जनतालाई निराश पार्ने सपनाको खेती

नेपाली जनताले आधुनिक समाज निर्माणका निम्ति संगठित रूपमा सचेत सपना देखेको सय वर्ष पुग्दैछ। यसबीच नेपाली राजनीतिले अमूर्त, कपोलकल्पित सपना बाँडेर, थपेर नेपाली जनतालाई निराश मात्र तुल्याएको छ।
 
राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनदेखि हरेक परिवर्तनमा नेपाली जनताले राजनीतिक नेतृत्वलाई साथ दिए, आत्मोत्सर्ग गरे, तर त्यो योगदानको प्रतिफल जनजीवनमा अहिलेसम्म प्रविष्ट हुन सकेन। प्रजातन्त्र समाजमा बरोबर अवसरलाई आधार बनाई स्वतन्त्र निर्णयाधिकार प्रत्याभूत गर्ने व्यवस्था हो, जहाँ समानरूपेण दायित्व निर्वाहको जरुरत एकसाथ आउँछ।
 
यो प्रक्रियाले प्रकारान्तरमा समाजलाई शान्ति र समुन्नति दिलाउँछ।नेपालको हकमा त्यो प्रकारान्तर कति दूर हो, यकिन गर्न कठिन पर्दैछ। यद्यपि सपनाको बाह्रमासे खेती चल्दैछ, कुनै खडेरीले रोकेको छैन।
 
बाबुरामको नयाँ सपना
 
माओवादीको मूलधारबाट छुटेर एकखाले राजनीतिक विलास गर्दागर्दै बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी घोषणा गरे। सँगै एउटा विशालकाय सपनासमेत उद्घोष भयो, '२५ वर्षमा देशलाई समृद्ध बनाउने।' यो सपनालाई 'हाम्रै पाला' मा भनेर उनले युवा जमातलाई आकर्षित गर्न खोजेका छन्।
 
मुलुक बुझेर पचाएका वरिष्ठ नेताहरूलाई यो अढाई दसकको म्याद त्यति जँच्दैन। खासगरी म नभए अरू कोही छैन, नहोस् पनि भन्ने सोच जो उनीहरूमा छ। बाबुरामका सपनाजन्य योजना सटिक लाग्छन्। तर उनी आफूलाई परीक्षित नेता नै दाबी गर्छन्।
 
पञ्चायतकालमा योजित केही बाटाघाटाका मापदण्डलाई आंशिक रूपमा राजधानीमा देखिने गरी लागू गरेपछि अब नेपाल मुलुकका हकमा जस्तोसुकै कथनी गर्न उनलाई शक्ति मिलेजस्तो लाग्दैछ। गरेकालाई गरेकै मानौँ, तर उनले कैयन् त्यस्ता नीतिगत निर्णय गरे, जसबाट मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने कामसमेत भयो। यसबारे विवेचना प्रशस्तै भइसकेको छ।
 
सद्दाम हुसेनले बग्दाद नबनाएका हुन् र ? तर उनको शासन कहिले जनप्रिय र अग्रगमनकारी सावित भयो र ? शासकहरूको विवेकको बाटो सफा, चौडा र पक्का भए मात्र मुलुक बन्ने हो, जनता विश्वासमा बस्ने हुन्। त्यही नभएरै कैयन् सम्पन्न मुलुकसमेत विशिष्ट राजनीतिक संकट र द्वन्द्वमा यतिखेरै फसिरहेका छन्।
 
दसबर्से रक्तपातको पृष्ठभूमिबाट उठेका बाबुरामले यतिबेला आधुनिक पुँजीवादी युगभित्रको रुमानी समाजवादलाई २५ वर्षे सपनाका रूपमा उद्घोष गर्नु अलिकता विस्मयकै विषय हो। उनले नेपाली जनतालाई बुझाउनुपर्ने राजनीतिक उत्तरदायित्वको हिसाब सानो छैन। यसबारे धेरै चर्चा गर्न यहाँ प्रसंगले अनुमति नदेला।
 
तर यहाँ जिज्ञासा छँदैछ, के दुई वर्षको बीचमा उत्पन्न फरक र प्रतिकूल राजनीतिक घटनाक्रमले बाबुरामलाई नयाँ शक्ति र नयाँ सपनाको उत्पादनतर्फ उद्यत् गराएको हो ?
 
