जघन्य अपराध

नीति निर्धारण तथा नेतृत्व तहमा महिलाहरूको पहुँच या उपस्थिति अनि आवश्यकताअनुसारका समान अवसर लैंगिक समानताको लागि आवश्यक पूर्वसर्त हुन् । अहिले राष्ट्र प्रमुख, न्यायपालिका प्रमुख र संसद् सभामुखमा महिला हुँदा त्यसलाई ‘समानता' को प्रमाणको रूपमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

तर उच्चतम पदमा महिला रहनुले समाजको निम्नतम तहमा रहेका महिलाहरूको सम्मान र सुरक्षालाई कति प्रभाव पारेको होला, सकारात्मक रूपमा ? यसलाई मापन गर्ने कुनै गणितीय शैली या संयन्त्र नहोला, तर समाजमा हिजोको अवस्थामा महिलाप्रति हुने निकृष्ट व्यवहार र त्यसप्रति राज्यको उदासीनतामा कुनै परिर्वतन आएको देखिँदैन ।

एउटा या तीनवटा महत्वपूर्ण नेतृत्व पदमा महिलाहरू आसीन हुँदा जसरी मुलुकभित्र र बाहिर लैंगिक समानतामा महत्वपूर्ण फड्कोका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, त्यसरी नै एउटा निकृष्ट र क्रूर घटनाले समग्र मुलुक र समाजलाई देशभित्र र बाहिर बद्नाम गराउन सक्छ ।

नेपालमा कानुनले ‘बोक्सी' को अस्तित्व समाप्त गरेको छ, तर समाजमा उनीहरूको संख्या बढाइँदै छ । मुलुकका प्रायः सबै भागमा, विशेषगरी तराईमा हरेक वर्ष कुनै न कुनै बहानामा महिलाहरूलाई बोक्सी घोषित गरी यातना दिइन्छ ।

यसको मूल जरोमा अशिक्षा र समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास अनि कमजोरलाई हेप्ने परम्परा छ । तर समाजका सचेत वर्ग र राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएकाहरूको उदासीनताका कारण पनि बोक्सीका नाममा महीलाहरूलाई यातना दिने सिलसिलामा विराम लाग्न सकेको छैन ।

धनुषा जिल्लाको खरीहानी गाविसकी जानकी कापड पछिल्लोपटक यस्तो यातना र प्रशासनको उदासीनताको सिकार भएकी छन् । मरनीदेवी साह यातना प्रकरणमा समाजले देखाएको सक्रियता र उनलाई आरोप लगाउने र यातना दिनेहरूलाई कारबाही गर्न प्रशासन बाध्य भए पनि त्यसपछिका शिथिलताका कारण ‘बोक्सीहरू' जन्माउने समाजको कुसंस्कृतिले निरन्तरता पाइ नै रहेको छ ।

जानकी कापडलाई अपमान र शारीरिक यातनापछि उनको परिवारलाई अहिले जनकपुर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्, तर न्यायको उनीहरूको मागले कुनै सुनुवाइ पाएको छैन, सरकारी तहमा । प्रशासन पुरुषप्रधान भएकाले संवेदनहीन हुन सक्छ, तर संविधान र कानुनको रक्षकको रूपमा उसले पक्षपाती या उदासीन बन्ने छुट पाउँदैन, यस मामिलामा ।

वास्तवमा यस्ता गैरकानुनी अपराधप्रति उदासीन रहने या तटस्थ रहने छुट समाज या सम्बन्धित गाउँले पनि पाउनु हुँदैन । त्यसको अर्थ हो यस्ता घटनाप्रति ‘केस' दर्ता गरी छानबिन नगर्ने प्रहरी र प्रतिरोध नगर्ने ग्रामीणहरूलाई सामूहिक दण्डको भागी बनाउने कानुन नबनाएसम्म महिलाहरूमाथिको यो अपराध जारी नै रहनेछ ।

त्यस अर्थमा जानकी कापडमाथि अन्याय हुँदा मूकदर्शक या उदासीन गाउँ र मुद्दा दर्ता गरी कारबाही अगाडि नबढाउने इलाका प्रहरीमाथि तत्काल कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरीले लिनु आवश्यक छ ।