माओवादीलाई सरकारी जग्गा दिने निर्णय फिर्ता

वीरगन्जः चर्को विरोधपछि पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेले सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पार्टी कार्यालय स्थापनाका लागि सरकारी जग्गा दिने निर्णय फिर्ता लिएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरे संयोजक रहेको स्थानीय सिफारिस समितिको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले गत भदौ ५ गते आफैँले गरेको निर्णय कानुन विपरित रहेको भन्दै फिर्ता लिएको हो ।

निजी भवन वा जग्गा नभएकाले पार्टी सञ्चालनमा अति नै कठिनाई भएको भन्दै जग्गा उपलब्ध गराइ दिन भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको पर्सा जिल्ला कार्य समितिले गत आइतबार (भदौ ५ गते ) स्थानीय सिफारिस समितिलाई निवेदन दिएको थियो ।

निवेदन पाएकै दिन प्रजिअ घिमिरे संयोजक रहेको स्थानीय सिफारिस समिति पर्साले वीरगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालय वडा नम्बर १७ मा रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना नजिकैको पाँच कठ्ठा ऐलानी जग्गा नियम विपरित ५० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । 

समितिले आइतबार गरेको निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र सत्ता समर्थक मधेसी दलले चर्को विरोध गरेपछि स्थानीय सिफारिस समिति पर्साको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले उक्त निर्णय रद्ध गरेको हो ।

प्रजिअ घिमिरेको अध्यक्षतामा शुक्रबार बिहान बसेको समितिको बैठकले भदौ ५ गते माओवादी केन्द्र पर्सालाई ५० वर्षका लागि लिजमा पाँच कठ्ठा जग्गा दिने भनि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नभइसकेको अवस्थामा उक्त सिफारिस त्रुटि पूर्ण देखिएकोले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । 

‘भदौ ५ मा गरिएको निर्णयमा त्रुटि देखियो, हामीले जुन कार्यनीति अनुसार सिफारिस गरेका थियौँ त्यो कार्यनीति नै खारेज भई अर्को लागु भइसकेको रहेछ,’ उनले भने, ‘भदौ ५ मा गरिएको सिफारिस रद्द गरेर माथिल्लो निकायमा अबिलम्ब जानकारी गराउने निर्णय आज गरेका छौँ ।’

माओवादी केन्द्रलाई जग्गा दिन गरेको सिफारिस फिर्ता लिने भनेर शुक्रबार  स्थानीय सिफारिस समितिले गरेको निर्णयको विभिन्न राजनीतिक दलले स्वागत गरेका छन् । यसअघि प्रजिअ घिमिरेले जग्गा दिन भनेर गरेको निर्णयको विरोधमा उत्रिएका पर्सा क्षेत्र नम्बर २ का नेकपा एमालेका सांसद विचारी  यादवले शुक्रबार भने विज्ञप्ती नै जारी गरेर सिफारिस फिर्ता लिने निर्णयको स्वागत गरेका छन् । 

उनले अबका दिनमा यस्तो गल्ती नगर्न चेतावनी पनि दिएका छन् । यस्तै, सद्भावना पार्टीका वीरगन्ज नगर कार्य समितिका अध्यक्ष ओम प्रकाश सर्राफले पनि निर्णयको स्वागत गरेका छन् । सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय स्थानीय सिफारिस समितिको गल्तीको प्रायश्चित भएको टिप्पणी उनले गरेका छन् ।’

‘सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय गरेर प्रजिअले आफनो गल्ती सुधारेका छन्,’ सर्राफले भने, ‘यो वीरगन्जका जनताको जीत हो ।’ अध्यक्ष सर्राफले आगामी दिनमा स्थानीय सिफारिस समितिले कुनैपनि निर्णय गर्दा आफ्नो पदीय गरिमाको ख्याल गर्दै जनभावनाको पनि कदर गर्न पनि सुझाव दिए ।