभई, चीनलाई अमेरिकाले दिएको चुनौती र चेतावनीका रूपमा हेर्न सक्थ्यो। त्यसैगरी, भारतले पनि नेपालको सुरक्षा संरचनामा नयाँ शक्ति अमेरिका प्रवेश गरेको रूपमा बुझेर नेपाल–भारत सम्बन्ध अझ चिसो हुन सक्थ्यो।

नयाँ सरकारले एसपीपीमा सहमति गर्ला भन्ने शंका गरिए पनि प्रधानमन्त्रीले सहभागी नहुने घोषणा गर्नु सकारात्मक हो। अमेरिकाले अर्को नाममा यस्तै प्रस्ताव ल्याए पनि सरकारले भूराजनीतिक संवेदनशीलता ध्यानमा राखी अस्वीकार गर्नुपर्छ। एसपीपीजस्ता सुरक्षा सहकार्य कार्यक्रमहरू केवल सैन्य तालिम नभई क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएका संवेदनशील कूटनीतिक मुद्दा हुन्।

एसपीपीको अस्वीकृति : २०७९ सालमै तत्कालीन सरकारले एसपीपी प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै ‘मन्त्रिपरिषद्को असार ६ मा बसेको बैठकले एसपीपीबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो, त्यसको करिब एक महिनापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले साउन ९ गते अमेरिकालाई पत्र पठाएको हो’ (नागरिक, १३ साउन २०७९)। यस निर्णयलाई अमेरिकाले पनि स्वीकार गर्दै ‘पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै नेपाल सरकारको निर्णयलाई पूर्ण स्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ’ (प्रशासन एक्सक्लुसिभ– १४ साउन २०७९)। काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका तत्कालीन पब्लिक अफेयर्स प्रमुख ग्यारेट विल्कर्सनले समेत नेपाल सरकारको पत्र प्राप्त भएको जनाइसकेका थिए, ‘नेपाल सरकारले एसपीपीबाट बाहिरिने निर्णयसहित पठाएको औपचारिक पत्र प्राप्त भएको छ... निर्णयलाई हामी पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्छौं’ (नागरिक– १३ साउन २०७९) भनी स्पष्ट छ।

एसपीपी प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको भए ता पनि सोही प्रस्तावअन्तर्गत दुईवटा हवाईसाधन नेपाली सैनिकले लिएको कुरा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा भनेको पाइन्छ, ‘एसपीपीअन्तर्गत चारवटा हवाईसाधन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताअनुसार दुईवटा आइसकेको र एउटा चाँडै आउने पनि जानकारी दिए’ (२०७९ असार ४, नयाँ पत्रिका)। यस्तो अवस्थामा एसपीपी प्रस्ताव पुन: ब्युँतिन सक्छ भन्ने आशंका गरिएको थियो। तर नयाँ सरकारले यसमा पुन: चासो वा प्रतिक्रिया दिएन, दिनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन।

नयाँ सरकार र सन्तुलित कूटनीति : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको करिब दुईतिहाइ बहुमतसहितको नयाँ सरकारले आन्तरिक, भूराजनीतिक र वैश्विक मामिलामा संयम, गम्भीरता र दीर्घकालीन सोचका साथ निर्णय लिनुपर्छ। अहिलेको निर्वाचन विदेशी प्रभावमा भएको र रास्वपाले अनपेक्षित मत प्राप्त गरेको भन्ने विश्लेषणबीच, त्यस्ता आरोपलाई गलत सावित गर्न नयाँ सरकारले कुनै विदेशी दबाब वा प्रभावमा नभई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण निर्णय लिनु आवश्यक छ। आजको विश्व राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरू केवल विकास वा सहकार्यका विषयमात्र होइनन्, ती रणनीतिक र भूराजनीतिक आयामसमेत बोकेका हुन्छन्। त्यसैले एमसीसी, बीआरआई र एसपीपीजस्ता कार्यक्रमहरूमा निर्णय गर्दा भावनाभन्दा गहिरो विश्लेषण, विज्ञ परामर्श र दीर्घकालीन प्रभावको मूल्यांकन अनिवार्य हुन्छ।

नेपालले यस्ता सहकार्य स्वीकार गर्दा भावावेग वा दबाबमा होइन, दृश्य–अदृश्य आशय, अल्प–दीर्घकालीन प्रभाव र भूराजनीतिक सन्तुलनको मिहिन विश्लेषण गर्दै सावधानीपूर्वक निर्णय लिनुपर्छ। नेपालले विकास, पूर्वाधार र सुरक्षा सहकार्यबाट लाभ उठाउनुपर्छ। तर यसको मूल्यमा स्वाधीनता, परराष्ट्र नीति वा क्षेत्रीय सन्तुलनमा क्षति हुनु हुँदैन। शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्ना स्वार्थअनुसार साझेदारी विस्तार गर्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले नयाँ सरकारले भूराजनीतिक संवेदनशीलता बुझ्दै विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ। एसपीपी र आईपीएसजस्ता प्रस्तावमा दीर्घकालीन प्रभाव र रणनीतिक पक्ष मूल्यांकन आवश्यक छ। राष्ट्रिय हित केन्द्रमा राख्दै वैकल्पिक र दीर्घकालीन उपाय खोज्नु जनआकांक्षित हुनेछ।

चापागाईं, राजनीतिशास्त्रका अध्येता र त्रिविका प्राध्यापक हुन्।