गणतन्त्रको विकल्प उन्नत गणतन्त्र

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०६५ जेठ १५ गते एउटा यस्तो प्रस्थानबिन्दु थियो, जसले शताब्दीयौंदेखिको वंश परम्परामा आधारित शासन प्रणालीलाई बिदाइ गर्दै ‘जनताको छोरा/छोरी नै राष्ट्रप्रमुख हुन पाउने’ युगको सूत्रपात गर्‍यो। आज नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपश्चात् बसेको पहिलो ऐतिहासिक बैठकले २३८ वर्ष पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी नेपाललाई ‘गणतन्त्र’ घोषणा गरेको थियो। यो परिवर्तन सत्ताको हस्तान्तरण मात्र थिएन, यो नेपाली समाजको चेतना, आत्मसम्मान र सर्वभौमसत्ताको नयाँ परिभाषा थियो।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र गणतन्त्रको जग : नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना कुनै आकस्मिक घटना थिएन। यसको पछाडि दशकौंदेखिको रगत, पसिना र बलिदानको जग रहेको छ। मूलत: २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, २०५२ देखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला र विभिन्न पेसागत समुदायको निरन्तरको संघर्षले गणतन्त्रको वातावरण तयार पारेको हो। कुनै एउटा कुल वा वंशमा जन्मिएकै भरमा, उसको योग्यता र क्षमता जे–जस्तो भए पनि स्वत: राष्ट्रप्रमुख हुने ‘जन्मजात श्रेष्ठता’को परम्परा आधुनिक समाजका लागि एउटा पछौटेपनको द्योतक थियो।

‘निर्वाचित तानाशाह’हरूको उदय रोक्न र गणतन्त्रको जग बलियो बनाउन सचेत नागरिक समाज, जिम्मेवार सञ्चारमाध्यम र इमानदार राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो छ। गणतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत गणतन्त्र र लोकतन्त्रको विकल्प अझ परिष्कृत लोकतन्त्रमात्र हुनसक्छ।

गणतन्त्रले यो सामन्ती अवशेषलाई जरैदेखि उखेलेर फालिदियो। गणतन्त्र भनेको सरल भाषामा ‘गण’ अर्थात् जनताको ‘तन्त्र’ वा शासन हो। जहाँ राष्ट्रप्रमुखको चयन वंशका आधारमा होइन, बरु जनताको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मतदानको आधारमा हुने गर्दछ। प्राचीन इतिहासलाई हेर्ने हो भने गणतन्त्रको जरा हाम्रै माटोमा छ। भारतको वैशालीमा रहेको लिच्छवि गणराज्यलाई विश्वकै प्राचीन गणतान्त्रिक अभ्यास मानिन्छ। इसापूर्व ५०९ मा प्राचीन रोममा राजालाई हटाएर जनप्रतिनिधिमूलक शासन सुरु गरिएको इतिहास छ। पछि अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम र फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिले गणतन्त्रलाई विश्वव्यापी लहरको रूपमा स्थापित गरे। नेपालको सन्दर्भमा भने शाहवंशीय एकीकरणपछि लामो समयसम्म केन्द्रीकृत राजतन्त्र रहे पनि अन्तत: जनचेतनाको अगाडि त्यो टिक्न सकेन।

गणतन्त्रले ल्याएका आधारभूत रूपान्तरणहरू : १८ वर्षको यस अवधिमा देशले राजनीतिक रूपमा निकै ठूला फड्को मारेको छ। ती उपलब्धिहरूलाई निम्न बुँदामा विश्लेषण गर्न सकिन्छ :–

१. जनताको सार्वभौमसत्ता : इतिहासमा पहिलोपटक ‘सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित’ रहने कुरालाई संविधानमै संस्थागत गरियो। हिजोका ‘रैती’हरू आज ‘नागरिक’मा रूपान्तरित भएका छन्।

२. समावेशिता र सघन प्रतिनिधित्व : २०७२ को संविधानले नेपाललाई एउटा समावेशी राज्यको रूपमा व्याख्या गर्‍यो। आज संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ। यो गणतन्त्रकै देन हो।

