कांग्रेसको हाँडिघोप्टे प्रवृत्तिले धोका दियोः प्रधानमन्त्री ओली

कांग्रेसको हाँडिघोप्टे प्रवृत्तिले धोका दियोः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसले आफूलाई धोका दिएको बताएका छन्।

बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान निर्माणमा कांग्रेसले थुप्रै सहयोग गरेको भए पनि अहिले आएर उसले धोका दिएको बताए। यसरी धोका दिनु कांग्रेसको हाँडिघोप्टे प्रवृत्ति भएको ओलीको भनाइ छ।

‘संविधान निर्माणमा हामीले कांग्रेसलाई धेरै सहयोग गर्यौँ तर, अहिले हामीलाई समर्थन गर्ने बेलामा ऊ पछि हटेको छ,' ओलीले भने, ‘राष्ट्रपति निर्वाचनमा लिखित सहमतिबाट पछि हट्यो यो कांग्रेसको हाँडिखोप्टे प्रवृत्ति रहेछ।'

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रप्रति आक्रोशित रुपमा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड'प्रति समेत आक्रोश व्यक्त गरे। ‘प्रचण्डको लक्ष्य सरकार परिवर्तन गर्ने मात्रै हो कि दूरगामी मुलुक र देशको भविष्य बनाउने हो ?', ओलीले प्रचण्डलाई प्रश्न गरे।

ओलीले एमालेलाई लोकतान्त्रिक पद्धति थाहा भएको बताउदै एमालेले जन्मदै सरकारको कवचकुण्ड लगाएर नआएको बताए। ‘हामी जन्मदै कुन्तीको छोराले जस्तो कवचकुण्डल लगाएर जन्मिएका होइनौँ। हामीलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली राम्ररी थाहा छ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले कसैको करकारपमा आफूले राजीनामा नदिने समेत बताएका छन्। उनले राष्ट्रको हितलाई शिरमा राखेर मात्र राजीनामा दिने समेत प्रष्ट पारेका छन्।

आर्थिक विधेयक पेश नभए संसद अवरुद्ध
त्यस्तै, एमाले संसदीय दलको बैठकले बिहीबार व्यवस्थापिका संसदमा आर्थिक विधेयक पेश नभए संसद अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ। एमालेले सबै संसदलाई बिहीबारको संसद बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन समेत दिएको छ।

कांग्रेस र माओवादीले संसदमा दर्ता गरेको प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक भएपछि त्यसपति आपत्ति जनाउदै आएको एमालले संसद अवरुद्ध गर्ने निर्ण गरेको हो।

समाभुख घर्तीमगरले बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि संसद बैठक बोलाएकी छन्। एमालेले भने त्यस अघि नै संसद भवनमा उपस्थित हुन सबै सांसदलाई निर्देशन दिएको छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.