घर फर्कन सकेनन् विस्थापित

घर फर्कन सकेनन् विस्थापित

झापाःगत शनिबारदेखि चार दिनसम्म परेको भारी वर्षाले खोलामा आएको बाढीका कारण विस्थापित भएकाहरू अझै पनि घर फर्कन सकेका छैनन् । पानी जमेका कारण विस्थापित बनेका केही पानी घटेपछि घर फर्के पनि खोलाको भंगालो पसेर घर भत्काइदिएका धेरै सर्वसाधारण अझै पनि नजिकका विद्यालयमा आश्रित छन् ।

भद्रपुर १ भैंसाबाडीका एक सय २३ घर परिवारका ६ सय २२ जना अहिले पनि हिमाली उच्च मावि पृथ्वीनगरमा आ श्रय लिएर बसेका छन् । बुधबार अपरान्ह त्यहाँ पुग्दा बालबालिका तथा बूढापाका विद्यालयको कोठामा बेसिरहेका भेटिए भने कोही खाना पकाउने काम व्यस्त थिए । केही अगुवा राहत लिएर आएकासँग गुनासा पोखिरहेका थिए ।

भैंसाबाडीका प्रकाश उप्रेतीले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीले आफूहरूलाई उद्धार गरेको भन्दै सुरक्षाकर्मीको प्रशंसा गरे । विपद्का बेलामा आफूहरूलाई सुरक्षाकर्मीले गरेको सहयोगले ज्यान बाँचेको उनले बताए । उनले भने, ‘सुरक्षाकर्मीले हामीलाई उद्धार नगरेको भए खोलाले बगाइसक्थ्यो ।’ हिमाली उच्च माविमा रहेका बाढीपीडितलाई भद्रपुर नगरपालिकाले खुवाउने व्यवस्था मिलाएको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत सन्तोष घिमिरेले जानकारी दिए ।

 

भारतको बिहारसँग जोडिएको झापाको दक्षिणी गाविस केचनाका बाढीपीडित सर्वसाधारणलाई त्यहीँको महेन्द्ररत्न माध्यमिक विद्यालयमा राखिएको छ । अधिकांश मुस्लिम समुदायका मानिस रहेको उक्त गाविसका बाढीपीडितलाई त्यहीँका संस्था तथा व्यवसायीले खानाको व्यवस्था मिलाएका छन् । बाढीपीडितले समयमा खानपिनको व्यवस्था मिलाइदिएकोमा प्रशासनलाई धन्यवादसमेत दिए । तर केचनामा बाढीपीडित रहेको विद्यालय आसपास फोहोर रहेको भन्दै सरसफाइमा ध्यान दिन खानेपानी कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख चोकप्रसाद धितालले आग्रह गरे ।

पाठामारी गाविसका सबै वडा बाढीले डुबेको छ । त्यहाँ एक सय १० परिवारका करिब ६ सयजनालाई खानाको व्यवस्था मिलाइएको छ । बुधबार स्थानीय सुनचाँदी व्यवसायीले पाठामारीका बाढीपीडितलाई खाना खुवाएका थिए । बाढीपीडितलाई बाटोमै लाम लगाएर खाना वितरण गरिराखिएको थियो । झापामा एक हजार पाँच सयजनालाई विभिन्न विद्यालयमा राखिएको छ । उनीहरू कोही पनि भोकै बस्नु नपरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले जानकारी दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.