२८ हजार स्थायी शिक्षकको दरबन्दी खुलाउने तयारी

२८ हजार स्थायी शिक्षकको दरबन्दी खुलाउने तयारी

काठमाडौं: सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा २८ हजार स्थायी शिक्षको दरबन्दी खुलाउने तयारी गरेको छ।

शिक्षा ऐन २०२८ आठाैं संशोधन पछि सरकारले विद्यालयमा २८ हजार स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने गरी दरबन्दी सिर्जना गर्न लागेकोे शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए। उनका अनुसार ती शिक्षको दरबन्दीका लागि एकै मितिमा विभिन्न चार किसिमका विज्ञापन गर्ने तयारी भइरहेकोे छ।

ती विज्ञापनमा अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी हुन मौका दिनका लागि तीन प्रकारको र खुल्ला नियुक्तिका लागी एकै प्रकारको विज्ञापन गर्ने सोच मन्त्रालयको छ । विस २०४९ पुस २० भन्दा अगाडिदेखि २०७२ असोज २ गतेसम्मका अस्थायी र खुला प्रतिस्पर्धाका लागि विभिन्न समूहमा विज्ञापन गर्नेे प्रवक्ता डा लम्सालले बताए।

अस्थायीका लागि तीन आन्तरिक विज्ञापनमा पहिलो विसं २०४९ पुस २० गतेभन्दा अगाडि अस्थायी नियुक्त हुनेका लागि, दोस्रो २०४९ साल पुस २० गतेदेखि २०६१ साल साउन २९ गतेसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको वा अस्थायी शिक्षकको लागि र २०६१ साल साउन २२ देखि २०७२ असोज २ सम्म ४९ प्रतिशत रिक्त पदको दरबन्दी वा सो दरबन्दीमा लियन, अस्थायी र सट्टा शिक्षकका रुपमा काम गर्नेका लागी विज्ञापन गरिने भएको हो।

यसैगरी खुला विज्ञापनमा २०६१ साल साउन २२ देखि २०७२ असोज २ सम्म रिक्त पदको ५१ प्रतिशत खुला र ४९ प्रतिशत आन्तरिक विज्ञापन गरिने छ। तर ४९ प्रतिशत आन्तरिकमा भने उल्लेखित आन्तरिक परीक्षामा सहभागी नभएकाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा लम्सालले भने,'चाँडै नै विज्ञापन गर्ने तयारी भइरहेको छ। हामीले अहिले कहाँ–कहाँ दरबन्दी रिक्त छ भनेर विवरण सङ्कलन गरिरहेका छौ, यसबाट अस्थायी शिक्षक र रिक्त दरबन्दी थाहा हुन्छ।’

अस्थायी शिक्षकले सुविधा लिएर बिदा हुने वा आन्तरिक वा खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिने भनेर शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण लिने उनले बताए।रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.