नेपाली स्थायित्व र छिमेकी चासो

चीनले हालै नेपालसँगको उसको सम्बन्धलाई व्याख्या गर्न एउटा नयाँ शब्द प्रयोग गर्‍यो—यो सम्बन्ध ‘लीप एन्ड टिथ' या ओठ र दाँतको जस्तो छ । साझा सभ्यताको लामो शृंखला र आधुनिक कूटनीतिक सम्बन्धको ६० औं वर्षमा उसले यो फरक खालको तर अत्यन्त निकट अन्तरसम्बन्ध झल्किने वाक्यांश किन प्रयोग गर्‍यो त ? अकारण पक्कै हैन ।

यता आएर चीनसँग नेपालको घनिष्ठता निकै बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणपछि त सम्बन्धका आयामले व्यापकता पाउनाका साथै नेपालसँग विकासको लामो सहयात्रामा चीन जुटेको छ ।

अहिलेको सहयोग नेपाल समृद्ध हुँदै जाँदा फरक चरणमा प्रवेश गर्नेछ र त्यसमा लाभका बाँडफाँड लगायतका पेचिला विषय आउने छन् । तर चीनसँग अहिले हिमचिम बढ्नुमा खासगरी नेपालको सार्वभौम हैसियत र स्वतन्त्रताप्रति चीनको सम्मान नै मुख्य कारण हो । चीनको त्यो सम्मानमा ६० वर्षदेखि नै निरन्तरता रहिआएको छ । पक्कै पनि त्यसमा दक्षिणसँगको सम्बन्धका केही प्रतिक्रिया पनि मि िश्रत छ ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि उसको अस्तित्व उपनिवेशवादविरुद्ध र प्रजातन्त्र तथा स्वतन्त्रता पक्षको नेताका रूपमा स्थापित भए पनि बेलायती साम्राज्यले निर्धारित गरेको हिमाली राज्य र तीसँग जोडिएका सुरक्षा अवधारणालाई नै बोक्यो उसले । त्यही मान्यताअन्तर्गत काश्मिर र पछि सिक्किमको विलय भयो भारतमा २७ वर्षको अन्तरमा ।

भुटान र नेपाललाई उसले या त ‘प्रोटेक्टोरेट' को हैसियतमा सीमित गर्न चाह्यो या आफ्नो हैकमभित्रको हिस्साका रूपमा । तर नेपालले सुरुदेखि नै भारतीय र चीनको सुरक्षा सर्त र अवधारणालाई सम्मान गर्दै आफ्नो स्वतन्त्रता र राष्ट्रियतालाई सम्झौताभन्दा माथिको विषय बनायो ।

राजा त्रिभुवनले निर्वासनमा भारत जाँदा नै यो कुरा नेहरू र पटेलसँग स्पष्ट राखेका थिए र पछि राजा महेन्द्रले त्यसलाई व्यावहारिक हैसियत प्रदान गरेका थिए । तर भारतको संस्थापन पक्ष र नेपालमा प्रजातन्त्रको एकांगी अभियानमा लागेको एउटा राजनीतिक र बौद्धिक पक्षले महेन्द्रको राष्ट्रियतासम्बन्धी अडानलाई भारतविरोधी राष्ट्रवादको सीमित घेरामा राखिरह्यो र आलोचना गरिरह्यो ।

माओत्सेतुङ र चाउ येनसँगकै वार्तामा उनले नेपाल सीमासम्म चीनले रेलमार्ग पुर्‍याओस् भन्ने चाहना राखेको र त्यसका लागि उपयुक्त अवसर र प्रतीक्षा लामो हुँदै गर्दा कोदारी राजमार्ग निर्माणलाई मूर्तरूप दिँदा मुख्य रूपमा त्यसको कारण नै ‘भारतविरोधी' या ‘चिनियाँ कार्ड' खेलेको आरोप खेपेका थिए ।

चीनको समर्थन र सहयोगलाई निरपेक्षतामा हेरिँदैन पक्कै पनि । तर उसले चाहे राजा वीरेन्द्रको समयमा गरेको हतियार आपूर्ति या पछि राजा ज्ञानेन्द्रको समयमा भारतलगायतले नेपाली सेनालाई हतियार दिन बन्द गरेपछि (सेनाका लागि) हतियार पठाउँदाको अवस्थामा होस्, भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर राख्न सुझाव दिइ नै राख्यो नेपाललाई ।

