'सोसल डाइलग' को ४७ करोडमाथि छानबिन

काठमाडौं: विश्व बैंक र अमेरिकास्थित ओपन सोसाइटीलगायत २२ विदेशी दातृ निकायबाट मानवअधिकार प्रवद्र्धनका लागि प्राप्त ४७ करोड रुपैयाँ सहयोग रकममा अनियमितता देखिएको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार समाजकल्याण परिषद् र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ ।

अख्तियारले 'सोसल साइन्स बहाः' तथा 'एलायन्स फर सोसल डायलग' नामक गैरसरकारी संस्थालाई दिएको उक्त रकममा अनियमितता देखिएको भन्दै छानबिनका लागि निर्देशनसहितको परिपत्र गरेको हो । उक्त संस्थासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात समाजकल्याण परिषद्मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा पठाउन निर्देशनमा भनिएको छ ।

छानबिनको जानकारी गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई दिनसमेत अख्तियारले भनेको छ । सोसल साइन्स बहाः नामक गैरसरकारी संस्थासँग आबद्ध एलायन्स फर सोसल डाइलग संस्था दर्ता नभई दर्ता भएसरह कार्य गरिरहेको भन्दै छानबिन गरी कारबाहीका लागि अख्तियारमा परेको उजुरीमा उक्त निर्देशन दिइएको हो ।

'दातृ निकायबाट प्राप्त ४७ करोड रकममा छानबिन गर्न निर्देशन भएको छ । अख्तियारबाट निर्देशनसहितको पत्र आइतबारै ललितपुर प्रशासनमा पठाइएको छ', अख्तियार प्रवक्ता गणेश कार्कीले अन्नपूर्णसँग भने । अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित संस्थाको सम्पूर्ण कागजपत्र माग गर्दा समाजकल्याण परिषद्बाट उपलब्ध नभएको तर उपलव्ध भएका विगत पाँच वर्षयताका कागजपत्रको प्रारम्भिक छानबिनबाट सोसल साइन्स बहाः नामक संस्था २०६३ माघ १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा दर्ता भई सोही वर्ष माघ १० गते समाजकल्याण परिषद्मा आबद्ध भए पनि सोसल डाइलग नामक संस्था भने दर्ता नै नगरी संस्थासरह सञ्चालन भएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

दर्ता नभएको उक्त संस्थालाई सोसल साइन्स बहाःले ठूलो मात्रामा रकमसमेत दिएको भेटिएपछि छानबिनका लागि निर्देशन दिइएको भनाइ अख्तियारको छ ।

 

समाजकल्याण परिषद्बाट प्राप्त प्रतिवेदन र सन् २०१२ देखि २०१६ सम्मको दुवै संस्थासँग सम्बन्धित कागजात अध्ययनबाट संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ३ अनुसार दर्ता नगरी संस्था स्थापना गरिएको देखिएपछि छानबिनका लागि निर्देशन दिइएको अख्तियार प्रवक्ता कार्कीले बताए । बहाःले पाँच वर्ष अवधिमा बिनाकानुनी आधार सोसल डाइलगलाई १३ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको दाबी अख्तियारको छ ।

'कुन ऐननियम र विधान अनुसार दिएको हो सोसमेतको विषयमा छानबिन गर्न बान्छनीय देखिएको छ', अख्तियारले भनेको छ । बहाः अध्यक्षमा निर्मलमान तुलाधर, उपाध्यक्षमा वसन्त थापा, महासचिवमा डा.सुधीन्द्र शर्मा र सदस्यमा कनकमणि दीक्षितलगायत छन् । यस्तै सोसल डाइलग नामको संस्थाको अध्यक्षमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेल छन् भने निर्देशकमा हरि शर्मा छन् । प्याकुरेल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सल्लाहकार हुन् ।

अख्तियारलाई प्राप्त लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट विश्व बैंकलगायत २२ वटा दातृ संस्थाबाट स्थापनाकालदेखि हालसम्म ४७ करोड ९१ लाखभन्दा बढी रकम प्राप्त गरेको देखिएको छ । यसरी विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त रकममध्ये विगत पाँच वर्षमा सोसल डाइलग र बहाःले २९ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । त्यसमध्ये प्याकुरेल अध्यक्ष रहेको सोसल डाइलगले मात्र १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारलाई प्राप्त विवरणअनुसार सोसल डाइलगका निर्देशक शर्माले उक्त संस्थाबाट मासिक चार लाख ६८ हजार ६ सय रुपैयाँ, डाइरेक्टरले एक लाख ५४ हजार पाँच सय रुपैयाँ र प्याकुरेललगायत अन्य सदस्यले प्रतिबैठक प्रतिव्यक्ति ३१ हजार ८ सय ३९ रुपैयाँका दरले भुक्तानी लिएको देखिएको छ ।

'निजहरूले आफ्नै संस्थाले सञ्चालन गरेको केही परियोजनाको कन्सल्ट्यान्ट भई परियोजनापिच्छै अलग्गै पारि श्रमिकसमेत बुझ्ने गरेको देखिन्छ भने गैरनाफामूलक गैरसरकारी संस्थाबाट नाफामूलक संस्थाझैं बोनससमेत लिएको देखिन्छ', अख्तियारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'दाताबाट सहयोगस्वरूप प्राप्त रकम सारभूत रूपमा कार्यक्रममा खर्च नगरी नेपाल र नेपाली जनताका नाममा आर्थिक उन्‍नति, जनचेतना, भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्न भन्ने देखाई विभिन्न दातृ संस्थाबाट सहयोगस्वरूप ल्याइएको रकम संस्थामा प्रभुत्व रहेका सीमित व्यक्तिको स्वार्थ र हितमा केन्द्रित रही अनुत्पादक रूपमा तलबभत्ता, विदेश तथा स्वदेश भ्रमण, होटेल, पिकनिक, मदिरा सेवनलगायतमा खर्च गरेको देखियो ।'