नेपालमा बन्नुपर्ने जस्तो संविधान नबन्नु र अपनाइनुपर्ने प्रक्रिया नअपनाइँदा त्यसको अपनत्व स्थापित हुन नसकेको तथ्यलाई जतिसक्दो छिटो राजनीतिक दलहरू र अधिकारकर्मीहरूले बुझ्छन्, त्यसको समाधान त्यत्तिकै छिटो हुनेछ । संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट भन्ने दम्भ पाल्दा त्यसले समाधानलाई पर धकेल्ने मात्र हैन, समस्यालाई थप जटिल र कठिन बनाउनेछ ।
संविधानलाई एक बृहत्, समग्र र पूर्ण दस्ताबेजका रूपमा नहेरी त्यसलाई हरेक सरोकार पक्षले आफ्नो सरोकारलाई मात्र प्रधानताका साथ यो एकांगीरूपमा प्रस्तुत गर्दा संविधान अपूर्ण, असन्तुलित र अस्वीकार्य बनेको हो, धेरैको लागि । हो, संविधान जारी हुँदा अथवा त्यो क्रममा भारतीय विदेश सचिव एस जय शंकरको आगमनले उनलाई भन्दा उनका ‘बस’ अर्थात् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालमा ‘हस्तक्षेपकारी’ शक्तिका रूपमा प्रस्तुत ग¥यो ।
धेरैले मौन र कम तर बोल्न सक्नेहरूले ठाडै भारतको आलोचना गर्न थाले । एक किसिमले भारतको त्यसबेलाको त्यो रबैया नेपालको संविधानको स्वीकार्यताको एक मात्र नभए पनि प्रमुख कारण बन्न पुग्यो । तर संविधानको स्वीकार्यता र कार्यान्वयन पक्ष कुनै एउटा या धेरै मुलुकको रबैयाको विरोधबाट मात्र सुनिश्चित हुन सक्तैन ।
वास्तवमा जय शंकरले जे गरेका थिए, त्यो बाह्रबुँदेका देखिने अनुहार या श्याम शरण शैलीको निरन्तरता मात्र थियो । श्याम शरणको रबैया र शैलीलाई नेपाली नेताहरूले स्विकारेको अवस्थामा जयशंकरले सम्भवतः त्यसमा आपत्ति जनाइएला नेपालमा सरकारद्वारा भन्ने सोच्न नसक्नु उनको असफलता हुन सक्छ यद्यपि त्यस्ता हस्तक्षेप एउटा चरणमा नेपालमा मात्र हैन, नेपाल भारत सम्बन्धका दृष्टिकोणले पनि प्रत्युत्पादक हुनेछ भन्ने अभिव्यक्ति कम से कम केही व्यक्तिहरूले दिइराखेका छन् नेपालमा ०६३ यता नै ।
नेपाली राजनीतिको ‘एजेन्डा सेट’ गर्ने जिम्मा भारतलाई बुझाएर नै नेपालका नेताहरूले परिवर्तन र ‘नयाँ नेपाल’ निर्माणको सपना पूरा हुन्छ भन्ने मान्यता राखे । १० वर्षपछि नेपाली जनताले त्यसमा प्रतिशोधसँगै राजनीतिज्ञहरूलाई भूल सुधार्न दबाब सिर्जना गरेको अवस्था छ । संविधान निर्माण या जारी गर्ने प्रक्रियामा ‘बाह्य हस्तक्षेप’ लाई चुनौती दिनु एउटा आवश्यक सर्त हो सार्वभौम हैसियत स्थापित गर्न, तर संविधान निर्माणमा जनतालाई सक्रिय भूमिका नदिनु सार्वभौमसत्ता सम्बन्धित मान्यताको अर्को खुला अवमूल्यन हो ।
एकपटक मुलुकभित्र समीक्षा र भूल सुधार प्रक्रिया सुरु भएपछि राजनीतिमाथि नेपाली जनताको नियन्त्रण र अपनत्व स्थापित हुनेछ र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव संविधानसँगै त्यसको स्वीकार्यतामा पनि पर्नेछ ।
संविधानको अपनत्व र स्वीकार्यता स्थापित गर्ने एउटा मात्र तरिका महत्वपूर्ण एजेन्डामा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नु नै हो । त्योसँगै संविधान निर्माण ज्ञान, विवेक र सुसूचित बहसका आधारमा मात्र हुनुपर्छ । दलीय नेताहरूको आदेशमा विवेक या अन्तरात्मालाई दबाएर हात उठाएर संविधान पारित गर्दैमा त्यो विश्वको उत्कृष्ट संविधान बन्न सक्तैन ।
