काठमाडौं : सरकारले कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडा मापदण्डसहितको नयाँ आचारसंहिता जारी गरेको छ। सरकारी सेवाको मर्यादा, अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोगदेखि सार्वजनिक अभिव्यक्तिसम्म कडाइ गर्ने आचारसंहितमा उल्लेख छ।
‘कर्मचारीले कार्यालय समय वा कार्यालय परिसरमा टिकटक, फेसबुक, युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालका लागि प्रवद्र्धनात्मक वा शैक्षिक उद्देश्यबाहेक अन्य फोटो तथा भिडियो सामग्री बनाउन वा सार्वजनिक गर्न पाउने छैनन्,’ आचारसंहितामा उल्लेख छ।
कार्यालय समयबाहेक सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाइने भए पनि सरकारी सेवाको गरिमा, मर्यादा र जनविश्वासमा आँच पुग्ने, कर्मचारीको मानमर्दन हुने वा भ्रम सिर्जना गर्ने सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्नमा रोक लगाइएको छ। आचारसंहिताले कर्मचारीलाई कार्यालय समयभर आफूलाई तोकिएको स्थानमा रही जिम्मेवारी पूरा गर्न, कार्यकक्ष सफा राख्न, शाखागत विवरण मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा नियमित अध्यावधिक गर्न तथा आफ्नो नाममा रहेको बेरुजु समयमै फस्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
आचारसंहिताअनुसार कर्मचारीले सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जीवनमा सत्यनिष्ठ र सदाचारी व्यवहार गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ। सेवाग्राही वा सरोकारवालासँग कार्यस्थलबाहिर भेटघाट गर्न नपाइने, कुनै सेवाग्राहीको प्रतिनिधि वा एजेन्टका रूपमा काम गर्न नहुने तथा पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत वा पारिवारिक लाभ लिन नपाइने व्यवस्था पनि नयाँ आचारसंहितामा उल्लेख छ।
नयाँ आचारसंहिता अनुसार सरुवा, अवकाश वा जिम्मेवारी परिवर्तन हुँदा आफ्नो जिम्मामा रहेका फाइल, कागजात, पासवर्ड, नगदी, जिन्सी तथा अन्य महत्त्वपूर्ण सूचना अनिवार्य रूपमा बरबुझारथ गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यस्तै, प्रत्यक्ष निजी स्वार्थ जोडिने विषयमा निर्णय गर्न नपाइने र सार्वजनिक तथा निजी स्वार्थबीच द्वन्द्व भए सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ।
कार्यालय वा सार्वजनिकस्थलमा मदिरा सेवन, जुवातास खेल्ने, धूमपान गर्ने वा अन्य अमर्यादित गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट सम्बन्धित अधिकारीको स्वीकृतिबिना कुनै पनि प्रकारको उपहार वा आतिथ्यता स्वीकार गर्न पनि रोक लगाइएको लगाइएको छ।
कर्मचारीले प्राकृतिक प्रकोप, महामारी वा राष्ट्रिय संकटका बेला तोकिएको जिम्मेवारीभन्दा अतिरिक्त व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा पनि योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा उल्लेख छ। सरकारी आधिकारिक इमेलमार्फत मात्र कार्यालय पत्राचार र सेवा सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
आचारसंहिताले केही गतिविधिलाई भने निषेध गरेको छैन। मन्त्रालयको काममा असर नपर्ने गरी अध्ययन–अनुसन्धान, अध्यापन, प्रवचन, साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद तथा सामाजिक संस्थामा सहभागिता जनाउन पाइनेछ। त्यस्तै सरकारको नीति तथा कार्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी लेख–रचना प्रकाशित गर्न तथा व्यक्तिगत इमेल र सामाजिक सञ्जालको सीमित र जिम्मेवार प्रयोग गर्न पनि छुट दिइएको छ।
आचारसंहिताको पालना भए, नभएको मन्त्रालयका सचिव वा निजले तोकेको अधिकृतले नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आचारसंहिताका कुनै व्यवस्था प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा प्रचलित कानुन नै लागू हुने र यसबाहेक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको आचारसंहिता, २०६८’ समेत अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
