के इरानमा भारतको १२ करोड डलर लगानीको ‘चाबहार सपना’ समाप्त भएको हो ?

भारत : नयाँदिल्लीले इरानको चाबहार बन्दरगाहमा गरेको दशक लामो लगानीका कारण संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्ध फेरि एक पटक असमझदारीको अवस्थामा पुगेको छ । भारतको आफ्नो विस्तारित छिमेकी क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्वाकांक्षी ‘कनेक्टिभिटी’ परियोजना अहिले सम्भावित रूपमा अन्त्यतिर पुगेको छ ।

किनकि यस परियोजनामाथि लगाइएका अमेरिकी प्रतिबन्धसम्बन्धी छुट आतबार समाप्त भएको छ । वासिङ्टनबाट त्यसलाई पुनर्जीवित गर्ने अहिलेसम्म कुनै संकेत देखिएको छैन । यो बन्दरगाह भारतको अफगानिस्तान र मध्य एशियासँग व्यापार तथा पारवहन मार्ग निर्माण गर्ने आशाको केन्द्रबिन्दु रहँदै आएको छ ।

अमेरिकाले ‘अधिकतम दबाब’ अभियान अन्तर्गत इरानको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन आक्रामक प्रतिबन्ध नीति लागू गर्दै आएको छ । जसको उद्देश्य उसको आम्दानीका स्रोतहरू बन्द गर्नु हो । हाल इरानका बन्दरगाहहरू विरुद्ध नौसैनिक नाकाबन्दी छ । तर तेहरानले होर्मुज जलडमरूमा आफ्नो नियन्त्रण रहेको दाबी गरिरहेको छ । भारत ऊर्जा आपूर्तिका लागि यस साँघुरो समुद्री मार्गमा अत्यधिक निर्भर छ र त्यस मार्ग सुरक्षित गर्न इरानसँग वार्ता गरिरहेको छ ।

भारतका लागि चाबहार बन्दरगाह किन छ महत्वपूर्ण ?
इरानको दक्षिण–पूर्वी भागमा, ओमानको खाडी किनारमा रहेको चाबहार बन्दरगाहमा दुई टर्मिनल छन्– शाहिद कलन्तरी र शाहिद बेहेश्ती । भारतले शाहिद बेहेश्ती टर्मिनलमा काम गर्दै आएको छ र कम्तीमा १२ करोड डलर लगानी गरिसकेको छ । भूगोलका कारण, पछिल्ला दुई दशकमा यो बन्दरगाह भारतका आर्थिक र रणनीतिक महत्वाकांक्षाहरूको प्रमुख आधार मानिएको छ । हाल पाकिस्तान भारतको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी र आणविक शक्ति सम्पन्न छिमेकी मानिन्छ । पाकिस्तानसँगको तनावका कारण स्थलमार्ग प्रयोग गर्नु भारतका लागि सम्भव छैन ।
 

चाबहार बन्दरगाहले भारतलाई यो समस्या टार्न समुद्री मार्ग प्रयोग गर्ने अवसर दिन्छ । इरानको बन्दरगाहबाट पश्चिमी किनारसम्म जहाजमार्फत सामान पठाउन, त्यसपछि सडक र रेलमार्ग हुँदै अफगानिस्तान र मध्य एशियासम्म पुर्‍याउने भारतले यसैको प्रयोग गर्नुपर्छ । यस बन्दरगाहको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको रणनीतिक महत्व हो ।

सन् २०१६ नोभेम्बरमा पाकिस्तानले चीनको सहयोगमा ग्वादर बन्दरगाह उद्घाटन गरेको थियो, जुन ओमानको खाडीको मुखमा अवस्थित गहिरो समुद्री बन्दरगाह हो । यो व्यावसायिक बन्दरगाह भए पनि त्यहाँ चीनको प्रभावका कारण भारतले लामो समयदेखि यसलाई आर्थिक वा सैन्य चुनौतीको रूपमा प्रयोग हुन सक्ने आशंका गर्दै आएको छ । चाबहार यसका लागि विकल्प हो । यो ग्वादरबाट करिब १४० किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित छ र यसले भारतलाई रणनीतिक उपस्थिति दिन्छ, जसले ग्वादरबाट आउने जोखिमलाई कम गर्न मद्दत गर्छ ।

चाबहार बन्दरगाह अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर–दक्षिण यातायात करिडोरको दक्षिणी केन्द्र पनि हो । करिब ७,२०० किलोमिटर लामो रेल, राजमार्ग र समुद्री मार्गहरूको सञ्जाल, जसले इरानमार्फत रूस र भारतलाई जोड्छ । भारत र इरानबीच सन् २००३ मा बन्दरगाह विकास गर्ने सहमति भए पनि त्यसपछि लागेका अमेरिकी प्रतिबन्धहरूले काम रोकेको थियो । सन् २०१५ को इरान आणविक सम्झौतापछि प्रतिबन्ध केही खुकुलो भएपछि वार्ता पुनः सुरु भयो ।

सन् २०१६ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेहरान भ्रमण गरी तत्कालीन राष्ट्रपति हसन रुहानीसँग भेट गरेपछि चाबहार बन्दरगाह निर्माण र सञ्चालन गर्ने योजना घोषणा गरेका थिए र करिब ५० करोड डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यो बन्दरगाह न्यून स्तरमा सञ्चालनमा आउन थालेको थियो, तर सन् २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आणविक सम्झौताबाट बाहिरिएपछि इरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगा ए। त्यसपछि पनि भारतले चाबहार परियोजना जारी राख्न विशेष छुट पाएको थियो । त्यतिबेला अफगानिस्तानमा अमेरिकी समर्थन प्राप्त सरकार थियो, जसलाई भारतले चाबहारमार्फत सहायता पठाउने गरेको थियो ।