कान्छो सांसद प्रशान्त उप्रेती

युवा शक्ति

कान्छो सांसद प्रशान्त उप्रेती
सुन्नुहोस्

संसदीय राजनीतिमा युवा हस्तक्षेपको नयाँ मानक स्थापित गर्दै २५ वर्षकै उमेरमा ‘लालकिल्ला’ मानिने मकवानपुर–२ बाट उनी निर्वाचित सांसद हुन्।

प्रतिनिधिसभाका सबैभन्दा कान्छा सदस्य हुन्, प्रशान्त उप्रेती। उनी २५ वर्षकै उमेरमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर चर्चाको शिखरमा छन्। गत फागुन २१ गते भएको आम निर्वाचनमा उप्रेतीले मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपा (एमाले) का तत्कालीन मुख्य सचेतक एवं प्रभावशाली युवा नेता महेश बर्तौलालाई भारी मतान्तरले पराजित गरेका हुन्।

उप्रेतीले ३० हजार ५० मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी बर्तौलाले १८ हजार ८ सय ४६ मतमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो। कांग्रेसका बुद्ध लामाले १५ हजार ५६ र नेकपाका लवशेर विष्टले १२ हजार ४ सय ९२ मत प्राप्त गरेका थिए। मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ ऐतिहासिक रूपमै कम्युनिस्टहरूको बलियो गढ अर्थात् ‘लालकिल्ला’को रूपमा चिनिँदै आएको थियो। पञ्चायतकालमा समेत जनपक्षीय उम्मेदवारका रूपमा रूपचन्द्र विष्ट (रूदाने) ले चुनाव जितेको यो क्षेत्रमा दशकौंदेखि कम्युनिस्ट उम्मेदवारहरूकै वर्चस्व रहँदै आएको थियो। तर, यसपटक २५ वर्षीय एक तन्नेरीले उक्त विरासतलाई भत्काइदिएका छन्।

२०५७ साल जेठ १० गते मकवानपुरको मनहरी–७ मा जन्मिएका उप्रेतीको शैक्षिक पृष्ठभूमि बलियो छ। उनले नेपाल एकेडेमी अफ टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्टबाट ‘ब्याचलर अफ ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट’ (बीटीटीएम) उत्तीर्ण गरेका छन् भने हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयको शिक्षा संकायमा ‘नेतृत्व तथा व्यवस्थापन’ विषयमा स्नातकोत्तर (एमईडी) अध्ययनरत छन्। यसअघि उनले काठमाडौंको ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टबाट व्यवस्थापनमा १० जोड २ र मकवानपुरकै युनाइटेड सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलबाट विद्यालय तहको शिक्षा पूरा गरेका थिए।

राजनीतिमा आउनुअघि उनी विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामार्फत नागरिक सेवामा सक्रिय थिए। ‘आमा घर’ र ‘सामुदायिक सचेतना नेपाल’मार्फत सामाजिक कार्यमा जोडिएका उनले मैनादेवी फाउन्डेसन तथा हन्ड्रेड ग्रुपसँग पनि आबद्ध भएर काम गरे। विशेषगरी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको टिमसँग सहकार्य गरेपछि उनले युवाहरूमाझ आफ्नो बलियो पहिचान बनाएका थिए। त्यस्तै, बब्लु गुप्ता युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुँदा पनि उनले समूहगत रूपमा सहकार्य गरेका थिए। रोचक कुरा त के छ भने, छोरा प्रशान्तले रास्वपाबाट उम्मेदवारी पाएपछि उनका पिता रामचन्द्र उप्रेतीले एमालेसँगको आफ्नो लामो समयको आबद्धता परित्याग गरी छोराको अभियानमा जुटेका थिए।

उप्रेती राज्यको विद्यमान नीति र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट भएकै कारण राजनीतिमा होमिएका हुन्। प्रश्न गरेरमात्र नपुग्ने र आफैंले केही गरेर देखाउनुपर्ने अठोट उनीसँग छ। उनी भन्छन्, ‘हामीले हिजो सामाजिक मुद्दाहरूमा आवाज उठायौं, विकृतिविरुद्ध प्रश्न गर्‍र्यौं। तर जब ती प्रश्नहरू अनुत्तरित रहे, तब मलाई महसुस भयो कि केवल प्रश्न गरेर मात्र पुग्दैन, अब आफैं उत्तर बन्नुपर्छ।’

विकासको परिभाषा सडक र पुलमा मात्र सीमित हुन नहुने उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘राज्यका संरचनाहरूलाई सही ढंगले सञ्चालन गर्ने र न्यायपूर्ण वितरण गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। राज्यका संस्थाहरू बलियो हुनु नै समृद्धिको प्राथमिक सर्त हो।’ मुलुकमा प्रशासनिक संघीयता आए पनि अधिकारको वास्तविक निक्षेपण हुन नसक्दा र शासन व्यवस्था अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकताबाट ग्रसित हुँदा विकासले गति लिन नसकेको उनको बुझाइ छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १६ देखि ४० वर्षसम्मका युवाको जनसंख्या ४२.५६ प्रतिशत छ। नेपालको संविधानको धारा ५१ (ञ ७) ले निर्दिष्ट गरेको युवा अधिकार र सहभागिताको प्रसंग उल्लेख गर्दै उप्रेती भन्छन्, ‘साहस, सिर्जनशीलता र उच्च आत्मविश्वासका कारण राष्ट्रको समग्र विकासमा युवाको भूमिका अहम् हुन्छ। युवा आर्थिक उत्पादन र उद्यमशीलताका मेरुदण्ड हुन्।’ उनीहरू बदलिँदो भू–राजनीति र आधुनिक विकासका मानकहरूसँग जानकार हुने भएकोले विश्वको नवीन विकासलाई नेपालमा साक्षात्कार गराउन युवा नै अग्रसर हुनुपर्ने उनको दृढ विश्वास छ।

२००७ सालको क्रान्ति, २०४६ र २०६२/०६३ को आन्दोलनदेखि २०८२ को ‘जेन—जी’ आन्दोलनसम्मका सबै राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनमा युवाहरू अग्रपंक्तिमा रहेको तथ्य उनले बिर्सिएका छैनन्।  बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूको निरन्तर रूपान्तरण जरुरी रहेको र त्यसका लागि युवाहरूले ‘फ्रन्ट रनर’को रूपमा दलभित्र नयाँ ऊर्जा सञ्चार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। समाजमा विद्यमान कुरीति र कुसंस्कार हटाउँदै नयाँ रक्तसञ्चार गर्न आफू सधैं प्रतिबद्ध रहने उनी बताउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.