एमाले नेता अलीलाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश

एमाले नेता अलीलाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज : आपराधिक उपद्रव तथा डाँकासम्बन्धी कसुरमा फरार नेकपा (एमाले) वीरगन्ज महानगर कमिटीका सचिव लियाकत अलीलाई पर्सा जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश कमला पौडेलको एकल इजलासले आपराधिक उपद्रव र डाकासम्बन्धी कसुरमा  १ लाख ३५ हजारका दरले कुल  २ लाख ७० रुपैयाँ हजार धरौटी माग गर्दै अलीलाई रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशसँगै अलीले बिहीबार नै अदालतको माग बमोजिमको धरौटी बुझाएर रिहा पनि भएका थिए । मुद्दा दर्तापछि फरार रहेका अली बिहीबार आँफै पर्सा जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका थिए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौं २४ गते वीरगन्ज महानगरपालिका–३ स्थित महानगरका निलम्बित मेयर राजेशमान सिंहको घरमा भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो । उक्त घटनामा अली समेत संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै सिंहका छोरा अनिसमान सिंह र अन्नपूर्ण मानन्धरले गत फागुन २५ गते अलीविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए ।

त्यहि जाहेरीको आधारमा अलीविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा आपराधिक उपद्रव र डाकासम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यहि मुद्दामा यसअघि गत असार ४ गते पर्सा जिल्ला अदालतकै न्यायाधीश मुकुन्द आचार्यको इजलासले अभियुक्त महमद अब्बु हुसेनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि प्रहरीले हुसेनलाई वीरगन्ज कारागारमा चलान गरेको थियो ।

एउटै मुद्दामा एक अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने र अर्का फरार अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्ने फरक–फरक आदेश आएपछि अदालतको निर्णय प्रक्रियाको एकरूपता तथा न्यायिक विवेकमाथि प्रश्न उठेको छ । विशेष गरी लामो समयसम्म फरार रहेका अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएपछि थुनामा नराखी धरौटीमा रिहा गरिएको आदेशले समान प्रकृतिका अन्य फरार अभियुक्तका हकमा समेत नजिर बन्न सक्ने चिन्ता कानुन व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.