अमेरिका वार्ता छाडेर सैन्य आक्रमणमा लागेकाे इरानको आरोप

अमेरिका वार्ता छाडेर सैन्य आक्रमणमा लागेकाे इरानको आरोप
सुन्नुहोस्

तेरहान : इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले अमेरिकामाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै कूटनीतिक समाधानको प्रयास भइरहेका बेला वासिङ्टनले 'लापरवाह सैन्य दुस्साहस' रोजेको बताएका छन् । 

स्ट्रेट अफ होर्मुजमा दुवै देशका सेनाबीच भएको पछिल्लो झडप र अमेरिकी आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा तनाव थप चुलिएको छ। इरानी विदेशमन्त्री अराघचीले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै इरानी जनता कहिल्यै पनि दबाबको अगाडि नझुक्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले अमेरिकी कदमलाई सस्तो दबाबको रणनीति वा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई पुनः युद्धको दलदलमा फसाउने खेलको संज्ञा दिए । 

यसैबीच, अमेरिकी केन्द्रीय कमाण्डले इरानविरुद्धको 'नाकाबन्दी' उल्लंघन गर्न खोज्ने दुईवटा इरानी तेल ट्याङ्करलाई निष्क्रिय पारेको जनाएको छ। ओमानको खाडीमा रहेका इरानी बन्दरगाहमा पस्न खोज्ने जहाजहरूको 'स्मोकस्ट्याक' मा अमेरिकी सेनाले सटीक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको हो। सेन्टकॉमका अनुसार हाल ७० भन्दा बढी ट्याङ्करहरूलाई इरानी बन्दरगाहमा आउन वा जान रोकिएको छ।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ट्रुथ सोसल मार्फत इरानका कैयौं साना डुङ्गा, मिसाइल र ड्रोनहरू नष्ट गरिएको दाबी गरे। उनले इरानलाई डिल (सम्झौता) मा चाँडो हस्ताक्षर नगरे भविष्यमा अझ कडा र हिंसात्मक आक्रमण गर्ने चेतावनी दिए । 

इरानले भने अमेरिकाले आफ्नो तेल ट्याङ्कर र तटीय क्षेत्रमा हवाई आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ। मीनाब नजिकै भएको आक्रमणमा एक मालवाहक जहाजमा आगलागी भएको र १० जना नाविक घाइते भएको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन्।

फेब्रुअरीदेखि सुरु भएको यो तनावका कारण विश्वको झण्डै २० प्रतिशत तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास ओसारपसार हुने यो जलमार्ग अवरुद्ध भएको छ। जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ। स्ट्रेट अफ होर्मुजमा अहिले करिब २,००० जहाजहरू अलपत्र अवस्थामा छन्।

यद्यपि, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरानले शुक्रबारसम्म अमेरिकी प्रस्तावको जवाफ दिने अपेक्षा गरिएको बताए । राष्ट्रपति ट्रम्पले भने अहिलेको संघर्षका बावजुद युद्धविराम अझै कायम रहेको दाबी गरे । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.