करोडौं आम्दानी हुने जानकी मन्दिरको लाखौं बिजुली विल बाँकी

करोडौं आम्दानी हुने जानकी मन्दिरको लाखौं बिजुली विल बाँकी
भाडामा रहेको सटरसहित जानकी मन्दिर अधिनस्त भौतिक पूर्वाधारबाट करोडौं आम्दानी भए पनि अस्तव्यस्त जानकी मन्दिर परिसर । तस्बिर : गोविन्द महतो
सुन्नुहोस्

जनकपुरधाम : जानकी मन्दिरमा हुने आर्थिक तथा समाजिक अनियमितताको मौखिक गुनासो मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो कहाँ पुग्यो। गुनासोका आधारमा गृहमन्त्री महतोले गत असार ३० गते मंगलबार जानकी मन्दिर अधिनस्त विवाह मण्डप पुग्दा अनियमित हिसाबले अवैद्यानिक तरिकाबाट टिकट काटिरहेको भेटिएपछि जफत गरे।

अनुगमनको क्रममा गृहमन्त्री महतोले टिकटमा फरक–फरक दररेट, अस्तव्यस्त विवाह मण्डप, पानी बिनाको खानेपानी, फोहरमैलाले भरिएको कुडादानी र भारतीय पर्यटकसँग फरक व्यवहार भएको देखेपछि टिकट खासे। मन्दिरमा हुने करोडौंको आम्दानीबाट सामान्य मर्मत, सम्भारसमेत नहुने गरेको भेट्टिएपछि टिकट खोस्दै बन्द गर्न निर्देशन दिए।

यसै सन्दर्भमा मधेस प्रदेशसभाको बजेटसत्रमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसदद्वय उपेन्द्र महतो र रानी शर्मा तिवारीले गृहमन्त्री महतोले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर स्टन्टबाजी गरेको आरोप लगाए। तर, जनकपुरवासी भने मन्त्री महतोको शैलीलाई प्रशंसा गर्दै करोडौं आम्दानी हुने जानकी

मन्दिरमा लाखौंको बिजुली विल कसरी बक्यौता भयो भनेर प्रश्न गरे।
यसरी वार्षिक रूपमा मन्दिरको विभिन्न स्रोतबाट करोडौं आम्दानी हुने जानकी मन्दिरले लाखौको बिजुलीको बिल तिर्न बाँकी रहेको तथ्य फेला प¥यो। विश्वका हिन्दुहरूको आस्थाको केन्द्र रहेको जनकपुरधामको प्रसिद्ध जानकी मन्दिरको आम्दानीबाट बिजुली बिलसम्म तिर्न सकेको भनेर व्यापक

आलोचित भयो।
गुठी संस्थान अन्तर्गत पर्ने जानकी मन्दिर अधिनस्त भौतिक संरचना तथा पोखरी र अन्य ठेक्कापट्टाबाट हुने आम्दानीको सदुपयोग नहुँदा बिजुलीको बक्यौता रकम झन्डै ७६ लाख रुपैयाँ बक्यौता हुन गएको तथ्या फेला प¥यो। आर्थिक वर्ष २०८३÷८३ को मसान्तसम्ममा जानकी मन्दिरले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जनकपुर वितरण केन्द्रलाई कुल ७५ लाख ५५ हजार ३०९ रुपैयाँ बिजुली महसुल तिर्न बाँकी रहेको विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जनकपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रवीण मिश्रका अनुसार जानकी मन्दिरको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २०७१ सालयता मन्दिरको बिजुली महसुल बाँकी रहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले पटक–पटक मौखिक र लिखित रूपमा मन्दिरको बिजुली बक्यौता तिर्न आग्रह गरिसकेका छौं तर बिजुली विल तिर्न मानिरहेको छैन्। तिरेपनि दुई–तीन महिनामा २०–२५ हजार रुपैयाँ तिरेर भाका टाल्ने गरेको छ।’
 

अन्नपूर्णकर्मीको प्रश्नमा विद्युत् प्राधिकरण जनकपुरधामका प्रमुख मिश्रले भने, ‘जानकी मन्दिर जस्तो धार्मिक क्षेत्रमा बिजुली काट्न आफैंलाई गाह्रो हुन्छ। हामी बिजुलीको विल तिर्न आग्रह गर्छौ, तर हाम्रो कुराको टेरपुच्छर मन्दिरले लगाउँदैन्। महन्तद्वयलाई बिजुली विल तिर्न सिडियो साहब भएको बेलामा पनि मौखिक आग्रह गर्‍यौं तर अहिलेसम्म तिर्ने छाँटकाट देखाएको छैन।’

गत २०७९ जेठ ३ गते विद्युत् प्राधिकरणले तीन दिने अल्टिमेटमसहित बाँकी बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने चेतावनीपछि मासिक ३ लाख २७ हजार बिजुली महसुल तिर्न सहमत भएको मन्दिर हाल सम्म तिरेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख मिश्रको अनुसार २०७१ देखि हालसम्मको महसुल नतिरेको तथ्यांक रहे पनि त्यो ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि पूर्णरूपमा विद्युत्को महसुल नबुझाएको बताए। जानकी मन्दिरमा मासिक ५० हजारको हाराहारीमा विद्युत् खपत हुने गरेको छ।

हिन्दु धर्मावलम्बिहरूको धार्मिक आस्था र विश्वासको केन्द्र जानकी मन्दिरमा करोडौंको आम्दानी भए पनि बिजुली विल तिर्न नसक्नु दुर्भाग्यको विषय भएको जनकपुरधाम नागरिक समाजका अगुवा मुरली मनोहर मिश्रको आरोप छ। उनले भने, ‘मन्दिरको आम्दानी कति छ ? कति खर्च भयो ? मन्दिरको संरक्षण र महन्तको संरक्षणमा कति खर्च हुँदैछ ? समाजिक सेवामा कति मन्दिर लागेको छ र महन्तहरू आफ्नो आफन्तको सेवामा कति लागेको छ ? महन्तहरूको करोडौं, अर्बौको सम्पत्तिको स्रोत के हो ? कहाँबाट आयो ?, मिश्रले प्रश्न गर्दै वार्षिक अडिट रिपोर्ट, सार्वजनिक प्रतिवेदन र डिजिटल सूचना प्रणाली किन लागू नगरेको भनी महन्तमाथि प्रश्न गर्दै आस्था विश्वासको मन्दिरलाई महन्तद्वयले आफ्नो कमाई खाने भाँडो बनाएको आरोप लगाए।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष धर्वेन्द्र झाले जानकी मन्दिरबाट मापदण्डबिनै अस्तव्यस्त जानकी मन्दिरको सुधारको साटो कमाउने धन्दाको रूपमा प्रयोग हुनु दुःखद् विषय भएको बताए। उनले विवाह मण्डपमा टिकट लगाउने निर्णय कस्को र किन ः आधार स्तम्भ के भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने, ‘नेपाली र भारतीय रुपैयाँमा अन्तर किन गरिएको छ ? नेपालीभन्दा भारतीय रुपैयाँ बढी लिनुको कारण के हो ? वर्षौंवर्षदेखि टिकटको नाममा उठिरहेको आम्दानी र खर्चको हिसाब खोइ कोसँग छ ? हामीले माग्न पाउने हो की होइन, अझ यस्तो आस्थाको केन्द्र र धार्मिक÷आध्यात्मिक ठाउँमा शुल्क लगाउनु कति उचित हो ? ’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.