सुसूचित बहसविना संविधान निर्माण गरिँदा त्यसको विरोधमा रहेका संगठित या असंगठित जनतालाई अरू ‘इन्टरेस्टेड’ बाह्य शक्तिहरूले प्रयोग-दुरुपयोग गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै बढ्न जान्छ । बृहत् बहस र सहभागितामार्फत साझा मान्यता विकास गरेर मात्र संविधानबारेका आशंकालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप र प्रभावलाई सम्बोधन पनि गर्न सकिन्छ त्यसरी ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला चार प्रमुख राजनीतिक दलको सहभागितामा बनेको सरकारका प्रमुख खिलाराज रेग्मीले अहिले संविधानबारे अभिव्यक्ति दिएका छन्, सम्भवतः पहिलोपल्ट । ०६२÷६३ को आन्दोलनको माग ‘हिन्दु धर्म’ हटाउने या नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाउने थिएन र संविधान निर्माणमा त्यसबारे ध्यान दिइएको भए अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न हुने थिएन भन्ने मान्यता छ उनको ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश आफ्नो विवेकबाट मात्र निर्देशित छन्, यो अभिव्यक्ति दिँदा ? भन्न कठिन छ । के संघीयता र गणतन्त्र आन्दोलनका माग थिए त ? कुन आधारमा उनले यो निष्कर्ष निकाले उनले ? संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता जस्ता विषयलाई जनताको अभिमतविना कसरी संविधानका मूल एजेन्डा बनाइयो ? रेग्मीमा लुकेको ‘पदीय’ महत्वाकांक्षाले जन्माएको विकृति त्यसबाट सर्वोच्चको विश्वसनीयतामा पुगेको क्षति र सरकार निर्माणमा समेत विदेशी शक्तिको भूमिकाले सार्वभौमसत्ता र शक्ति पृथकीकरणलगायत प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यतामा पु¥याएको क्षतिबारे केही बोलेनन् । त्यसलाई बेवास्ता गरेर स्वीकार्य संविधान आउन सक्तैन नेपालमा । किनकि बाह्य शक्तिबाट छानिएको प्रधानमन्त्रीले नेपाली समाजको आत्मा र आवश्यकता अनि जनताको चाहना बुझे पनि त्यसलाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्न सक्तैन ।
रेग्मीसँग मञ्चमा रहेका भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता भगत सिंह कोसियारीले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विगत १० वर्षमा भारतले खेलेको भूमिका तथा त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे त बोलेनन्, तर घुमाउरो भाषामा नेपालले आफ्नो अस्तित्वमा देखा परेको संकटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव या चेतावनी दिए । जय शंकरको अभिव्यक्ति र शैलीलाई ‘सार्वभौम सत्ता’ प्रतिकूल मानेको नेपालको वर्तमान सत्ताप्रति कति लक्षित थियो, कोसियारीको कथन भन्न कठिन छ । तर आफ्नो स्वार्थअनुकूल या क्षणिक स्वार्थको लागि भारतलगायतका शक्तिबाट फाइदा लिने, अरू बेला विरोध गर्ने बाह्रबुँदे पक्षधर नेपाली नेताहरूको द्वैध चरित्रबारे उनी अनभिज्ञ नभएको सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो, त्यो कटाक्षबाट । अर्थात् सिद्धान्त, मान्यता र अपवादरहित व्यवहारबाट सार्वभौमसत्ताको जगेर्ना गर्न नेपालीहरू चुके भने कुनै न कुनै पक्षलाई बाहिरी शक्तिहरूले आफ्नो हितअनुकूल प्रयोग गरिराख्ने सम्भावना बढी नै रहन्छ ।
