एकल महिलालाई घर बनाउन थप पचास हजार

एकल महिलालाई घर बनाउन थप पचास हजार

रामकला खड्का

काठमाडौं: छोराछोरी नभएका ७५ वर्ष नाघेका एकल महिलालाई घर बनाउन सरकारले दिने दुई लाख रुपैयाँमा ५० हजारसम्म थप गरिने भएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले सरकारले दिने दुई लाखमा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्था परिचालित गरी ढुवानी अनुदानस्वरूप ५० हजार थप्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए । एकल महिलाका नाममा जग्गा नामसारी नभए पनि गाविसको मृत्युदर्तालाई आधार मानेर घर बनाउन रकम उपलब्ध गराइने उनले बताए ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा महिलाका नाममा पुर्जा नभए पनि रकम उपलब्ध गराउन लागिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता थपलियाले यस्तो जानकारी दिइरहँदा घर बनाउन सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गर्ने एकल महिला पनि धेरै भेटिए । भक्तपुर गुन्डुकी शारदा केसीले सरकारले दिने सुविधा एकल महिलाले पनि पाउनुपर्ने बताइन् । घर निर्माणका सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै ५५ वर्षीया केसीले भनिन्, ‘घर चिराचिरा परेकाले बस्नु हुन्न भनिएको छ । तर अहिलेसम्म घर निर्माणका लागि रकम पाएको छैन ।’

मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह (डब्लूएचआर) ले अन्तर्राष्ट्रिय एकल महिला दिवस मनाउने सन्दर्भमा बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गोरखाकी मीना अधिकारीले सरकारलाई पुनर्निर्माणका काममा भूकम्प प्रभावित एकल महिलालाई प्राथमिकतामा राख्नुको साथै छोराछोरीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न आग्रह गरिन् ।

सप्तरीकी अनिता देवकोटाले एकल महिलाका लागि सरकारले रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने, यातायातमा भाडा ४० प्रतिशत छुट गर्नुपर्ने तथा छोराछोरीलाई निःशुल्क उच्च शिक्षाको अवसर दिनुपर्ने माग राखिन् ।

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनालीले २४ एकल महिलालाई सम्मानित गरे । उपप्रधानमन्त्री मैनालीले भूकम्पपछि एकल महिलाको जीवनस्तर उकास्न सीप र रोजगारी दिएर आत्मनिर्भर बनाउन पनि सरकारले सोच राखेको बताए ।

डब्लूएचआरकी संस्थापक अध्यक्ष लिली थापाले सरकारले एकल महिलाका पक्षमा काम गरिरहेको बताउँदै एकल महिला सुरक्षा कोषमा रहेको चार करोड ५० लाख रुपैयाँ भूकम्पपीडित एकल महिलाका घर निर्माणमा परिचालन गर्न सुझाव दिइन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.