बाबुरामको प्रधानमन्त्रीकाल आदर्श राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिरूप ठहर भएको भए २५ वर्षको लक्ष्य साढे १२ वर्षमै पूरा गराउन नेपाल जनताले अभिमत दिँदैनथे र ? आखिर दोस्रो संविधानसभाको चुनावको प्रस्ताव उनले नै गराएका हुन्।
 
इतिहास, अनि सपनै सपना
 
जहानिया राणाशासन अन्त्य भएर करिब एक दसकको संक्रमणपछि नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था सुरु भयो। त्यो दसकमा त नेपाली राजनीति सम्हालिन नसक्नु स्वाभाविक थियो। पञ्चायत सीमित घेराबाट माथि उठ्न सकेन। संसार अग्रगतिमा हिँडिरहेका बेला पञ्चायत झन्पछि झन्झन् थिलथिलो र थेचरो बन्दै गयो।
 
जनमत संग्रह, सुधारिएको पञ्चायतलगायत हुँदै जनआन्दोलन- १ मार्फत बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो। नेपालीहरूको सपना फेरि ब्युँझियो। किसुनजी प्रधानमन्त्री बने, उनले भने, 'नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछु।' नेपालको संविधान २०४७ पनि उनकै देन भएर समयमै आयो, जसलाई उनले संसारकै उत्कृष्ट भने।
 
सपना सबैले देख्न पाउँछन्, सन्तहरूले त झन् पाउँछन्। तर सन्तका सपना पनि पूरा नहुने अभिशप्त नियति हाम्रो छ। यहाँ कसको सपना भनेर भेदतिर पनि नलागौँ।
 
बहुदलीय प्रजातन्त्र अस्थिर प्रवृत्तिबाट गुज्रिरहँदा अनेक सरकार आए, सबैले सपना बाँडे। पटक-पटक चुनाव भए, दलहरूले घोषणापत्रमार्फत सपना बाँडे। हुँदाहुँदा सपनैको पुलिन्दा बोकेर तत्कालीन नेकपा माओवादीले भूमिगत सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्यो।
 
१५ हजार नेपाली मारिए। त्यसैबीच राजा ज्ञानेन्द्रले राजपाठ लिए। उनले पनि सपनाकै कुरा गरे। तर जनताको सपना पूरा गर्न उहाँले जनताकै कुरा नसुने झैँ देखियो। बरु भारतीय नेता आएर के भने, सुनेर थपक्क गद्दी छोडिदिए।
 
त्यो वातावरण बनाउन दल र माओवादी एक ठाउँ आएका थिए। फलतः गणतन्त्र नेपाल बन्यो। गणतन्त्रकालमा दुईपटक संविधानसभा निर्वाचन भयो, नयाँ संविधान आयो। शान्ति प्रक्रिया गणतीय हिसाबमा टुंगे पनि जनताले अनुभव गर्ने किसिमले भइसकेको छैन। सपनातन्त्रचाहिँ उत्तिकै ऊर्जाका साथ चलिरहेको छ।
 
कटु विपना
 
सपना देख्नु अपराध होइन, देखाउने अधिकार पनि छ। व्यक्तिका सपनाचक्र रोकिने कुरा होइन। मानिस आशाले नै बाँचेको हुन्छ, तर सपनालाई 'मास हिस्टेरिया' जस्तो बनाएर निहित अभीष्ट पूरा गर्दै जाने प्रवृत्तिचाहिँ ज्यादती हो। यसमा सबैजसो दलले आआफ्नो डिग्री पाइसकेका छैन।
 
जिम्मेवार र निर्दिष्ट विपना हुँदै सपनाको बाटो समात्नु विवेकशीलताको विषय हो। नेपाली राजनीतिक शक्तिहरूले यो बाटो समात्नै बाँकी छ। आजसम्म राज्य प्रमुख बनेकाहरूले यहाँ त्यो बाटो समात्ने आधारभूत विषय नै पक्डन सकेका छैनन्।
 
जब घरै जताततै ह्वांग छ, चार दिवारी दुरुस्त छैनन्, छानो चुहिन्छ, त्यस्तो घरमा बसेर गरिने सपना स्वैर सावित हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ। पहिला घर ठीक पार्ने सपना देख्नुचाहिँ युक्तिसंगत हो।
 
