रसुवागढी बन्दरगाह निर्माण अघि बढ्यो

रसुवागढी बन्दरगाह निर्माण अघि बढ्यो

त्रिशूली, (नुवाकोट):  नेपालवाट चीन प्रवेश गर्ने दोश्रो ठूलो तथा छोटो रसुवागढी नाकास्थित भोटोकोसी किनारमा सुख्खा वन्दरगाहको निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

सदरमुकाम धुन्चेदेखि २६ किलोमिटर दुरीमा रहेको टिमुरे गाविसको टिमुरेमा सुख्खा वन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको रसुवा प्रशासनले जनाएको छ ।

छिमेकी चीनले प्राथमिकतामा राखेको केरुङ नजिकै निर्माण हुन लागेको सुख्खा बन्दरगाहको जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ । हाल मुआब्जा वितरणको तयारी भएको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सुख्खा बन्दरगाह बनाउन टिमुरे गाविसको जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न भई मुआब्जा वितरणको तयारी भइरहेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले रकम उपलव्ध गराएपछि मुआव्जा वितरण हुने जनाइएको छ ।

सुख्खा वन्दरगाहका लागि प्रयोग गरिने ५९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा स्थानीय बासिन्दाले प्राप्त गर्ने भएका छन् । जग्गा प्राप्ति ऐनअन्तर्गत सडकले छोएका जग्गाको ६ लाख रुपैयाँ प्रतिआना पाउने भएका छन् ।

 

स्याफ्रुबेंसी –रसुवागढी सडक मार्गले नछोएका भित्री जग्गाको चार लाख प्रतिआना मुआब्जा निर्धारण गर्ने कार्य सम्पन्न भई वितरण गर्नुपर्ने ४८ करोड रुपैयाँ रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस भइसकेको बताइएको छ । मुआब्जा पाउनुपर्नेमा ५२ स्थानीयवासी लगायत छन् ।

रसुवाको टिमुरे क्षेत्रको तल्लो तटीय प्रहरी जाँच चौकीको सेरोफेरोदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म भोटेकोसी नदी आसपास क्षेत्रमा सडकभन्दा पश्चिम भागमा सुख्खा बन्दरगाह बन्ने बताइएको छ । सुख्खा वन्दरगाह काठमाडौँदेखि एक्सय ५० किलोमिटर दुरीमा रहेको
छ ।

यस्तै ६८ करोडको लागतमा निर्माण हुने रसुवागढी एकीकृत भवनको बोलपत्र प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका प्रमुख भन्सार अधिकृत केदार पनेरुका अनुसार एकीकृत भवनमा भन्सार, अध्यागमन, क्वारेनटाइन कार्यालय, बैंक र सुरक्षा समेतका निकाय रहनेछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.