अर्थमन्त्री वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति अर्यालको आपत्ति, फाइल खोल्छु भन्दै सांसदलाई नधम्क्याउन चेतावनी

अर्थमन्त्री वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति अर्यालको आपत्ति, फाइल खोल्छु भन्दै सांसदलाई नधम्क्याउन चेतावनी

काठमाडौं : नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएकी छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले संसदीय दलकी उपनेतासमेत रहेकी अर्यालले सांसद्लाई धम्क्याइएको भन्दै फाइल खोल्न सरकारलाई चेतावनी दिएकी हुन्। 

उनले सरकारका मन्त्रीहरुले काण्डका फाइल खोल्छु भनेर धम्याउनु आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गरिन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा वाग्लेले प्रतिपक्षी दलका नेताहरुको काण्डका फाइलबारे आफूहरु जानकार रहेको र खोल्ने चेतावनी दिएका थिए। सांसदहरुले करका दर हेरफेरबारे सूचना चुहावटमा अर्थमन्त्री वाग्लेको संलग्नता रहेकाले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका थिए। त्यसपश्चात मन्त्री वाग्लेले भने, ‘दुई अर्ब होइन, दुई रुपैयाँ बेइमानी मबाट भएको छ भने म मन्त्री पद त्याग्छु। यो नैतिक आँट र उचाइ मप्रति औंला ठड्याउनेहरूलाई पनि प्राप्त होस्, शुभकामना छ। तपाईंका काण्डबारे हामी अनभिज्ञ हौँ र ? ती पनि खुल्नेछन्।’

सांसदलाई काण्डको फाइल खोल्छु भन्दै संसदीय मर्यादामाथिको अपमान नगर्न अर्यालले चेतावनी दिइन्। उनले फाइल खोल्छु भनेर विपक्षीको आवाज कमजोर पार्न कुन फाइल खोल्ने हो तत्काल खोल्न आग्रह गरिन्। अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेको नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धी संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग निरन्तर रहेको बताइन्।

भारत भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अभिव्यक्त गरेको अतीतको बोझ बोक्न सक्दैनौं भन्ने भनाइबारे पनि एमालेले जवाफ मागेको छ। 
‘परराष्ट्रमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षीसँग बस्दा इतिहासको बोझ बोक्न नसक्ने बताउनु भएको कुरा आएको छ। पारी बाघ कराएको यता बाख्रो हराएको जस्तो भएको छ। अतीतको बोझ बोक्न सक्दैनौँ भनेर के विषय भन्न चाहनु भएको हो, त्यसको जवाफ माग्न चाहन्छौँ’अर्यालले भनिन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.