कांग्रेस मुलुकको सबभन्दा पुरानो र राष्ट्रियता तथा प्रजातन्त्रका मूल्य र आदर्शप्रति प्रतिबद्धता बोकेको पार्टी हो । तर ०६३ यता उसकै हैसियत, सम्मान, मान्यता र अस्तित्वमा चोट पुग्ने गरी र माओवादीको एजेन्डा र नेतृत्व बोकाइँदा पनि चुप लाग्ने अवस्थामा किन पुग्यो र त्यसबाट कसरी निस्कने भन्नेबारे अझै पन समीक्षा गर्न सक्षम र इच्छुक छैन भने उसले मुलुकको अस्तित्वमा देखा परेका चुनौती सामना गर्न कसरी सक्ला ? न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षतासँगै संरचना समेत धरापमा पर्दा उसले त्यसका निमित्त कारक रेग्मीलाई समर्थन गर्न पछि परेन ।
नेपाली जनतालाई निर्णयको अधिकारबाट वञ्चित गरेर धर्म निरपेक्षतामा मुलुकलाई जसरी लगियो त्यो पक्कै पनि केही विदेशी शक्ति र नेपाली कांग्रेसलगायत त्यसबेला (०६३) का महत्वपूर्ण नेताबीचको साँठगाँठ र लेनदेनको उपज थियो । तर त्यति भनेर मात्र संविधान कार्यान्वयन हुन सक्ला ? शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले यो सँगै गणतन्त्रबारे पार्टीकै शीर्षस्थ तहबाट उठेका विषयलाई समेत पार्टी सिद्धान्त र भावी सोचको परिधिभित्र सँगै राष्ट्रिय हितबाट निर्देशित भएर नीतिगत निर्णय लिन पार्टीलाई प्रोत्साहित गरेनन् भने कांग्रेस फेरि टुक्रिन सक्छ ।
नेपाल हिन्दु अतिवादीको थलो कहिल्यै रहेन, तर कांग्रेसले ०६३ यताको बाह्य दबाब निषेधको राजनीति र त्यसको फलस्वरूप आयातित एजेन्डाहरूमा स्वतन्त्ररूपले छलफल गरेन भने ‘हिन्दु अतिवाद’ ले मलिलो वातावरण पाउन सक्छ हुर्किन । त्यसले मुलुक र यहाँको सामाजिक सद्भावलाई नराम्रोसँग बिथोल्न सक्छ । नेपालको परिवर्तनमा अनावश्यक चासो लिएका बाह्य शक्ति र संस्थाहरूबाट फाइदा लिएर ०६३ को प्रारम्भमा सभामुखलगायत महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूले अपरिभाषित ‘धर्म निरपेक्षता’ भित्र्याएको आरोपसँग हिन्दु राष्ट्रको माग जोडिनुपूर्व त्यसबारे जनताको अभिमतलाई दृष्टिगत गर्दै दलहरूले, खासगरी कांग्रेसले विवेकसम्मत निर्णय लिनु उचित हुनेछ ।
एकपटक मुलुकभित्र समीक्षा र भूल सुधार प्रक्रिया सुरु भएपछि राजनीतिमाथि नेपाली जनताको नियन्त्रण र अपनत्व स्थापित हुनेछ र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव संविधानसँगै त्यसको स्वीकार्यतामा पनि पर्नेछ । महत्वपूर्ण मुद्दामा आफू सहभागी र संलग्न भएको अनुभूति जनताले गरेमा बाँकी संविधानका स्वाभाविक प्रावधानलाई प्रक्रियासम्मत तरिकाबाट अगाडि बढाउन कुनै कठिनाइ हुने छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