०६३ यता नेपाली राजनीतिमा भारतको खुला, निर्णायक र अब प्रत्युत्पादक साबित भइसकेको प्रवेशपछि पक्कै पनि चीनले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति र संलग्नताको प्रकृति फेरिएको सन्देश दिन थालेको छ । त्योसँगै नेपालको वर्तमान अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्न चीन भारतसँग निरन्तर सहकार्यमा छ, तर यहाँको स्वतन्त्रता र सार्वभौम हैसियतप्रतिको संवेदनशीलतालाई सधैं आदर गर्दै ।

हो, केपी ओली सरकार बाहिरी हस्तक्षेपका कारण नढलोस् भनी चीन सचेत मात्र हैन, सक्रिय पनि देखिन्छ । तर त्यसलाई एउटा व्यक्तिप्रतिको झुकावका रूपमा हेरिनु हुँदैन । ओलीले सोह्रबुँदेमार्फत र संविधान निर्माणसँगै नाकाबन्दी यता भारतले देखाएको हस्तक्षेपकारी नीतिविरुद्ध ढिलै भए पनि स्पष्ट अडान लिएका छन् ।

नेपाली जनताले उनलाई समर्थन गरेका छन् । पक्कै पनि, केही नगरी यो स्तरको जनसमर्थन या सहानुभूति विरलै पाउँछ कुनै प्रधानमन्त्रीले, तर राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र गौरव जनताले निर्णय गर्ने विषय हो । र त्यो ‘सेन्टिमेन्ट' ओलीसँगै अहिले निकै हदसम्म चीनसँग पनि जोडिन पुगेको छ ।

नेपाली जनताले सामूहिक चासो र अन्तनिर्णयको अधिकार वहन नगरेमा बाहिरी चासो निर्देशित परिवर्तनले फेरि हस्तक्षेपकै स्वरूप लिन सक्छ । बाह्रबुँदेले सिकाएको सबभन्दा महत्वपूर्ण पाठ के हो भने जतिसुकै लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको नारा लगाए पनि बाहिरबाट निर्देशित राजनीति र परिवर्तनमा मालिक नेपाली जनता हुँदैनन् ।

यस्तो अवस्थामा भारतले के गर्ने ? त्यहाँ कूटनीटिज्ञहरूको अभाव छैन परिस्थिति बुझ्न र समस्या सम्बोधन गर्न । तर नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा र नेपालको ‘स्थायित्व र विकास' का नाममा अनि नेपालका केही राजनीतिक तथा अन्य विचौलियाहरूलाई पोस्ने परम्पराबाट ऊ मुक्त हुनुपर्छ ।

नेपालको राजनीति भारतद्वारा समर्थित बाह्रबुँदेपछि उसको अनुमोदनबाट जन्मिएका जमिन्दारहरूबाट हैन, नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित, निर्देशित, सञ्चालित र अनुमोदिन हुनुपर्छ । चीनले यो स्वीकारेकाले नै उसको सम्मान बढेको हो ।

भारतको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व पक्कै पनि नेपालमा उसले गुमाएको हैसियतप्रति सन्तुष्ट छैन, तर के उसले बाह्रबुँदेका रचयिता र कार्यान्वयनकर्ता शक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाएको छ ?

बाह्रबुँदेले भारतीय प्रशासनतन्त्रको नेपालप्रतिको व्यवहारलाई पनि निर्देशित गरेको छ र त्यो व्यवहार केही नेपालमा प्रत्युत्पादक बनिसकेको छ । अर्थात त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा अविश्वास र प्रतिकूलता जन्माएको छ । कूटनीतिमा विचौलियाको, राजनीतिमा हस्तक्षेपको अन्त र दुईपक्षीय सम्बन्धमा आएका गिरावटको समीक्षा र सुधारबिना भारतले नेपालमा सम्मान पाउन कठिन छ ।

हालै नेपाल आएका चिनियाँ सेनाका उप-प्रमुखले ओली नेतृत्वमा चीन नेपाल सम्बन्धले उचाइ लिएको तर नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता दुई पक्षको हितमा नभएको अभिव्यक्ति नेपाली सेनाको उपल्लो तहसमक्ष दिएको बुझिएको छ ।

नेपालको अस्थायित्व र अस्थिरताले नेपाल-चीन मात्र हैन, नेपाल, चीन र भारत सम्बन्धमा पनि अविश्वास र नकारात्मक अवधारणलाई प्रोत्साहित गर्ने हुँदा संभवतः भारतले पनि यो नेपालको चीनसँगको समझदारीलाई सकारात्मक रूपमा लिनेछ ।

