मनास्लु पदमार्ग दसैँअघि खुलाइने, ५० लाख बजेट विनियोजन

मनास्लु पदमार्ग दसैँअघि खुलाइने, ५० लाख बजेट विनियोजन

गोरखा: भूकम्पपछि अवरुद्ध गोरखाको मनास्लु पदमार्ग खुलाउन जिल्ला विकास समितिले प्राविधिकसहितको टोली खटाएको छ। थुमीको सोतीदेखि सिर्दिवास गाविससम्मको पदमार्ग दसैँअघि सुचारु गर्न जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका ओभरसियर लालबहादुर गुरुङ र राजनीतिक परामर्श समितिका सदस्य अध्ययन गर्न खटिएका छन्।

नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सचिव पूर्णबहादुर दाहाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य विष्णु भट्ट, नेपाल परिवार दलका जिल्ला अध्यक्ष रवीन्द्र थापा, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका रमेश पोखरेललगायतको टोली सोमबार पदमार्गको अवस्था अवलोकन गर्न गएको जिविसका योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत सतिशकुमार भट्टराईले जानकारी दिए।

'तत्काल पदमार्ग खुलाउन ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ,'उनले भने,'स्थानीय कामदार प्रयोग गरी छिट्टै पदमार्ग खुलाइन्छ।' पदमार्गमा पहिरैपहिरो झरेको छ। पदमार्ग खुलाउन परिचालन भएको टोलीले कहाँ कस्तो बाटो निर्माण गर्दा दीर्घकालीन हुन्छ, सुझाव दिने बताइएको छ। पर्यटन रोयल्टीको बजेटले पदमार्ग खुलाउन लागिएको हो।

यस्तै पदमार्गको प्रोक–सामागाउँ खण्डको मर्मत गरिएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको करिब रु दुई करोड बजेटले १० किलोमिटर पदमार्ग खुलाइएको हो। पदमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौँस्थित नागर्जुङ नाना कल्पवृक्ष जेभीका प्रमुख सन्त गुरुङले पहिरो झरेका क्षेत्रमा वैकल्पिक पदमार्ग निर्माण गरी पदमार्ग सुचारु गरेको जानकारी दिए।

प्रोकको नाम्रुङ बजारपछिको ठूलो पहिरो र ल्हो–स्याला खोलामा पहिलेको पदमार्गको वारिपारि पर्ने गरी पदमार्ग बनाइएको छ। नयाँ ट्रयाक खोल्ने, ढुङ्गा छाप्ने, पुल बनाउने र पर्खाल लगाएर पदमार्ग व्यवस्थित बनाएपछि स्थानीयवासी तथा पर्यटकलाई सुविधा भएको छ।

यस्तै चुमभ्याली जोड्ने चुम्चेत गाविसस्थित सर्दीखोलामा पुल नहुँदा चुम्चेत र छेकम्पारमा आवतजावत गर्न पहरापहरा डोरीमा झुन्डिएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको चुम्चेतका गाविस सहायक शेराप गुरुङले गुनासो गरे। सर्दीखोलामा निर्माण गरिएको काठे पुल बर्खाको भेलले बगाएपछि समस्या भएको हो। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.