वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मध्यपूर्वको तनावले इन्धन र निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको असर विकास निर्माणमा पर्न नदिन तत्काल संघीय सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुँदा कर्णालीसहित देशभर विकास निर्माण प्रभावित भएको विषयलाई संघीय सरकारले गाम्भीर्यपूर्वक लिनुपर्ने बताएका हुन्।
मुख्यमन्त्री कँडेलले समस्या प्रदेश सरकारको मात्र नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँग जोडिएको विषय भएको बताए। उनले अहिलेको अवस्था संघीय सरकारसँग सम्बन्धित विषय भएको उल्लेख गर्दै हालै सार्वजनिक भएको संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत यस विषयलाई समेटेर समाधान खोजिनुपर्ने बताए। ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय कारणले सिर्जना भएको राष्ट्रिय समस्या हो,’ उनले भने, ‘यदि संघीय सरकारले समयमै उपयुक्त निर्णय नगर्ने हो भने विकास निर्माणका धेरै काम प्रभावित हुन्छन्।’
मुख्यमन्त्री कँडेलले केही समयअघि प्रधानमन्त्रीसँग सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेटका क्रममा समेत आफूहरूले यही विषय उठाएको जानकारी दिए। इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरू मात्रै नभई प्रदेश सरकारका विकास आयोजनासमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो। उनले प्रदेश सरकारले आफ्नै तहबाट निर्णय गर्न खोज्दा पनि संघीय कानुनले सीमित बनाइरहेको दाबी गरे।
‘हामीलाई निर्देशित गर्ने कानुन संघीय कानुन भएकाले प्रदेश सरकारले एक्लै निर्णय गर्न अप्ठ्यारो छ,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा प्रदेशका व्यवसायीका समस्या सुनेर निर्णय गर्न नसकिने होइन, तर कानुनी जटिलता छ।’
मुख्यमन्त्री कँडेलले पछिल्ला केही वर्षयता देखिएका विभिन्न घटनाले प्रदेश सरकारको खर्च र विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पारेको बताए। ‘यी सबै कारण हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका विषय हुन्,’ उनले भने, ‘तर बाहिर भने खर्च भएन, काम भएन भनेर प्रदेश सरकारको क्षमता र योग्यताको मापन गर्ने प्रयास भइरहेको छ।’
उनले यस्ता परिस्थितिले देशव्यापी रूपमा निर्माण क्षेत्र प्रभावित भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर प्रदेश सरकार असफल भएको भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे। मुख्यमन्त्री कँडेलले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको पनि बताए।
उनले आवश्यक परे प्रदेश सरकारले केही निर्णय गर्न सक्ने संकेत गर्दै त्यसलाई अन्यथा नलिन आग्रह गरे। यद्यपि, लामो समयसम्म काम नगर्ने र ठेक्का अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीहरूप्रति भने प्रदेश सरकार कठोर बन्ने चेतावनी दिए। ‘पाँच वर्षसम्म ठेक्का लिएर पनि १०–१५ प्रतिशत मात्रै काम गर्ने रुग्ण ठेक्कामा सरकार कठोर निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने। उनले वर्तमान परिस्थितिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूलाई अयोग्य ठहर गर्ने वा कानुनी कारबाहीतर्फ तत्काल नजाने स्पष्ट पार्दै प्रदेश सरकार व्यवसायीहरूको समस्याप्रति संवेदनशील रहेको बताए।
कर्णालीका निर्माण व्यवसायीहरूले चर्को मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र अर्बाैं घाटामा डुबेको भन्दै सरकारले आवश्यक राहत प्याकेज नल्याउदासम्म काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव मानव बमले भने, ‘संघीय सरकारलाई निर्माण व्यवसायी महासंघले पटकपटक मूल्यवृद्धिको असर र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न माग गरेको हो। हाम्रो उक्त मागप्रति संघीय सरकारले गाम्भीर्यसाथ लिएन। अब हामी काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। हाम्रो निर्माण व्यवसायीहरूले कम दररेटमा लिएका निर्माण आयोजनाहरूमा अहिलेको चर्को मूल्य भएका बेला काम गरेर सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था छैन। अब सरकारले यस विषयमा उचित कदम चाल्नै पर्छ। निर्माणका काम रोकिँदा देशको विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने र लाखौंको रोजगारी पनि गुम्ने अवस्था छ। यसप्रति सरकार जिम्मेवार बनोस्।’
सरकारले तत्काल मूल्य समायोजनको व्यवस्था नगरे देशभरका निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने अवस्था छ। निर्माण व्यवसायी उपेन्द्र खड्काले भने, निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग संकटमा छ। यसलाई बचाउने दायित्व सरकारको हो। पछिल्लो समय डिजेल, बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्री, ढुवानी तथा श्रमिक लागतमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको हो।
व्यवसायीहरूले यसअघि गत वैशाख २२ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका थिए। हालसम्म कुनै ठोस निर्णय नभएकाले देशभर सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाका काम प्रभावित हुने अवस्था आएको उनले बताए। महासंघले पुरानै दररेटमा काम गर्दा थप घाटा बेहोर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायीहरू निर्माण कार्यमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेका छन्। निर्माण कार्य ठप्प हुँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
