महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम समृद्धिका लागि हो

सोह्र वर्षकै उमेरमा कम्युनिस्ट नेताको सम्पर्कमा पुगेपछि भूमिगत भई राजनीति सुरु गरेका विष्णु पौडेल एमालेमा भावी नेतृत्वको दाबेदारमध्येमा पर्छन् । पार्टीमा क्रमशः माथिल्लो पदमा उक्लिरहेका उनी अहिले उपमहासचिव छन् । पार्टी सरकारमा छँदा मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि पाइरहेका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका दाहिने हात मानिने पौडेल अर्थमन्त्रीका रूपमा उनले संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटको कारण प्रशंसा र आलोचनाको घेरामा छन् । तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, सांसद/ स्थानीय निकाय आदिको बजेट वृद्धिका कारण उनले आमरूपमा वाहवाही पाएका छन् ।

अर्कोतर्फ, उनले पेस गरेको वितरणमुखी कार्यक्रममले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाउने भनेर अर्थशास्त्रीहरूले उनको आलोचना गरिरहेका छन् । बजेटलगायतका विषयमा नवराज ढकाल र सुजित महतले अर्थमन्त्री पौडेलसँग गरेको कुराकानी ।

तपाईं अर्थमन्त्री हुँदा निकै आलोचना भएको थियो, अर्थतन्त्र नबुझेको व्यक्तिले मन्त्रालयको बागडोर कसरी सम्हाल्न सक्छ भनेर । आठ महिनाभन्दा बढी लामो अनुभवले के देखायो ?

आलोचना गर्ने सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । आलोचना गर्नेहरूले पनि मलाई यसबीचमा कुनै न कुनै तरिकाले सहयोग र समर्थन गरिरहेका छन् । उनीहरूको आलोचनाले काम गर्न थप सहयोग मिलेको छ । हो, मेरा लागि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी वास्तवमै नयाँ थियो । यसबीचमा मैले जसरी बुझें, यो मेरा लागि पनि एउटा अवसर भएको छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी मैले राम्रै ढंगले सम्पादन गरेको ठानेको छु ।

संविधान निर्माणपछि नयाँ बजेट ल्याउने मौका पाउनुभयो । बजेटका बारेमा विभिन्न चर्चापरिचर्चा भइरहेका छन् । बजेटको आकार निकै ठूलो भयो, स्रोतले थेग्न सक्दैन, बढी विस्तारकारी हुँदा यसले समस्या ल्याउन सक्छ भनेर विरोध पनि भइरहेको छ नि ?

बजेट कसरी ठूलो भयो मैले त्यो बुझ्न सकेको छैन । ठूलो भयो भनेर आलोचना गर्नेले पनि ठोस आधार पेस गर्न सकेका छैनन् । हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । पूर्वाधारमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले नगरे कहिले गर्ने ? केही नगरेर बस्ने हो भने आकार ठूलो भयो होला । तर काम गर्ने हो भने बजेट अलि ठूलो हुन्छ नै । काम पनि नगर्ने ? आयआर्जन पनि नगर्ने अनि खर्च पनि गर्न नसक्ने हो यथास्थितिमा बस्नुपर्ने हुन्छ । हामीले केही गरेर देखाउने हो वा गर्न नसकेको विगतलाई निरन्तरता दिने हो ? प्रश्न यसमै छ ।

बजेट बढी विस्तारकारी र वितरणमुखी बनाएर आकार ठूलो बनाउँदा भेनेजुयला र ग्रीसको अवस्था आउन सक्ने खतरा औंल्याइएको छ नि ?

स्रोत ठीक ढंगले परिचालन गर्न नसक्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरी बस्दामात्र संकट आउने हो । हेर्नुस्, यो बजेटको लक्ष्य नै उत्पादन बढाउने हो । यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धिका कार्यक्रम छन् । कृषिमा लगानी वृद्धिका थुप्रै कार्यक्रम आएका छन् ।

काम नगर्न खोज्दा, उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदा मुलुक भेनेजुयला र ग्रीसको अवस्थामा पुग्ने हो भने के केही पनि काम नगरी बस्दा स्विट्जरल्यान्ड र जापान, चीन वा अमेरिका जस्तो बनाउन सकिन्छ त ? हामी अझै पनि केही गर्न सक्दैनौं भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित हुनुहुँदैन । जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाएका छन् । यस संविधानमार्फत आफ्नो भाग्य र भविष्यको रेखा कोरेका छन् ।

राजनीतिक परिवर्तनबाट संविधानसमेत बनिसकेको अवस्थामा अब मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजानुपर्छ । लघुताभाष भएर बस्दा समृद्धि सम्भव छैन । समृद्धिका लागि महत्वाकांक्षी कार्यक्रम र यसको कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । बजेट यही सेरोफेरोमा आएको हो ।

राजस्व लक्ष्य निकै महत्त्वाकांक्षी छ । चालू खर्च पनि धान्न मुस्किल हुने देखिँदैछ । बजेटमा विनियोजन गरिएअनुसार पूर्वाधारलगायतका ठूला परियोजनामा बजेट खर्च हुन्छ त ?

