नीतिगत निर्णय नहुँदा पुनर्निर्माणमा बाधा

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको व्यस्तताले छायामा पर्दै आएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका नीतिगत समस्या समाधान गर्न आइतबार बैठक बस्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष दाहाललाई मंगलबार भेट गर्न गएका प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँगको छलफलपछि बैठक बोलाउने तय भएको हो ।

संविधान संशोधन र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्तावलाई सर्वसम्मत बनाउने कसरतमा दाहाल लाग्दा पुनर्निर्माणका नीतिगत समस्या छायामा परेका थिए ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दाहाललाई ज्ञवालीले नीतिगत निर्णय हुन नसक्दा पुनर्निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन नसकिएको जानकारी गराएका थिए ।

'स्थगित निर्देशक समितिको बैठक आइतबार राख्ने समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू पुनर्निर्माणलाई गतिशील ढंगले द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ', दाहालसँगको भेटपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने । पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्या सुल्झाउने गरी बोलाइएको निर्देशक समितिको बैठक तीनपटक स्थगित भएका थिए ।

'लक्ष्य, अवधि र समयतालिकासहितको प्रस्ताव आइतबारको बैठकमा पेस गर्नेछौं', ज्ञवालीले भने, 'अबका ६ महिना पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिएर तरंग ल्याउन सकिएन भने त्यसले समस्या ल्याउन सक्नेछ ।'

पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन स्वयंसेवक परिचालन गर्नेबारेमा पनि छलफल भइरहेको ज्ञवालीले बताए ।जोखिमका बस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत बस्ती विकास, चालू आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन, पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकलगायत जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन, प्राधिकरणको परिमार्जित संगठन संरचनाअनुरूप जनशक्ति व्यवस्थापन, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको समग्र आर्थिक विकाससम्बन्धी अध्ययन, पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन तथा प्रभावकारी परिचालन, विश्व सम्पदासूचीमा रहेका सम्पदा तथा परम्परागत बस्ती पुनर्निर्माण एजेन्डा बनाइएको निर्देशक समितिको बैठक तीनपटक स्थगित भएको थियो ।

भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लाको सर्वेक्षण, काठमाडौं उपत्यकामा अनुदान सम्झौता र वितरण, प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण, पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाको पुनर्निर्माण, गुनासो सम्बोधन, गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन, बस्ती स्थानान्तरणलगायत विषयमा समयतालिका बनाएर संलग्न कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

अनुदान पाउने लाभग्राहीको सूचीमा नराखिदिएको भन्दै गुनासो गर्ने एक लाख ७३ हजार सात सय ७८ वटा गुनासा सम्बोधन भएका छैनन् भने तीन लाख रुपैयाँ तीन चरणमा उपलब्ध गराउने कार्यविधि पनि मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएको छ । सरकारले नीतिगत निर्णय नगरिदिएका कारण सर्वेक्षणबाट लाभग्राही प्रमाणित भएका ६५ हजार भूकम्पपीडितले अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन् ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लाका पाँच लाख ३३ हजार एक सय ८२ मध्ये ६५ हजार ५६ जना लाभग्राहीले भूकम्पप्रतिरोधी मापदण्डअनुसारको घर बनाउने गरी अनुदान प्राप्त गर्न सम्झौता हुनसकेको छैन ।