२८ वर्ष चलेको उद्योग बन्द हुँदा उखु किसान मारमा

२८ वर्ष चलेको उद्योग बन्द हुँदा उखु किसान मारमा

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि देशभर थलिएका उद्योग पुनर्जीवित हुने आशा बढिरहेका बेला रौतहटवासीले लामो समयदेखि बन्द रहेको श्रीराम सुगर मिल्स पुनः सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्।

गरुडा : रौतहटको जेठो उद्योग हो, श्री राम सुगर मिल्स। मिल्सको स्थापना भएसँगै यहाँका उखु किसानमा छुट्टै खुसी र हौसला थपिएको थियो। २०४९ सालमा रौतहटको गरुडा नगरपालिका–५, महम्मदपुरमा यसको स्थापना गरिएको थियो भने स्थापनालगत्तै सञ्चालनमा आएको यो चिनी मिल्सले हजारौं किसान र श्रमिकको जीवनयापनमा आर्थिक सुधार ल्याउन मद्दत पुर्‍याएको थियो।

उद्योगपति दिवाकर गोल्छाद्वारा स्थापना गरिएको यो मिल एक समय मधेसकै प्रमुख औद्योगिक केन्द्रका रूपमा परिचित थियो। अत्याधुनिक प्रविधिसहित सञ्चालनमा रहेको मिल्सले दैनिक ठूलो परिमाणमा उखु प्रशोधन गर्दै रौतहट, बारा र सर्लाहीका किसानलाई भरपर्दो बजार उपलब्ध गराएको थियो।

उद्योग सञ्चालन हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा एक हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका थिए भने अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौं व्यक्ति ढुवानी, व्यापार तथा कृषि क्षेत्रमार्फत आर्थिक अवस्था सुधारमा जोडिएका थिए। नगदे बालीका रूपमा चिनिएको उखु खेतीले यहाँका किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन त मद्दत गरेकै थियो उद्योगले जिल्लाकै नामसमेत चिनाउन मद्दत गरेको थियो। मिल्स राम्रैसँग सञ्चालन भइइरहे पनि सञ्चालनको २८ वर्षमा अचानक बन्द हुन पुग्यो। २०७७ साउन ११ गते सञ्चालक समितिले घाटा देखाउँदै मिल स्थायी रूपमा बन्द गरेको घोषणा गरेपछि उखु किसानमा निराशामात्र छाएन, जिल्लाको आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय गिरावटसमेत आयो।

चिनी मिल बन्द हुँदा किसान, मजदुर तथा व्यवसायी सबैको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर परेको स्थानीय रामाशंकर महतो बताउँछन्। ‘हजारौं उखु किसानको रोजीरोटी गुमेको छ, मिल्स पुनः सञ्चालन भए रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्र पुनः चलायमान हुन्छ कि भन्ने आशामा किसान बसेका छांै’, महतोले भने, ‘जेन—जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै गठन भएको नयाँ सरकारले मिल्स पुनः सञ्चालन गरिदिन्छ कि भन्ने आशा छ।

आम नागरिकको अपेक्षा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि देशभर थलिएका उद्योग पुनर्जीवित हुने आशा बढिरहेका बेला रौतहटवासीले लामो समयदेखि बन्द रहेको श्रीराम सुगर मिल्स पुनः सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। रौतहटको गरुडा नगरपालिका–५, महम्मदपुरस्थित उक्त चिनी उद्योग सञ्चालनमा आए हजारौं किसान र श्रमिकको जीवनयापनमा सुधार आउने स्थानीयको विश्वास छ।

मिल्स बन्द भएपछि जिल्लाका करिब १८ हजार उखु किसान प्रभावित भएका छन ्। झन्डै १५ हजार बिघा क्षेत्रफलमा हुने उखु खेती घट्दै गएको छ भने वार्षिक सवा दुई अर्ब रुपैयाँबराबरको आम्दानी गुमेको किसानको दुःखेसो छ। यसले किसानको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुका साथै वैकल्पिक आयस्रोतसमेत प्रभावित बन्न पुगेको छ।

किसान अगुवा राजकुमार दास तत्माले नगदे बालीका रूपमा रहेको उखु खेती घट्दा किसानको आयस्रोतसमेत घटेको बताए। ‘सरकारले मिल सञ्चालनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो, उखु खेतीबाट आउने आम्दानीले नै यस ग्रामीण भेगका किसानको जीवनका धेरै आवश्यकताहरू पूरा हुन्थे, अहिले त्यो आधार नै हराएको छ’, तत्माले भने, ‘जिल्लाका उखु किसानका पीडा सुनिदिने सरकार यो देशमा छैन भन्ने आभास हुन्छ।’

स्थानीय किसान रामनाथ साहले सरकार र मिल सञ्चालकबीच सहमति गरी उद्योग पुनः सञ्चालन गरिए हजारौंले रोजगारी पाउने र स्वदेशमै चिनी उत्पादन बढेर आयातमा निर्भरता घट्ने विश्वास व्यक्त गरे भने महिला किसान आशादेवीले पनि मिल्स बन्द हुँदा आफ्नो परिवारको आयस्रोत पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको बताउँदै पुनः सञ्चालन हुनुपर्ने बताइन्। उखु उत्पादक संघ रौतहटले मिल बन्द गर्ने निर्णयमा किसान तथा सरोकारवालासँग परामर्श नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। प्रारम्भिक वर्षहरूमा मुनाफामा सञ्चालन भएको उद्योग पछि व्यवस्थापन कमजोर बन्दै जाँदा घाटामा गएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सम्म आइपुग्दा मिलको कुल घाटा २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको तथ्यांक छ।

करिब ७४ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगको जग्गा हाल उच्च मूल्यमा पुगेको छ। तीमध्ये १० बिघा जग्गा मुख्य बजार र सडकसँग जोडिएको छ, जसको चलनचल्तीको मूल्य अत्यन्त उच्च रहेको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीयवासीले औद्योगिक पुनरुत्थानमार्फत रोजगारी सिर्जना, कृषि उत्पादनको संरक्षण र समग्र आर्थिक विकासका लागि सरकारको ठोस पहल आवश्यक रहेको बताए। मिल सञ्चालन हुनुपर्‍यो भन्ने उनीहरूको एउटै माग छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.