नर्वे : अमेरिका–इरान–इजरायल युद्धका कारण विश्व बजारमा इन्धनको संकट बढेको छ । इन्धन संकटका कारण विश्वका धेरै देशहरुका उद्योग धन्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तर विश्वमा यस्तो पनि देश छ जसले तेल उत्पादनबाट अर्बौ कमाए पनि आफैले भने अत्यन्त कम मात्रामा मात्र प्रयोग गर्छ ।
नर्वेलाई संसारका सबैभन्दा हरित देशहरूमध्ये एक मानिन्छ । यसका सहरहरूमा साइकल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसको ९८ प्रतिशत बिजुली नवीकरणीय स्रोतबाट आउँछ र २०२४ मा बेचिएका प्रत्येक १० नयाँ गाडीमध्ये ९ वटा विद्युतीय थिए । नर्वे इन्टरनेशनल इनर्जी एजेन्सी (आईईए) को सदस्य पनि हो । यहाँ कुल ऊर्जा खपतमा बिजुलीको हिस्सा सबैभन्दा धेरै छ र यो कार्बन कर लागू गर्ने प्रारम्भिक देशहरूमध्ये एक पनि हो ।
तर यसको साथसाथै, देशले ग्यास र तेलको उत्पादन निरन्तर बढाउँदै आएको छ । प्रदूषण फैलाउने यी जीवाश्म इन्धनहरू ठूलो मात्रामा निर्यात गरिन्छन् र यही नर्वे सरकारको आयको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो । यही स्रोत वास्तवमा प्रसिद्ध सार्वभौमिक सम्पत्ति कोषको आधार हो, जसलाई ‘तेल कोष’ भनिन्छ ।
यसले उदार पेन्सन प्रणाली र कल्याणकारी राज्यको आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्छ । आन्तरिक रूपमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रयास र विश्वस्तरमा जीवाश्म इन्धनको ठूलो निर्यातकको भूमिकाबीचको यो विरोधाभासलाई ‘नर्वेजियन विरोधाभास’ भनिन्छ । जसले वर्षौँदेखि कडा राजनीतिक र सामाजिक बहस निम्त्याउँदै आएको छ । जहाँ वातावरणीय समूह र युवा अभियन्ताहरू तेल व्यवसाय घटाउन ठोस प्रतिबद्धता र समयसीमा मागिरहेका छन्, त्यहीं अर्थतन्त्रमा योगदान र हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले यस उद्योगको आफ्नै महत्व पनि छ ।
मध्यपूर्वमा युद्ध र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण स्ट्रिट होर्मुजको नाकाबन्दीले तेलको विश्वव्यापी मूल्य बढाएको छ, जसबाट नर्वेलाई ठूलो अप्रत्याशित लाभ भएको छ । तर यसले देशभित्रको सबैभन्दा संवेदनशील बहसमध्ये एकलाई फेरि चर्काएको छ । नर्वेको कुल निर्यातमा यस क्षेत्रको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ र यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान छ ।
नर्वेको महादेशीय किनारामा सबैभन्दा ठूलो अपरेटर समूह हो, जसमा सरकारको ठूलो स्वामित्व छ र यसको नाफाको ठूलो हिस्सा ‘तेल कोष’ मा जम्मा गरिन्छ। अनुमान अनुसार, २०२५ को अन्त्यसम्म यो कोषमा करिब १.९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर थियो, जुन प्रति नागरिक झण्डै ३.५ लाख डलर बराबर हुन्छ । २०२६ को सन्दर्भमा, मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावले यी आँकडा अझै बढ्ने संकेत गर्छ ।
इरानविरुद्ध अमेरिका र इजरायलको युद्ध सुरु भएपछि सरकारले थप ५ अर्ब डलर आम्दानी गरेको छ । नोबेल शान्ति पुरस्कार दिने देश युद्धबाट फाइदा उठाइरहेको छ भन्ने धारणालाई लिएर सरकारले प्रतिक्रिया दिएको छ । नर्वेका अर्थमन्त्री तथा नाटोका पूर्व महासचिव जेन्स स्टोन्टेलवर्गले यसलाई विरोधाभास भन्दै ‘नर्वेलाई शान्तिबाट बढी फाइदा हुने’ बताएका छन् ।
तेल र ग्यास भण्डार हुँदाहुँदै पनि, नर्वे दशकौँदेखि युरोपकै सबैभन्दा सफा पूर्वाधार भएको देश हो । जसको मुख्य कारण यसको जलविद्युत् प्रणाली हो । १९९१ मा सरकारले हरित ऊर्जालाई प्रोत्साहन दिन कार्बन कर लगायो; २००५ मा प्रोत्साहनका कारण देश विद्युतीय गाडीमा विश्वकै अग्रणी बन्यो । २०१७ मा संसदले २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जन ५० प्रतिशतले घटाउने जलवायु कानून पारित गर्यो । तर वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले यो मार्गलाई चुनौती दिइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