३. सिंहदरबार गाउँगाउँमा : संघीयताको कार्यान्वयनसँगै राज्यको शक्ति र स्रोत केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। हिजो एउटा सानो कामका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने नागरिकले आज आफ्नै गाउँघरमा सरकारको उपस्थिति महसुस गर्न पाएका छन्।

४. सामाजिक चेतना र अधिकार : मौलिक हकका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्य सम्प्रभुताजस्ता विषयहरू संविधानमा समेटिनु गणतन्त्रकै उपलब्धि हो।

तथ्यांकको ऐनामा गणतन्त्र, भ्रम भर्सेस यथार्थ : पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र केही स्वार्थ समूहहरूले ‘गणतन्त्र आएपछि देशमा केही भएन’ भन्ने एउटा भयावह नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर, तथ्यांकले यो दाबीलाई सरासर गलत सावित गर्दछ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालसालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थिति पत्रले पनि देशको प्रगतिलाई स्पष्ट पार्छ।

गणतन्त्र घोषणा हुँदा (२०६५) र अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्दा निम्न चित्र देखिन्छ :–
—    मानव विकास सूचकांक : २०६५ मा ०.४६ रहेकोमा अहिले ०.६२ पुगेको छ।
—    प्रतिव्यक्ति आय : ४७० अमेरिकी डलरबाट बढेर अहिले १५१७ डलर पुगेको छ।
—    कुल गार्हस्थ्य उत्पादन : १२ अर्ब डलरबाट बढेर ४३ अर्ब डलर पुगेको छ।
—    गरिबी निवारण : निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या ३१ प्रतिशतबाट घटेर २० प्रतिशतमा झरेको छ।
—    स्वास्थ्य : औसत आयु ६३ वर्षबाट ७१ वर्ष पुगेको छ। मातृ मृत्युदर प्रतिलाख २८१ बाट १५१ मा र शिशु मृत्युदर प्रतिहजार ४६ बाट २१ मा झरेको छ।

—    ऊर्जा र पूर्वाधार : २०६५ मा ३५ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र विद्युत् पहुँच थियो, अहिले ९७ प्रतिशत पुगेको छ। १८ घण्टाको लोडसेडिङ अन्त्य भएर नेपाल अहिले विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। ७०० मेगावाटको उत्पादन क्षमता अहिले ४१०५ मेगावाट पुगेको छ।
—    डिजिटल पहुँच : पाँच प्रतिशतमा खुम्चिएको इन्टरनेट पहुँच अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकको हातमा पुगेको छ।

यी तथ्यांक हेर्दा पनि थाहा हुन्छ कि देश स्थिर गतिमा भए पनि विकासको बाटोमा हिँडिरहेको छ। ‘केही भएन’ भन्नुको मूल कारण राजनीतिक पूर्वाग्रह वा अज्ञानता हो।

जनअपेक्षा र अधुरा कार्यभारहरू : यति हुँदाहुँदै पनि जनतामा असन्तुष्टि छ। गणतन्त्रले राजनीतिक अधिकार त दियो, तर आम नागरिकको दैनिक जीवनमा अपेक्षित आर्थिक समृद्धि र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न अझै बाँकी छ।

१. सुशासन र भ्रष्टाचार : गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नु हो। नीतिगत भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षणले गर्दा जनतामा निराशा छाएको छ।

२. रोजगारीको सुनिश्चितता : लाखौं युवा रोजगारीका लागि मरुभूमिमा पसिना बगाउन बाध्य छन्। देशमै उद्यमशीलताको वातावरण बनाउन नसक्नु गणतन्त्रपछिको नेतृत्वको ठूलो असफलता हो।

३. शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार : यी दुई आधारभूत क्षेत्रहरू अत्यधिक व्यापारीकरण भएका छन्, जसले गर्दा गरिब र विपन्न नागरिकको पहुँच झन् कठिन बन्दै गएको छ।

४. राजनीतिक अस्थिरता : सरकार फेरबदलको खेल र दलीय खिचातानीले गर्दा विकासका योजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन्।