नेपालको अस्थिरताबाट चीन र भारतमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ, त्यसको विश्लेषण पक्कै पनि उनीहरूले गरिरहेका छन् । त्योसँगै विविध कारणले उनीहरू बीचको सम्बन्धको तिक्तताबाट द्वन्द्व र युद्धको इतिहास नदोहोरियोस् भनी सुनिश्चित गर्न होला, अहिले नेपालको अस्थिरताबारे दुवै छिमेकीका सैन्य शक्तिले पनि निकै हदसम्म चासो लिन थालेका छन् ।

तर नेपालको राजनीति नसुध्रिएसम्म्म के चीनको र भारतको समर्थन या चासोले मात्र यहाँ परिस्थिति विश्वसनीय र सामान्य बनाउन सक्ला त ? नेपालमा विदेशी उपहारस्वरुप प्राप्त गणतन्त्र, अपरिभाषित र व्यवहारमा लागू गर्न नसकिने स्पष्ट संघीयता ‘कठपुतली' राजनीतिक पक्षले मात्र स्वीकारेका हुन्, जनताले होइन ।

दलीय अंशवण्डाको राजनीतिसँगै दण्डहीनताको संस्कृति मौलायो । सत्ता नेपाली जनताप्रति जवाफदेही हुन नपर्दा राज्य नै विदेशीहरूको खटनमा चल्न थाल्यो । फलतः झन्डै एक दशकयता विदेशीहरूको स्वार्थलाई विरोध गर्ने, अनि नेपाली जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा उभिनेहरू के भोलि राज्यको कोपभाजनमा नपर्लान् भन्ने भय व्याप्त छ ।

यसबारे अहिले नागरिक र बौद्धिक समूहमा बहस हुन थालेको छ, किनकि उनीहरूले अब त्यसको आगमनको अनुभूति गर्न थालेका छन् । खासगरी न्यायपालिकाभित्रको विभाजन, त्यसले उसको क्षमता र विश्वसनीयतासँगै निष्पक्षतामा पार्न सक्ने प्रभाव र अन्ततः नेपालमा संविधान र कानुनी राज्यको अवधारणाले अर्थ राख्ने छैन भन्ने चिन्ता नागरिक तहमा व्याप्त छ ।

त्यो अवस्थामा दलीय भागबण्डामा नियुक्त कूटनीतिज्ञ, न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका सदस्यहरू तथा दलीय नेतृत्वले कसैको साथ देलान् ? उनीहरूका नियुक्तिकर्ता दलहरूलाई परिचालन गर्ने बाह्य शक्तिको या राजनीतिक एजेन्डामा सहभागी नबनाइएका जनताको ? तर आम जनता मुलुक नडुबोस् र नेपालको स्वतन्त्रता र सम्मान अक्षुण्य रहोस् भन्नेमा देखा परिसकेका छन् ।

खासगरी विगत आठ महिनायताको उनका अडानका कारण ओलीप्रति जनताको आस्था बढेको छ, तर त्यो पर्याप्त हुने छैन । मुलुकले आफ्नो स्वतन्त्र र स्वाभिमान हैसियत किन गुमायो ? कुन परिस्थिति र बाध्यतामा महवपूर्ण संवैधानिक तथा अन्य निकायहरूको नियुक्तिमा बाह्य हस्तक्षेप निर्णायक बन्यो ? कुन नियतले र साँठगाँठले नेपालबाट राजतन्त्र समाप्त गरियो, कुन बाह्य शक्तिको निर्देशनमा ? कांग्रेस नेतृत्व किन त्यसमा मतियार बन्न विवश भयो ?

यो राजतन्त्रका पक्षमा राखिएको तर्क हैन । यो नेपाली जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको र जनताको सार्वभौम अधिकारको पक्षमा राखिएको प्रश्न हो । यी सबै विषयमा नेपालभित्र छलफल र सुधार हुनु जरुरी छ । यसबारे नेपाल बाहिर छलफल हुन थालिसकेको छ, चिन्ता र चासोका साथ । तर नेपाली जनताले सामूहिक चासो र अन्तनिर्णयको अधिकार वहन नगरेमा बाहिरी चासो निर्देशित परिवर्तनले फेरि हस्तक्षेपकै स्वरूप लिन सक्छ ।

बाह्रबुँदेले सिकाएको सबभन्दा महत्वपूर्ण पाठ के हो भने जतिसुकै लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको नारा लगाए पनि बाहिरबाट निर्देशित राजनीति र परिवर्तनमा मालिक नेपाली जनता हुँदैनन् । त्यसैले नेताहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्दैनन् । जनताको दायित्व परिवर्तनको खाका कोर्नु निर्णायक शक्तिका रूपमा त हुँदै हो, त्योसँगै अतीतमा बाहिरबाट लादिएका एजेन्डा अस्वीकार गरी सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार र उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्नु पनि हो ।