विगतलाई हेर्दा यो प्रश्न ठीकै हो । तर हामीले त विगत बदल्ने संकल्प गरेका छौं नि । बजेटको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन, ठूला परियोजनामा खर्च गर्न अनि समग्र बजेटका लक्ष्य प्राप्तिका लागि आचरणमा परिवर्तन आवश्यक छ । कार्यशैलीमा परिमार्जन जरुरी छ । अनि, फेरि राजस्वको लक्ष्य कसरी बढी भयो ? बजेटको आकार कसरी ठूलो भयो ? यो मैले बुझ्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा चार खर्ब ७५ अर्बको राजस्व संकलन लक्ष्य भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य राखिएको छ ।

यो चालू आवको तुलनामा जम्मा ९० अर्बमात्र बढी हो । हेर्नुस, यो वर्ष नाकाबन्दीका कारण ६ महिना राजस्व परिचालन ठप्प भयो । ६ महिना राजस्व संकलन गर्न नसक्दा पनि हामी चालू आवमा राखिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्दैछौं । यसमा हामी गम्भीर हुनुपर्ने भएको छ । ६ महिना काम नगर्दा पनि लक्ष्य पूरा हुन्छ भने के भनेर बुझ्ने ? कि हामीले राजस्व लक्ष्य कम राख्यौं वा हामी धेरै परिचालन गर्न सक्दैनौं भन्ने देखाएर अरू नै समस्या छ त्यसमा । जहाँसम्म, वैदेशिक ऋण र अनुदानको विषय छ, यो त प्रतिबद्धता गरिएको हो । त्यस्तै, एक खर्ब ११ अर्बको आन्तरिक ऋण सीमाभित्रै छ । यसलाई ठूलो भन्न मिल्दैन ।

बजेटले फास्ट ट्र्याकलगायत केही ठूला जलविद्युत् परियोजना अघि बढाउने भनेको छ । यो काम सुरु भइहाल्छ भन्ने आधार के छ ? कसरी विश्वास गर्ने ?

हो, यो बजेटले ठूला परियोजनामा लगानी वृद्धि गर्न चाहेकै छ । अब पनि पूर्वाधारका ठूला परियोजनामा लगानी नगरे कहिले गर्ने ? राजनीतिक अधिकार प्राप्त भएपछि अब जनतालाई यसो र त्यसो भनेर पन्छिन सक्ने अवस्था छैन । ठूला परियोजनामा लगानी बढाउनैपर्छ । जनताको प्रत्यक्ष जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गर्नैपर्छ ।

तर, उही परम्परागत कार्यशैली र संरचनामा यस्ता कामचाहिँ कसरी सम्भव छ ?

संरचना यही हुन्छ तर स्वभाव, कार्यशैली र क्षमता बदलिन्छ । विगतमा भन्दा बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया र शैली फरक हुन्छ नै । म असार मसान्तभित्रै समग्र बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छु । आयोजना प्रवद्र्धकलाई समयमा काम नगरे हर्जना तिराउनुपर्छ । काम कहिले सुरु गर्ने भन्दा पनि कहिले सम्पन्न हुन्छ त्यसको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । काम सकिने मिति पहिल्यै निर्धारित हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।

काम गर्ने शैली र स्वभाव परिवर्तन हुन्छ भन्नुभयो । तर अहिले पनि हामीले देखिरहेका छौं, असार लागेपछि धमाधम सडक कालोपत्रे भइरहेका छन् । बजेट सक्न मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति यसपटक झन् बढेको छ ?

तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरी साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा जान्छ । अबदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने प्रचलन दोहोरिँदैन । असारमा हतारमा काम गरेर बजेट सक्ने प्रवृत्ति यसै वर्षदेखि अन्त्य हुँदैछ । साउनदेखि बजेट कार्यान्वयनमा गएपछि कात्तिक–मंसिरसम्ममा धेरै काम भइसक्छ ।

कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाइएको छ । यस अनुपातमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुन सकेन भने सर्वसाधारण महँगीको चपेटामा पर्ने अवस्था आउँदैछ भनेर बजेटको आलोचना पनि भइरहेको छ नि ?

कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई यसरी हेर्नु भएन । कुल बजेटमा कर्मचारी तलब वृद्धिको हिस्सा ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । तलब बढ्दा उत्पादकत्व बढ्छ भन्ने विश्वास लिनुपर्छ । कार्यशैली परिमार्जन हुन्छ, हौसला बढ्छ । बजेटले राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, गरिबी घटाउने लक्ष्य छ । बजेटको आलोचना किन भयो मैले पनि बुझेको छैन । फेरि बजेटको कुन पक्ष मन नपरेको हो, त्यो पनि प्रस्ट छैन । मैले आलोचना गर्नेलाई सोध्ने गरेको छु । कुन कार्यक्रम मन नपरेको हो ?