नेपालमा आफ्नो समस्यालाई आफ्नो कमजोरीको कसीमा हेर्ने चलन कमै छ। कहिले भारत, कहिले चीन भन्दै छिमेकीले चाहे-नचाहेको कुरालाई नै सर्वथा कारण मान्ने संस्कृति यहाँ विकास भएको छ।
खासमा आफ्नो थैली बलियो पार्ने र अनि अरूसँग सम्हालिएर व्यवहार गर्ने संस्कृति हामीले विकास गर्नुपथ्र्यो। तर यहाँ त खुलमखुला जति पाइन्छ हुल्ने र भएजति भेलै बगाइदिने चलन चल्यो। आफ्ना मामिलामा आफैँ जुट्ने संस्कार पनि हरायो।

हामीले हाम्रा सपनाप्रति न्यायपूर्ण व्यवहार गर्यौँ भने मात्रै विदेश भूमिमा पनि हाम्रो राष्ट्रियता, अनि पासपोर्टका सम्मान हुने हो। त्यसतर्फ लाग्नु नै एउटा ग्राह्य सपनालाई प्राप्य तुल्याउने उपक्रम हुनेछ।

यसको जड कारणबारे खुला बहस गर्नसमेत यहाँ धर्मसंकट पर्ने अवस्था देखिन्छ। भारतसँगको खुला सीमा नियमन गर्ने, चीनसँगको सीमा व्यवस्थित गर्ने विषय बल्ल आउँदैछ। तर समकालीन राजनीतिक सामथ्र्य त्यसको लागि प्रतिबद्ध छ भन्ने आधारचाहिँ कमै देखिन्छ।

केही प्राप्य सपना
यो देशको थिति बिग्रियो भनौँ, नेताले काम गर्दै गरेनन् भनौँ या स्रोतजति बद्मास माफियाहरूका हातमा गयो भन्ठानौँ, तर राज्य शक्तिमा पहुँच भएकाहरूले थोरै मात्र सकारात्मक पहल गर्दा नेपालीका केही विशिष्ट सपना पूरा हुन्छन्।
 
हाम्रा सेना गएर अझै सुडानमा शान्ति मिसन चलाउँदैन, तर त्यहाँ राज्यका बलियो उपस्थिति भएका ठाउँहरू युरोपेली ढाँचामा विकास हुँदै गइरहेका छन्। हामीले मेलम्चीको पानी खान अझै वर्षौं कुर्नुपर्ने ? अहिलेका प्रधानमन्त्रीले आफैँ एक दिन गएर गाँठो फुकाइदिए हुने ?
 
अलपत्र विद्युत् आयोजनाहरूका सन्दर्भमा केही दिन कसरत गर्दा समाधान निस्कन्छ। लुम्बिनीमा संसारले स्रोत खन्याउँछ, एउटा गतिलो प्रयास त्यसनिम्ति अगाडि बढाउँदा के बिग्रन्छ र ?
 
पूर्वी नेपालमा पेट्रोलियमको सम्भाव्यता अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने कुरा केही महिनापछि समाचारमा आउन छोड्ला सायद। कम्तीमा जनतालाई प्रस्ट भनिनुपर्छ, त्यो साँच्चैको सम्भाव्यता भएको क्षेत्र हो? आखिर नेपाल प्राकृतिक स्रोतमा कोहीभन्दा कम मुलुक त होइन।
 
यतिबेला हाम्रा नेताहरू राता, नीला पासपोर्ट बोकेर संसार सयर गर्दैछन्। तर उनीहरूले नेपालीका लागि कहाँनेर त्यस्तो पहल गरे, जसबाट नेपालीले 'अन एराइभल' भिसा पाउने वातावरण बन्न सक्छ।
 
हामीले हाम्रा सपनाप्रति न्यायपूर्ण व्यवहार गर्यौँ भने मात्रै विदेश भूमिमा पनि हाम्रो राष्ट्रियता, अनि पासपोर्टका सम्मान हुने हो। त्यसतर्फ लाग्नु नै एउटा ग्राह्य सपनालाई प्राप्य तुल्याउने उपक्रम हुनेछ।