नयाँ चुनौतीमा ‘जेन–जी’ र प्रायोजित नकारात्मकता : गणतन्त्रका सामु अहिले नयाँ प्रकारको चुनौती देखा परेको छ। २०८२ भदौमा ‘जेन–जी’का नाममा जुन प्रकारको उत्तेजना फैलाउने प्रयास गरियो, त्यसका पछाडि गहिरो राजनीतिक कारण हुन सक्ने अनुमान लाउन सकिन्छ। सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदम प्रयोग गरेर, विशेषगरी युवा जमातमा ‘यो व्यवस्थाले केही दिएन’ भन्ने भावना भरिदिने र लोकतन्त्रका आधारभूत खम्बाहरूमाथि आक्रमण गर्ने काम भइरहेको छ।

अघोषित रूपमा वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित केही शक्तिहरूले नेपालको लोकतन्त्र र दलहरूका विरुद्ध भीषण इन्फरमेसन वार छेडिरहेका छन्। सुरक्षा निकायलाई निष्क्रिय बनाउने, सडकमा विध्वंस मच्चाउने र पपुलिजमको सहारामा ‘निर्वाचित तानाशाह’ जन्माउने खतरा अहिले टड्कारो छ। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएका केही पात्र र तिनको कार्यशैलीले जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने थलो संसद्लाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। जनताका वास्तविक समस्याभन्दा सामाजिक सञ्जालको ‘लाइक्स’ र ‘भ्युज’मा रमाउने नेतृत्वले गणतन्त्रको मर्मलाई बुझ्न सक्दैन।

अबको बाटो भनेको सुदृढीकरण र एकता : गणतन्त्र केवल एउटा शासन व्यवस्थामात्र होइन, यो एउटा संस्कार र संस्कृति पनि हो। १८ वर्षको यो अनुभवले हामीलाई केही पाठहरू सिकाएको छ :–

पहिलो, संविधानका आधारभूत मूल्यहरू, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशितालाई जोगाउँदै यसमा रहेका व्यावहारिक त्रुटिहरूलाई संशोधनमार्फत सच्याउनु पर्छ। संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, तर यसको मूल मर्ममा प्रहार हुनुहुँदैन। दोस्रो, अबको एजेन्डा विशुद्ध ‘आर्थिक क्रान्ति’ हुनुपर्छ। तथ्यांकगत वृद्धिले मात्र पुग्दैन, त्यसको वितरण न्यायोचित हुनुपर्छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, औद्योगीकरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिनु आवश्यक छ। 

तेस्रो, सुशासन र विधिको शासनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारी जोसुकै होस्, उसलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने साहस नेतृत्वले देखाउनुपर्छ। जबसम्म जनताले न्याय र समानताको अनुभूति गर्दैनन्, तबसम्म व्यवस्थामाथिको प्रश्न उठिरहन्छ। चौथो, लोकतन्त्र र गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक र सामाजिक शक्तिहरूबीच एकता आवश्यक छ। अतिवादी सोच र प्रायोजित नकारात्मकता चिर्नका लागि दलहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्नैपर्छ। पुराना दलहरूले नयाँ पुस्ताको भावना बुझ्न र नयाँ शक्तिहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ।

निष्कर्ष : नेपालको १८ वर्षको गणतान्त्रिक यात्रा उपलब्धिहीन छैन। हामीले एउटा युगबाट अर्को युगमा प्रवेश गरेका छौं। शिशु अवस्थामा रहेको गणतन्त्रलाई हुर्काउने, बढाउने र सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो। व्यवस्था खराब भएर समस्या आएको होइन, बरु व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरूको प्रवृत्तिले गर्दा कतिपय अपेक्षाहरू अधुरा रहेका हुन्।

त्यसैले, ‘निर्वाचित तानाशाह’हरूको उदय रोक्न र गणतन्त्रको जग बलियो बनाउन सचेत नागरिक समाज, जिम्मेवार सञ्चारमाध्यम र इमानदार राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो छ। गणतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत गणतन्त्र र लोकतन्त्रको विकल्प अझ परिष्कृत लोकतन्त्र मात्र हुन सक्छ। हिजोका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्नु नै १८औं गणतन्त्र दिवसको वास्तविक सान्दर्भिकता हुनेछ।