संविधान संशोधन फगत सरकारको एक्लो चासोको विषय होइन। तर, वालेन्द्र शाह सरकार भने जसरी अरू काममा हतारिँदै अघि बढेको छ, संविधान संशोधनलाई पनि त्यस्तै एजेन्डा बनाएर त्यसरी नै दौडिने प्रयासमा देखिन्छ। संविधान संशोधन संघीय संसद्को विषय हो, जसले संशोधन गर्ने तागत राख्छ।
यसरी हुने संशोधन पनि केवल प्राविधिक विषय हो। खासमा संविधान संशोधनको एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति नै जुट्नुपर्छ र देशवासीले त्यसको अपनत्व लिनुपर्छ। अंकगणितको खेल होइन, संविधान संशोधन। एक त प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ ल्याएको सत्तासीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्लैले चाहेर पनि प्राविधिक रूपमा समेत संविधान संशोधन पारित गराउन सक्दैन। संशोधनका लागि राष्ट्रियसभाको पनि दुईतिहाइ आवश्यक हुन्छ, जहाँ रास्वपाको उपस्थिति शून्य छ। सरकार इतर दलहरूको सहमति नलिई धरै छैन।
७० वर्षपछि नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत २०७२ सालमा संविधान लेखे। संविधान कार्यान्वयन स्वरूप भएका दुई ठूला आमनिर्वाचनबाट जनतामा सन्तुष्टि नमिल्दा संविधान संशोधनको बहस उठेकै हो। खासगरी, निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर बहस चर्काे थियो तर ०८२ फागुनको निर्वाचनले सावित ग¥यो कि संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणालीबाटै स्थिर सरकार दिने गरी कुनै एक दलले पनि सहज बहुमतमात्रै होइन, दुईतिहाइ नै पनि ल्याउन सक्छ। संविधान गतिशील दस्ताबेज हो तर लेखेको १० वर्ष नाघ्न नपाउँदै संशोधनको हतारो भनेको अधैर्य त हैन ? भन्ने पनि देखिन थालेको छ। संविधानका मूल मर्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी राज्य अनि धर्मनिरपेक्षतामा अपवादबाहेक दलको विमति छैन। र, ती नेपालको संविधानको आत्मा नै हुन्, जसको संशोधन अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय तहबाट भइरहेका बहसपत्र वा प्रयासले सार्थकता पाउँदैन।
शाह सरकार गठनको साता दिनभित्र संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको संयोजकत्वमा कार्यदल त बन्यो तर त्यहाँ विपक्षी दलका प्रतिनिधिले सहभागिता जनाएका छैनन्। सबैजसो दल र सरकारवालासँग छलफल त कार्यदलले गरेकै छ तर त्यो औपचारिक जस्तो छ किनभने सरकारले विपक्षी दलहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेको प्रतीत उसका थुप्रै व्यवहारले देखाउँछ।
जबकि, संविधान संशोधन दलहरूको मात्रै सरोकारको विषय होइन। यो आम नेपाली जनताले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा अनुमोदन गर्दै आत्मसात् गर्नुपर्ने विषय हो। आवश्यकताले नै संविधान संशोधन गरिने हो। तर, धेरै देशको अनुभव के छ भने जहाँ धेरैपटक संविधान संशोधन गरियो, त्यहाँ स्थिरता हुन सकेको छैन। यो विश्व अनुभवको हेक्का हामीले पनि राख्नुपर्छ।
उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने, आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्नेलगायत विषय संशोधन गर्न सम्भवत सबै दल एकजुट हुन सक्छन्। मन्त्रिपरिषद् संघदेखि प्रदेशसम्म सानो आकारको बनाउन अहिलेको व्यवस्था संशोधन गर्न दलहरूमा विमति नहुनुपर्ने हो। तर, संघीयता वा प्रदेश संरचनामाथि अरू हेरफेरचाहिँ द्वन्द्वको बीजारोपण हुन सक्छ। तसर्थ, हतारमा र एकल चाहना लाद्ने अभीष्ट राखेर संविधान संशोधन अघि बढ्नुहुँदैन।
सरकारले फराकिलो छाती देखाएर निर्वाचित दलबाहेक सरोकारवालासँगको पनि सहमति जुटाएर बाटो पहिल्याउनुपर्छ। संघीय संसद्अन्तर्गत विधिवत् बाटो पहिल्याएर प्रक्रिया थाल्नुपर्छ। संविधान कुनै अन्तिम सत्य होइन भन्दैमा यसको संशोधन केटाकेटीको खेल होइन भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ। परिपक्वता सरकारमै जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
