अमेरिकी सांसदले भने-भारत सुध्रिएन, भिसा दिन बन्द गर

अमेरिकी सांसदले भने-भारत सुध्रिएन, भिसा दिन बन्द गर

एजेन्सी: अमेरिकाका एक शीर्ष सिनेटरले ओबामा प्रशासनसँग भारत र चीनसहित २३ देशका नागरिकलाई प्रवासी र गैरप्रवासी भिसा दिन रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

ती सिनेटरले अमेरिकाबाट अवैध आप्रवासीलाई फिर्ता लैजान अटेर गरेको आरोप लगाउँदै भारत र चीनसहितका २३ देशलाई भिसा दिन बन्द गर्न माग गरेका हुन् ।

रिपब्लिकन सीनेटर चक ग्र्यासलेले गृह सुरक्षा मन्त्री जे जोनसनलाई लेखेको पत्रमा भनेका छन्, 'हत्यारा समेत खतरनाक अपराधीलाई हरेक दिन छोडिँदैछ । तर, उनीहरुलाई आफ्नै देशमा लैजान चासो दिइएको छैन।'

सिनेटको न्यायिक समितिका अध्यक्ष ग्र्यासले बताए अनुसार आर्थिक वर्ष २०१५ मा नै भारतसहितका हठी देशको असहयोगका कारण अमेरिकामा २ हजार १ सय ६६ मानिसलाई छाडिएको थियो । यसअघि दुई वर्षभित्रमा अमेरिकाले ६ हजार एक सय भन्दा बढी मानिसलाई छोडेको थियो ।

ग्रयासले आप्रवासीलाई घर लैजान असहयोग गर्ने २३ देशहरुलाई असहयोगीको सूचीमा राखी कारबाही अघि बढाउन माग गरेका छन् । २३ देशको यो सूचीका शीर्ष असहयोगी देशहरुमा क्युबा, चीन, सोमालिया, भारत र घाना रहेका छन् ।

यसका अलावा अमेरिका प्रवासी एवम् आबकारी प्रवर्तन निरीक्षण आफूलाई असहयोग गरिरहेका अन्य ६२ देशमा पनि गरिरहेको छ । ती ६६ देशले असहयोग गरेपनि उनिहरुलाई २३ देशको सूचीमा राखिएको छैन ।

जोनसनलाई लेखेको पत्रमा ग्र्यासलेले यस समस्यासँग जुध्नका लागि आप्रवासन एमब् राष्ट्रियता अधिनियमको धारा २४३ (डी) लाई लागू गर्न पनि माग गरेका छन् ।

उनले धारा २४३(डी) मार्फत विदेश मन्त्रीलाई कुनै पनि देशलाई सूचना प्राप्त भएपछि प्रवासी या अप्रवासी भिसा दिन बन्द गरिनुपर्ने बताउँदै यसो भएमा ती देशलाई भिसा दिन सिधै इन्कार गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् ।

ग्र्यासले भने, 'यसको प्रयोग एक पटक सन् २००१ मा गुएनाको मामिलामा भएको थियो । त्यहाँ यसको तत्काल प्रभाव परेको थियो । यसको नतिजा दुई महिनामै गुएना सहयोगीकारुपमा उभिएको थियो ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.