शशांकको पात्रता

अन्ततः मृत्युलाई जिते शशांक कोइरालाले । प्रधानमन्त्रीलगायत सिंगो राजनीतिक क्षेत्र, बुद्धिजीवी, प्रशासक, वकिल, पत्रकारलगायत सर्वसाधारण अस्पताल पुगे, शशांकको स्वास्थ्यस्थिति बुझ्न । उनी सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेको १३ वर्ष मात्र भएको छ, आफ्नै हैसियत बनाउन अझै धेरै गर्न बाँकी छ उनले ।

बीपीपुत्रकै नाताले पाएको सम्मान हो, अहिलेको सद्भाव । डाक्टरहरूको अथक र निरन्तरको प्रयासले उनले नयाँ जीवन पाए । पुनर्जीवनलाई देशहितमा कति प्रयोग गर्लान् उनले, त्यो आगामी दिनको जीवनशैली र शारीरिक व्यवस्थापनले निर्धारण गर्नेछ ।

शशांक अहिले पनि अस्पतालमै छन् । उनको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ, तर देशको स्वास्थ्य भने फेरि बिग्रन थालेको छ । केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारविरुद्ध उसैको सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलले संसद्मा दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव पास भयो भने कांग्रेस केही दिनभित्रै सत्तामा जानेछ ।

यसो हेर्दा सरकार अल्पमतमा देखिन्छ, अविश्वास प्रस्ताव पास भयो भने ओली संसद् विघटनको खेलमा लाग्छन् कि भन्ने तर्क पनि आएका छन् । एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीले विघटनको अधिकार प्रयोग नगर्ने दाबी गरेका छन् । त्यसको छिनोफानो अबको तीन दिनपछि हुनेछ ।

माओवादी नेतृत्व स्विकारेर सत्तामा जान लागेको कांग्रेसले स्थापनाकालीन सिद्धान्त बिक्री गरिसकेको छ, यसअघि नै । बीपीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त माओवादी एजेन्डाको छायामा परिसकेको छ, सबैले स्विकार्न नसक्ने गरी जारी भएको नयाँ संविधान घोषणासँगै । शशांकको संविधानप्रतिको ‘रिजर्भेसन' ले पनि उनीप्रति सद्भाव र केही आशा जगाएको हुनुपर्छ । संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रप्रति उनको विमति छ । यी विषयको टुंगो राष्ट्रहितमा र जनमतसंग्रहबाट लगाउनुपर्ने जिकिर छ यद्यपि ।

उनै शशांकलाई नयाँ सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गरेर पठाउने एकथरीको प्रयास छ । कतै संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने शशांकलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारमा पठाउँदा सत्तासँग आफ्ना एजेन्डा उनले साटेमा धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र कार्यान्वयनमा सघाउन पुग्छ भन्ने बुझाइ हुन सक्छ ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारमा जान पार्टीले औपचारिक रूपमा प्रस्तावित गरेमा उनले स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन्, त्यसको छिनोफानो पनि अविश्वासको प्रस्ताव पास भएपछि मात्र टुंगो लाग्नेछ । तर त्यो फेरि धर्मसंकट हुनेछ, उनको लागि । पिताको बाटो हिँड्ने कि माओवादीको ? सशस्त्र संघर्षमा माओवादीबाट सबैभन्दा बढी पीडित कांग्रेसजन थिए ।

हुन त आफ्नो तर्फबाट पार्टीको महामन्त्री बनाउन पनि शेरबहादुर देउवाले हिजो शशांकलाई आग्रह नगरेका होइनन् । सुशील कोइरालाको उत्तराधिकारी र कोइराला परिवारको विरासत थाम्ने उपयुक्त पात्रका रूपमा हेरिएकाले रामचन्द्र पौडेलसँग समीकरण बनाउनुपर्‌यो उनले । उनी विजयी पनि बने । उनको विजयमा देउवाले आफू पराजित महसुस गरेनन्, खुसी नै भए ।

प्रतिबन्धित अवस्थामा नेविसंघको अध्यक्षको हैसियतमा रहेका देउवा प्रवासमा रहेका बीपीलाई भेट्न पटना पुगेका बेलादेखि नै शशांकसँग उनको प्रेम थियो । बीपीले आफ्ना पुत्र शशांकसँग भनेका थिए, ‘एउटा अग्लो पातालो केटो आउँछ, त्यो नेविसंघको अध्यक्ष हो, उसलाई फिल्म देखाउन लैजानू, भोलि तँलाई काम लाग्छ, तेरो पेसा फरक भए पनि पछि राजनीतिमा लागिस् भने देउवाले सहयोग गर्नेछ ।'

बीपीले ४४ वर्षअघि भनेको यो कुरा शशांकको जीवनमा अहिले साँच्चिकै लागू भयो । अहिले कांग्रेसको सभापति देउवा भएको बेला निर्वाचित महामन्त्री बन्ने अवसर पाए शशांकले । तर चुनौती शशांकसामु तेर्सिएको छ अब । देश र कांग्रेसको हितमा उनी उपयुक्त पात्र हुनेछन्, सरकारमा जान । तर संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रमा पुनर्विचारको उनको अभिव्यक्तिबारे उनी र उनका दल स्पष्ट हुनुपर्छ तत्काल ।

