सूचनाका लागि ४८ हजार दाखिला

सूचनाका लागि ४८ हजार दाखिला

दोलखाःसार्वजनिक सूचना पाउन दोलखामा एक नागरिकले ४८ हजारभन्दा बढी रकम बुझाएका छन् ।जिरी नगरपालिका ९ का विश्वनीति प्रकाशमान सिंह पाख्रिनले सोमबार डिभिजन सडक कार्यालय चरीकोटमा सूचनाबापत ४८ हजार दुई सय १५ रुपैयाँ बुझाएका हुन् ।

सार्वजनिक निकायको सूचना माग गर्न सबैभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्ने आफू पहिलो भएको उनले दाबी गरेका छन् । ‘मैले यसअघि पनि जिविस दोलखा, खानेपानी डिभिजन, भूमिसुधार विभाग र सडक विभागमा सूचना माग गर्दा तोकिएको दस्तुर भुक्तानी गरेको छु’, उनले भने ।

२०७२ असोज १७ गतेदेखि २०७३ असार १७ गतेसम्म ६ पटक लिखित रूपमा सूचना माग गरेको पाख्रिनले बताए ।

पाख्रिनले ९ हजार ६ सय ४३ पेज सूचनाको प्रति पेज ५ रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्न कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णकुमार महतोले असार १७ गते पत्राचार गरेका थिए ।
कार्यालयको पत्रअनुसार लाग्ने दस्तुर सोमबार नगद भुक्तानी गरेको पाख्रिनले बताए । उक्त रकम नेपाल बैंकमा रहेको राजश्व खाता नं. १४२२७ मा दाखिला गरिने डिभिजन प्रमुख अशोक तिवारीले जानकारी दिए ।

डिभिजन सडक कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि २०७१/०७२ सम्मको आलेप प्रतिवेदन र मलेप प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, २०६८ देखि २०७१ सम्मको सवारी लग बुकको प्रतिलिपि, २०६८ देखि २०७१ सम्मको मासिक र वार्षिक खर्च फाँटबारीको प्रतिलिपि माग गरेको पाख्रिनले बताए ।

सडक कार्यालयमार्फत सवारी साधानको दुरुपयोग गरी पहुँचवाला व्यक्तिलाई जथाभावी सवारी प्रयोग गर्न दिने, अपारदर्शी रूपमा खर्च हुने गरेको भन्ने सुनेकाले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३(१) र ३(२) बमोजिम आफूले सूचना माग गरेको उनले दाबी गरे ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३(३) ले राष्ट्रिय, अखण्डता, सुरक्षा, मौद्रिक हितविपरीत, व्यक्तिगत, अपराध अनुसन्धानजस्ता सूचना प्रवाह गर्नु नपर्ने उल्लेख छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७ र नियमावली २०६५ को दफा ४ बमोजिम एफोर साइजको कागजको १० प्रतिसम्म निःशुल्क र त्यसभन्दा बढी भएमा प्रति पेज ५ रुपैयाँको दरले सूचना मागकर्ताले नै दस्तुर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । डिभिजन सडक कार्यालय चरीकोटले सो दस्तुर लिएको जनाएको छ ।

डिभिजन सडक कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि २०७१/०७२ सम्मको आलेप प्रतिवेदन र मलेप प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, २०६८ देखि २०७१ सम्मको सवारी लग बुकको प्रतिलिपि, २०६८ देखि २०७१ सम्मको मासिक र वार्षिक खर्च फाँटबारीको प्रतिलिपि माग गरेको पाख्रिनले बताए ।
सडक कार्यालयमार्फत सवारी साधानको दुरुपयोग गरी पहुँचवाला व्यक्तिलाई जथाभावी सवारी प्रयोग गर्न दिने, अपारदर्शी रूपमा खर्च हुने गरेको भन्ने सुनेकाले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३(१) र ३(२) बमोजिम आफूले सूचना माग गरेको उनले दाबी गरे ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३(३) ले राष्ट्रिय, अखण्डता, सुरक्षा, मौद्रिक हितविपरीत, व्यक्तिगत, अपराध अनुसन्धानजस्ता सूचना प्रवाह गर्नु नपर्ने उल्लेख छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७ र नियमावली २०६५ को दफा ४ बमोजिम एफोर साइजको कागजको १० प्रतिसम्म निःशुल्क र त्यसभन्दा बढी भएमा प्रति पेज ५ रुपैयाँको दरले सूचना मागकर्ताले नै दस्तुर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । डिभिजन सडक कार्यालय चरीकोटले सो दस्तुर लिएको जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.