वन तथा वातावरणमा साढे ६ अर्ब कम बजेट : जलवायुका समस्याले तानेन सरकारको ध्यान

काठमाडौं : सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा गत वर्षको तुलनामा बजेट उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यस क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

बजेटमार्फत सरकारले दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित वन संरक्षण गर्ने, वन स्रोत तथा पैदावारको उत्पादन वृद्धि गरेर आन्तरिक आपूर्ति बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सामुदायिक वन व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै यसको उचित उपयोग गर्ने पनि सरकारको योजना छ।

त्यसैगरी, सरकारले संघ र प्रदेशबीच समन्वय गरेर राष्ट्रिय वनलाई व्यावसायिक कबुलियत वनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउने बताएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित वन क्षेत्रको वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गरेर राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरू सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।

गत वर्ष साढे एक अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको चुरे संरक्षणका लागि यस वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ। चुरे तथा तराई–मधेस क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण, पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण र तटबन्ध निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण परियोजनाको पुनर्संरचना गरी ‘राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजना’का रूप रूपमा अघि बढाइने पनि सरकारले जनाएको छ।

‘वन तथा प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षणको सीमित दायराबाट बाहिर निकाली हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनको आधार बनाउनेछौं। दिगो काठ उत्पादन, वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन र हरित उद्यम प्रवर्धन गर्नेछौं,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।

स्वदेशी काठ उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न विकास निर्माणका क्रममा संकलित कच्चा काठको बिक्री मूल्य पुनरावलोकन गर्ने र वन पैदावारको कटानी, संकलन, ढुवानी तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल एवं एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गरी प्रक्रियागत झन्झट हटाइने सरकारको योजना छ। वन क्षेत्रको कार्बन स्टक, इकोसिस्टम सेवा तथा प्राकृतिक पुँजीको आर्थिक मूल्यांकन गरी बजेट तथा योजना प्रणालीमा समावेश गरिनेछ।

त्यसैगरी, सरकारले कार्बन उत्सर्जन कटौतीबापत प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिँदै उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नतिजामा आधारित ‘रेडप्लस’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पहुँच पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ। विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा भूउपग्रह (स्याटेलाइट)को उपयोग गरी रियल टाइम सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रविधि अपनाइने जनाइएको छ।

के छ विज्ञहरूको टिप्पणी ?
सरकारले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणका क्षेत्रमा झारा टार्ने खालको बजेट विनियोजन गरेको छ। यी क्षेत्रका लागि सरकारले अनपेक्षित रूपमा न्यून बजेट ल्याएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। आफ्नो १०० बुँदे काम, नीति तथा कार्यक्रम र चुनावी प्रचारका क्रममा देखाएको प्रतिबद्धतालाई समेत सरकारले बजेटमा बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ। जलवायु परिवर्तन र वातावरण क्षेत्रका लागि सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै साढे ६ अर्ब रुपैयाँ कम बजेट छुट्याएको छ।

प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तन र वातावरणको क्षेत्रका लागि अपेक्षाविपरीत बजेट आएको बताए। ‘यो बजेट खासै सकारात्मक लागेन। जलवायु ‘क्रसकटिङ’ विषय भएकाले यसलाई सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपथ्र्यो,’ उनले थपे, ‘यसको वरिपरि थुप्रै अवसर सिर्जना गर्ने ठाउँहरू हुँदाहुँदै पनि सरकारले बेवास्ता गर्‍यो।’ उनका अनुसार सामुदायिक वनका क्षेत्रमा अलिकति दायरा फराकिलो बनाउने विषय भने सकारात्मक छ। नेपालमा वनको क्षेत्र बढे पनि यसलाई जीविकोपार्जनसँग जोड्न आवश्यक थियो।

‘रेड प्लसलाई अलि प्राथमिकता दिए पनि त्यो केवल एउटा सानो हिस्सा मात्र हो। जलवायुका समस्या तथा त्यसलाई अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्ने विषयमा भने बजेट मौन छ,’ उनले भने। कृषि तथा वनलाई प्राथमिकता दिएर राम्रो गरे पनि जलवायु जस्तो गम्भीर विषयलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ। यस्तो बजेटले सरकारको निर्धारित राष्ट्रिय प्रतिबद्धता (एनडीसी)अनुसारको लक्ष्य हासिल गर्न हम्मे पर्ने उनको भनाइ छ।

अल्पविकसित देशहरूको सहायता टोली (एलडीसी)का प्रमुख तथा जलवायु अध्येता मन्जित ढकालले बजेटको पूरा हिस्सा हेर्न अझै बाँकी रहेकाले तत्कालै टिप्पणी गरिहाल्न हतार नहुने बताए पनि सरकारको बजेटलाई खासै उत्साहजनक भनेनन्। कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायु र वातावरणका विषय तथा विद्युतीय साधनहरूको मूल्य अनुसारको कर लाग्ने विषय अझै स्पष्ट नभएको उनले बताए। उनले भने, ‘वनलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। तर कार्बन उत्सर्जन र जलवायुका अन्य मुद्दालाई अत्यन्त सानो स्थान दिइएको छ।‘

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले भने भाषागत रूपमै सामुदायिक वनलाई सम्बोधन गरेर बजेट आएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे।