इजरायललाई हतियार आपूर्ति रोक्ने अमेरिकी विधेयकमा किन बढ्दै समर्थन ?

इजरायललाई हतियार आपूर्ति रोक्ने अमेरिकी विधेयकमा किन बढ्दै समर्थन ?
सुन्नुहोस्

अमेरिका : अमेरिकी सांसद डेलिया रामिरेजले पहिलो पटक इजरायललाई संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट हतियार पठाउन आंशिक प्रतिबन्ध लगाउने ‘ब्लक द बम्ब एक्ट’ घोषणा गर्दा केवल २१ जना डेमोक्र्याट सांसदहरूले मात्र उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए ।

यो जुन २०२५ को कुरा हो । तर एक वर्षपछि अहिले उक्त विधेयकलाई समर्थन गर्ने सह–प्रायोजकहरूको संख्या ७३ पुगेको छ, जसलाई प्यालेस्टिनी अधिकार समर्थकहरूले ‘ऐतिहासिक’ प्रगति भनेका छन् । ‘केहीले यो विधेयक अत्यधिक ठाने पनि, यो वास्तवमा अहिले मुख्यधार बनिसकेको छ’, रामिरेजले बिहीबार कंग्रेस भवनमा पत्रकार सम्मेलनमा भनिन् ।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका ४३५ सदस्यमध्ये ७३ जनाले समर्थन जनाएसँगै, यो विधेयकले दशकौँदेखि इजरायलप्रति प्रायः सर्वदलीय समर्थन रहँदै आएको स्थितिमा ठूलो परिवर्तन देखाएको छ । तर पनि, यो संख्या बहुमत पुग्न अझै धेरै टाढा छ ।

मिडल इस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी निर्देशक मार्गरेट डेरेउसले यस्तो विधेयकको प्रगति ‘महत्वपूर्ण रूपमा नोट गर्नुपर्ने’ बताउँदै अझ धेरै सांसदहरूले जनताको बदलिँदो दृष्टिकोण अनुसार कदम चाल्नुपर्ने बताइन् । ‘हामी यस्तो अवस्थामा छौं जहाँ कंग्रेसले लामो समयदेखि सही कुरा गर्ने साहस देखाएको छैन, त्यसैले यो हामी पहिलेभन्दा ठूलो सुधार हो’, उनले भनिन् ।

कंग्रेस अझै पनि धेरै हदसम्म इजरायल–समर्थक भए पनि, धेरै अभियानकर्ताहरूले अमेरिकी जनताको बदलिँदो धारणा अनुसार नीति परिवर्तन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । विभिन्न सर्वेक्षणहरूले इजरायलप्रतिको समर्थन घट्दै गएको देखाएका छन् । हालैको इन्स्टिच्युट फर ग्लोबल अफेयर्सको सर्वेक्षण अनुसार, केवल १६ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र ‘नयाँ प्रतिबन्ध बिना इजरायललाई हतियार आपूर्ति जारी राख्नुपर्छ’ भन्ने धारणा राखे ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.