बजेटको छायामा कूटनीति : विज्ञ भन्छन्, ‘कूटनीतिलाई खर्चिलो प्रशासनिक संरचना मात्रै ठानियो’

काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको महत्त्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरे पनि मुलुकको कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढीकरणको पाटो भने ओझेलमा परेको छ। बजेटमा आर्थिक सुधार, पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइए पनि कूटनीतिक क्षेत्रका लागि ठोस कार्यक्रम र पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको परराष्ट्रविद्हरूले आरोप लगाएका छन्।

भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील तथा भारत र चीनजस्ता दुई उदाउँदा आर्थिक शक्तिहरूको बीचमा रहेको नेपालका लागि कूटनीति राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक विकास, लगानी प्रवर्धन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय हो। तर, हरेक वर्ष झैं यस वर्षको बजेटमा पनि कूटनीतिक क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न नसकेको विज्ञहरूको बुझाइ छ।

विज्ञहरूका अनुसार वर्तमान विश्वमा कूटनीति केवल राजनीतिक सम्बन्धमा मात्र सीमित नरहेर वैदेशिक लगानी भित्त्याउने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने र आर्थिक हित सुरक्षित गर्ने बलियो माध्यम बनेको छ। धेरै मुलुकले आर्थिक कूटनीतिलाई विकासको मुख्य आधार बनाइरहँदा नेपालले भने अझै पनि यस क्षेत्रलाई खर्चिलो प्रशासनिक संरचनाका रूपमा मात्रै हेरिरहेको गुनासो छ।

पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई अर्थमन्त्रीको बजेट भाषण सुन्नमा मीठो भए पनि प्राथमिकताका हिसाबले कूटनीतिलाई समेट्न नसकेको बताउँछन्। ‘बजेटले केही दूतावासहरू बन्द गर्ने जुन सुरुवात गरेको छ, त्यसका लागि बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। बजेटमा आर्थिक कूटनीतिका ठूला कुरा गरिए पनि कार्यान्वयनका लागि स्रोतसाधन चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘२१औं शताब्दीका चुनौती सामना गर्न सक्ने गरी बजेट विनियोजन भएको देखिँदैन।’

बजेटमा उच्चस्तरीय वैदेशिक भ्रमणलाई मितव्ययी बनाउने र आवश्यक अवस्थामा मात्र सरकारी स्रोत उपयोग गर्ने उल्लेख छ। यद्यपि, कूटनीतिक सक्रियता विस्तार र विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूको कार्यक्षमता बढाउने विषयमा बजेट मौन रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

अर्का पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण पनि बजेटले कूटनीति क्षेत्रलाई खासै महत्त्व नदिएको तर्क गर्छन्। तर, सरकारले केही देशका दूतावास बन्द गर्ने गरी लिएको नीति भने सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। कर्ण भन्छन्, ‘स्पेन, पोर्चुगल, अस्ट्रिया, म्यानमार र क्यानडाजस्ता देशका दूतावास पनि बन्द गरिदिए हुन्छ। यी देशमा दूतावास राखेर नेपालको ग्लोबल, क्षेत्रीय वा लगानीगत रूपमा कुनै फाइदा भएको छैन। अमेरिकामा रहेका दुईवटा वाणिज्य दूतावास पनि बन्द गरी त्यसको सट्टा अमेरिका, भारत र चीनजस्ता रणनीतिक देशका दूतावासमा कर्मचारी थप्नुपर्छ।’

आर्थिक कूटनीतिको कुरा गरे पनि नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण हुन नसकेको कर्णको विश्लेषण छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ र उद्योग मन्त्रालयसँग मिलेर मात्र आर्थिक कूटनीतिमा बलियो काम गर्न सक्ने भन्दै उनले कूटनीतिलाई ‘खर्च’ नभई ‘लगानी’ का रूपमा हेर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

नेपालले जलवायु परिवर्तन, श्रम, व्यापार र ऊर्जा कूटनीति तथा प्रवासी नेपालीसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय विकासको आधार बनाउन सक्ने सम्भावना भए पनि त्यसका लागि आवश्यक बजेट, जनशक्ति र नीतिगत स्पष्टता देखिँदैन।

पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय परिणाम नआई बजेटको विश्लेषण गरिहाल्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘विगतका कमीकमजोरी नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता आएकाले आशावादी हुने ठाउँ छ। तर, खर्च घटाउने कोसिस गरिए पनि ऋणको भारी बोक्न खोजिएको देखिन्छ,’ उनले भने। कूटनीतिको पाटोमा कसैको स्वार्थमा नढल्की असंलग्न रहनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले वैदेशिक सहायताका नाममा हुने कतिपय गतिविधिले भोलि राष्ट्रिय स्वार्थ र सम्प्रभुतामा असर गर्न सक्नेतर्फ सचेत गराए।

बजेटले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमार्फत विकासलाई जोड दिएको दाबी गरे पनि स्रोत विनियोजनको चित्रले कूटनीतिक क्षेत्र फेरि पनि छायामा परेको देखाउँछ।

बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालको राष्ट्रिय हित संरक्षणका लागि कूटनीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता यो बजेटले पुनः स्मरण गराएको पूर्वराजदूत शर्मिला ढकाल पराजुलीको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, ‘बजेटले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आधुनिक र परिष्कृत परराष्ट्र नीतिको दृष्टिकोण प्रस्तुत त गरेको छ तर यसको वास्तविक परीक्षा भनेको भारत र चीनबीचको सन्तुलित सम्बन्धलाई व्यवहारमा उतार्नु हो।’