काठमाडौं: सरकारले आगामी साउनदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट व्यावसायिक कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन यो कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यो परियोजनाका लागि सरकारले पाँच अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। १० वर्षमा एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ यो परियोजनाअन्तर्गत खर्च गरिनेछ।
आगामी १० वर्षका लागि सञ्चालनमा आउने यो कार्यक्रमलाई सरकारले महोत्वकांक्षी योजनाका रूपमा लिएको छ। यो कार्यक्रमका लागि सरकारले छुट्टै बजेट पनि विनियोजन गरेको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि विकास मन्त्रालयले साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट), व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक), व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) र कृषि औद्योगिक क्षेत्र (सुपर जोन) का रूपमा जिल्लाहरूलाई वर्गीकरण गरी कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। यो परियोजनामा नितान्त स्वदेशी लगानी र आन्तरिक जनशक्ति प्रयोगमा ल्याइने मन्त्रालयको दाबी छ।
मन्त्रालयका सचिव उत्तम भट्टराईका अनुसार पकेट योजनाअन्तर्गत योजना छनोट गर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारी जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई दिइएको छ। यस्तै ब्लकअन्तर्गत मन्त्रालयले जिल्ला तहबाट छनोट भएर आएका अदुवा, बेसार, अलैंची, आलु, जुनार, तरकारी, धान, मकै र मकैको बिउ, माछा, सिमी, सुन्तला, स्याउ, किवी, केरा र भटमास बालीलाई यसमा समावेश गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार जोनतर्फ भने पाँच जिल्लामा धान, पाँच जिल्लामा मकै र मकैको बिउ, पाँच जिल्लामा तरकारी, तीन जिल्लामा आलु, तीन जिल्लामा अदुवा र बेसार, तीन जिल्लामा सुन्तला, दुई जिल्लामा माछा, एक-एक जिल्लामा अलैंची, आँप, जुनार र जैतुन बाली छनोट गरिएको छ। यसैगरी एक प्रदेशको एक जिल्लामा उत्पादकत्वका आधारमा झापामा धान, बारामा माछा, कैलालीमा गहुँ, दाङमा मकै, कास्कीमा तरकारी, काभ्रेमा आलु र जुम्लामा स्याउको छनोट गरिएको छ।
'परियोजनाबाट वार्षिक करिब सात लाख ३२ हजार अस्थायी र २३ हजार स्थायी रोजगारी सिर्जना हुने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको सचिव भट्टराईले जानकारी दिए। मन्त्रालयले ब्लकका लागि प्राविधिक, साना सिँचाइ, उत्पादन सामग्रीलगायतमा सहयोग गर्ने जानकारी गराएको छ।
मन्त्रालयले बिहीबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सचिव भट्टराईले जोनअन्तर्गत कृषि बजार स्थापना, प्रशोधन केन्द्र, सिँचाइ सुविधा, यान्त्रीकरण तथा प्राविधिक क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने जानकारी दिए। मन्त्रालयले यो परियोजनामार्फत आगामी वर्षमा गहुँ र तरकारीमा, दुई वर्षभित्रमा धान र आलु, तीन वर्षभित्रमा मकै र माछा, चार वर्षभित्रमा केरा, मेवा र लिची र १० वर्षभित्रमा किवी, स्याउ, सुन्तला, जुनार र आँपमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
यसैगरी ब्लक अन्तर्गत सय हेक्टरबराबर एक ब्लक क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा एक सय ५० ब्लकमा र आगामी १० वर्षमा एक हजार पाँच सय ब्लकमार्फत परियोजना सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यस्तै जोनतर्फ पाँच सय हेक्टरबराबर एक जोन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ३० वटा र आगामी १० वर्षमा एक सय ५० वटा जोनमार्फत परियोजना कार्यान्वयनमा ल्यायनेछ। यस्तै सुपर जोनतर्फ एक हजार हेक्टर क्षेत्रफल बराबर एक सुपरजोन निर्धारण गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सात र आगामी १० वर्षमा २१ वटा यस्ता सुपर जोनमार्फत परियोजना सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको तयारी छ।परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि कृषि विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय परियोजना निर्देशक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ।
'पेन्सन नआए परियोजना सफल हुन्न'
कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलले मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रस्ताव गरेको किसान पेन्सन कार्यक्रम सरकारले रोकेर समग्र कृषि क्षेत्र तहस हस पारेको आरोप लगाएका छन्।
मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गजुरेलले पेन्सन कार्यक्रम लागू नहुँदासम्म प्रधानमन्त्रीका नाममा आएको कृषि परियोजना सफल नहुने दाबी गरे। उनले भने, 'सरकारले प्रधानमन्त्रीको नाममा राम्रो कार्यक्रम ल्याए पनि पेन्सन कार्यक्रम रोकेका कारण मन्त्रालयको एउटा खुट्टा नै काटियो।
पेन्सन र प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना सँगसँगै लानुपर्नेमा पेन्सन कार्यक्रम काटेर समग्र कृषि कार्यक्रमलाई नै सरकारले लथालिंग बनायो। पेन्सन कार्यक्रम काटिएकाले प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना कुनै पनि शर्तमा सफल हुँदैन।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
