अविश्वासको प्रस्तावमाथि तीन दिन छलफल हुने

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्‍मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि तीन दिन छलफल हुने भएको छ।

संसद् सचिवालयले उक्त प्रस्तावमाथि यही साउन ६ देखि ८ गतेसम्म छलफल हुने प्रारम्भिक कार्यसूची तयार गरेको छ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत दलले गत बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

सचिवालयले संविधान, संसद्को नियमावली र आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल गरी निर्णयार्थ पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने सहसचिव डा रवि अर्यालले जानकारी दिएका छन्।

संसद्को नियमावली, २०७३ को नियम १६० अनुसार संसद्को आगामी बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावक सदस्यमध्ये पहिलो हस्ताक्षरकर्ता वा निजले अधिकृत गरेको सदस्यले वक्तव्यसहित प्रस्ताव पेस गर्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीविरुद्धको सो प्रस्तावका पहिलो हस्ताक्षरकर्ता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रहेका छन्।

सभामुखले प्रस्तावमाथि छलफल गर्न समयावधि निर्धारण गर्नेछिन्। छलफल सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव र छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने प्रावधान छ। प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता नभएका खण्डमा सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुने कानुनी प्रावधान छ।

सभामुखले प्रस्तावका पक्षमा हुने संसद् सदस्य र विपक्षमा हुने सदस्यका लागि छुट्टाछुट्टै कक्षमा हस्ताक्षर गरी मतदान गराउने व्यवस्था छ।

प्रस्तावमाथि संसद्को निर्णय मत विभाजनद्वारा हुनेछ । संसद्मा तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट सो प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि त्यसको जानकारी सभामुखले राष्ट्रपतिलाई गराउनुहुनेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा २९८ बमोजिम राजनीतिक सहमतिका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि आह्वान गर्नेछिन्।

करिब एक साताको अवधिमा सहमतिका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेमा सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा ८ मा राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, व्यवस्थापिका–संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा, व्यवस्थापिका–संसद्को सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने प्रावधान छ ।