संविधान संशोधन तथा स्थानीय पुन:संरचनाबारे शीर्ष तहमा छलफल

संविधान संशोधन तथा स्थानीय पुन:संरचनाबारे शीर्ष तहमा छलफल

काठमाडौं : प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक मंगलबार बिहान बालुवटारमा बसेको छ। बैठकमा मधेससहितको गठबन्धनले राखेको माग सम्बोधनका लागि गर्नुपर्ने संविधान संशोधन तथा स्थानीय निकायको पुन:संरचनाका बारेमा छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति थियो । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनाल ( बलदेव) ले संविधान संशोधन र स्थानीय पुनसंरचनाबारेमा शीर्ष तहमा सुरु भएको प्रारम्भिक छलफल सकारात्मक रहेको अन्नपूर्ण अनलाइनसँग बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित माओवादी केन्द्रका नेताहरु, कांग्रेसको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेललगायतका नेताहरु र एमालेबाट बामदेव गौतम र महासचिव इश्वर पोखरेललगायतका नेताहरु सहभागी थिए।

बैठकमा कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै सहमतिका आधारमा छिटै प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । एमाले नेताहरुले भने संविधान संशोधनको औचित्य र कारणसहितको खाका आएपछि यसमा विस्तृत छलफल गर्नसकिने बताएका थिए । भारत भ्रमणमा जानुअघि नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने तयारी सरकारले गरेको छ र त्यसबारेमा मधेसी मोर्चासँग अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ। एमालेलाई पनि सहमत गराउने प्रयास भइरहेको छ ।

त्यसैगरी मंगलबारको बैठकमा स्थानीय निकायको पुन:संरचना गरेर चुनाव गराउने विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय निकायको पुनरसंरचनाका लागि सबैलाई मान्य हुने एउटा उपयुक्त मोडल तयार गरेर चुनावका लागि गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। कांग्रेस र माओवादीले हजारको हाराहारीमा गाउँपालिका बनाएर चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने एमाले यसमा सहमत भएको छैन ।

स्थानीय निकायको पुन:संरचनाका लागि गठित आयोगले ५ सय ६५ गाउँपालिका बनाउनुपर्ने सुझाव दिए पनि यसलाई कांग्रेस र माओवादी मान्न तयार देखिएका छैनन् । तीन हजारभन्दा बढी संख्यामा रहेका गाबिसलाई एकैपटक साढे पाँच सयमा खुम्च्याउँदा गाउँगाउँमा तनाव र झगडा हुने भएकोले यसमा बीचको विकल्प खोज्नुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेस र माओवादीले राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार खनालले पुन:संरचनाका बारेमा सुरु भएको छलफल सकारात्मक रहेको र छिटै शीर्ष तहमा अर्को बैठक हुने र त्यहाँ विस्तृत छलफल हुने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.