तराई–मधेसमा इतिहासमै पहिलोपल्ट पूर्वाधार विस्तारका कार्यक्रम परेका छन् । तराईवासी निकै खुसी भएका छन् । तराई पूर्वाधारमा कमजोर छ । अधिकांश तराई जिल्लाका सदरमुकाममा सडक, खानेपानी, ढलको सुविधा पनि कमजोर छ । सदरमुकाम भन्न सुहाउने अवस्थै छैन । तराईको मुहार फेर्न प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामलाई ५० करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गरिएको हो ।

यो रकम कुनै पनि हालतमा फ्रिज हुनेछैन । सबै खर्च हुन्छ । ५० करोडले मात्रै पनि पुग्दैन भनेर मैले दातृ निकायमा प्रस्ताव पनि गरिसकेको छु । यसमा सकारात्मक जवाफ आएको छ । तराईका सदरमुकाममा हामी अरबौं रुपैयाँ लगानी गर्न तयार छौं । भारतसँग सिमाना जोड्ने क्षेत्रका सडक चार लेनको बनाइनेछ । हुलाकी सडक कार्यान्वयनमा जानेछन् ।

बजेटले संघीयता कार्यान्वयन हुने संकेत त गर्न सकेन ?

प्रदेशको राजधानी राजनीतिक सहमतिको विषय हो । सहमतिबाटै यो तयार होस् भन्ने पक्षमा हामी छौं । प्रदेशको राजधानीका कारण नयाँ विवाद हुनुहुँदैन । त्यही भएर राजधानीका लागि भनेर बजेट व्यवस्थापन नभएको हो । प्रदेशका आधारमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको कुरा गरिएको छ । ठूला परियोजना छनोट गरिएका छन् । यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण पनि आएको छ ।

माथिल्लो तामाकोशीमा सेयर हाल्न दार्चुला र हुम्लादेखिका जनता आतुर छन् । यसबाट जलविद्युत् परियोजनामा जनता पैसा हाल्न तयार छन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । त्यही भएर सरकार र जनताको संयुक्त लगानीमा जलविद्युत्का ठूला परियोजना सञ्चालन मोडल तयार पारिँदैछ । एनआरएनले समेत सेयर किन्न पाउने व्यवस्था हुँदैछ । बजेट संघीयता र संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको छ ।

अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार बनेको रेमिट्यान्स घट्न थालेको छ । रेमिट्यान्स घट्दा गरिबी बढ्ने चेतावनी विश्व बैंकलगायतले दिइसकेका छन् । यो समस्यालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो समस्या ओभरनाइट समाधान गर्न सकिँदैन । अहिले नै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा नजाउ भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर यसको दिगो समाधान भनेको मुलुकभित्रै युवा जनशक्तिलाई रोजगार र आयमूलक कामको अवसर दिनु हो । बजेटमा परियोजनाका आधारमा बिना धितो व्यावसायिक ऋण दिने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । यसो गर्न सकिए युवा जनशक्तिले देशमै काम पाउँछन् । रेमिट्यान्सको निर्भरता पनि कम गर्दै जान सकिन्छ ।

सेयर बजार तपाईं अर्थमन्त्री भएपछि त बढेको बढ्यै छ नि ? सेयर बजारमा भएको लगानीका बारेमा पनि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । नेप्सेको अहिलेको वृद्धि स्वभाविक हो ?

सेयर बजारको नियमन प्रभावकारी हुनुपर्छ । बजार पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले चल्नुपर्छ भन्नेमात्र मेरो चासोको विषय हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा कानुन प्रभावकारी बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विश्वले भोगेका समस्या हामीले यहाँ सामना गर्नु नपरोस् । अवैध धनको कारोबार नहोस् भन्ने सम्म मात्र हो ।

बाफियामा अर्थ समितिले गरेको निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसले राम्रो सन्देश गएन नि ?

म अर्थमन्त्री भएर आउँदा नै बाफिया विधेयकका रूपमा दर्ता भइसकेको थियो । त्यसबेला मेरासामू दुइटा मात्र विकल्प थिए । यसलाई स्वभाविक ढंगले अगाडि बढ्न दिने वा रोक्ने । मैले प्रक्रियामा गइसकेको विषयवस्तु पर्याप्त छलफल भएर अगाडि बढोस् भन्ने चाहें । फलस्वरुपः अर्थ समितिमा पर्याप्त छलफल भएर त्यसलाई पास गरी संसद्मा पठाइएको हो । तर यसबीचमा यो अलि विवादित भयो । अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि यसमा चासो राखे ।

त्यही भएर मैले संसद्मा पूर्ण सहमति लिएर फेरि पुनर्विचारका लागि अर्थ समितिमै फिर्ता पठाइदिएको हुँ । अब विवादित विषय सच्चिएर आउनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र प्रक्रियाको पालना हुनेछ ।हामी अझै पनि केही गर्न सक्दैनौं भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित हुनुहुँदैन । जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाएका छन् । यस संविधानमार्फत आफ्नो भाग्य र भविष्यको रेखा कोरेका छन् ।

राजनीतिक परिवर्तनबाट संविधानसमेत बनिसकेको अवस्थामा अब मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजानुपर्छ । लघुताभाष भएर बस्दा समृद्धि सम्भव छैन । समृद्धिका लागि महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम र यसको कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । बजेट यही सेरोफेरोमा आएको हो ।

प्रस्तुतिः सुजित महत/नवराज ढकाल