देउवा र पुष्पकमल दाहालले संविधान घोषणाअघि गरेको भारत भ्रमणका बेला त्यहाँको संस्थापनसँग गरेका भनिएका वाचा शशांकको अभिव्यक्तिसँग मेल खाने भएकाले पनि शशांकको पात्रता बढेको देखिन्छ । पिताजस्तै राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रप्रति सजग देखिने शशांकले सचेतता अपनाउन जरुरी छ ।

माओवादी र कांग्रेस गठबन्धन पक्कै पनि सहज हुने छैन सत्तामा । यही रूपको संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपीडितको नाममा भएको राजनीति, डा. गोविन्द केसीको अनसन, केसीकै पक्ष र विपक्षबीचको द्वन्द्व, अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुने दिनको भोलिपल्टबाट एमालेको सम्भावित राजनीति भालुको कन्पट हुनेछ । संविधान कार्यान्वयनको विषय मधेससँग जोडिएकाले के एमालेविना मधेसी मागबारे सम्बोधन गर्न राखिने संविधान संशोधन प्रस्ताव सजिलै पारित होला ? सत्ता परिवर्तनको खेलले राजनीति झन् जटिलतातिर उन्मुख बन्दै गइरहेको छ ।

नयाँ संविधानअनुसार ०७४ माघ ७ गतेसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेन भने देश नयाँ खालको संक्रमणमा फस्नेछ । एमालेको सहयोगविनाको निर्वाचन कठिन हुनेछ । माओवादी केन्द्रले भनेअनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो पनि असहज नै देखिन्छ । सत्ताकै भागबन्डामा मात्र रमाउने, मुलुकलाई समस्या नै समस्याले जेलिएको अवस्थामा पुर्‌याउने अनि आवश्यक पर्दा मात्र सहमतिको रट लगाउने नेतृत्वले देशलाई संक्रमणबाट मुक्त गराउन सक्ने छैन ।

माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएपछि अराजकता झन् बढ्ने निष्कर्ष धेरैको छ । त्यस्तो अवस्थामा सहयात्री कांग्रेस इतिहासकै गम्भीर मोडमा धकेलिनेछ । त्यो परिस्थिति शशांकको लागि थप प्रतिकूल बन्नेछ । असफलताले जनताको नजरबाटै बहिष्कृत हुन सक्छ कांग्रेस । पछिल्लो २६ वर्षमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रले के दियो त नेपालीलाई ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न अब ढिलाइ गर्नु हुन्न किनकि यसबीचमा सबैभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरेको छ ।

अब पनि देशको बिग्रँदो स्वास्थ्य सुधारमा राजनीतिका सबै पक्ष खटेनन् भने स्थिति नियन्त्रणबाहिर जानेछ । यस्तो इच्छाशक्ति वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वमा देखिँदैन । सरकार परिवर्तन किन भन्ने प्रश्नको समेत उत्तर माओवादी र कांग्रेस दुवैसँग छैन । ओली सरकारले यो–यो काम बिगारेको छ, हामीले यो–यो काम गर्छौं भन्ने कुनै कार्यक्रम छैन, संसद्कै ठूलो दल कांग्रेस र प्रस्तावित सत्ता नेतृत्व माओवादीसँग ।

सरकार गठन र विघटनको मात्र चलखेल मुलुकका लागि थप महँगो हुनेछ । त्योभन्दा ६०१ को संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जानु उत्तम विकल्प हुनेछ । सहमतिको नाममा आफ्नो शासक चुन्ने नागरिकको अधिकार खोस्ने हक नेतृत्वलाई छैन । कांग्रेस महामन्त्री शशांकले यी मुद्दा उठाए भने त्यसले उनको नेतृत्व अझ राम्रोसँग स्थापित र स्वीकार्य हुनेछ ।

दूरगामी प्रभावलाई हेरेर दृष्टिकोण बनाउने हैसियत राख्दैनन् देउवा र सरकारको नेतृत्व गर्न आतुर दाहालले । यो गठबन्धनबाट केही कांग्रेसले केही दिन सत्ता र भत्ताको स्वाद लेलान् तर दीर्घकालमा यसले देशलाई र पार्टी दुवैलाई घाटा पुर्‌याउनेछ ।

देउवा र पुष्पकमल दाहालले संविधान घोषणाअघि गरेको भारत भ्रमणका बेला त्यहाँको संस्थापनसँग गरेका भनिएका वाचा शशांकको अभिव्यक्तिसँग मेल खाने भएकाले पनि शशांकको पात्रता बढेको देखिन्छ । पिताजस्तै राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रप्रति सजग देखिने शशांकले सचेतता अपनाउन जरुरी छ ।