राजनीतिक अस्थिरताले विकासमा बाधाः महत

राजनीतिक अस्थिरताले विकासमा बाधाः  महत

दमकः राजनितिक अस्थिरताका कारण मुलुकमा बिकाश हुन नसकेको पुर्व अर्थमन्त्री तथा कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य डा. रामशरण महतले बताएका छन् ।

नेपाल प्रेस युनियन माईपश्चिम क्षेत्रीय समितीले सोमबार दमकमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महतले स्थिर राजनिती भएमा मुलुकमा द्रुत गतिमा बिकास हुने बताए । सुशासनको अभावमा अहिले स्थानीय स्तरमा बिकासको काम हुन नसकेको र भ्रष्टाचार मौलाउदै गएको उनले बताए ।

महतले बिगत २५ बर्षयता २३ वटा सरकार परिर्वतन भएका कारण बिकास नभएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक समस्या समाधान पछि आर्थिक समृद्धितर्फ लाग्न सबै दललाई आग्रह समेत गरे ।

आफ्नो पार्टीको भन्ने भावना बिकास हुदै गएकोले त्यसको असर बिकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पारेको उनको धारणा थियो । पछिल्लो समय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको सिईओ हेरफेर गर्ने कुरा राम्रो नभएको उनले बताए । त्यसले झन् समस्या बढाउने उनको तर्क थियो ।

गिरिजा बाबुको नेतृत्वमा कांग्रेसले ल्याएको परिपक्क आर्थिक नीतिका कारण देशको राजश्व बढेको उनले दाबी गरे । उद्धार आर्थिक निती, बैंकिंग नीति, दिर्घकालीन आर्थिक कार्ययोजनाका कारण देशले बिकास निर्माणमा केही छलाङ मारेको उनले बताए ।

हुलाकी मार्ग निर्माण, दमक-रबि चिसापानी सडक खण्ड, रांके–रबि–भेडेटार सडक खण्ड, दमकको औधोगिक करिडोर , बुद्धको मुर्ती लगायत लाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए ।

केन्द्रीय सदस्य महतले स्थानीय तहको निर्वाचन अनिबार्य रहेकोले त्यसको बिकल्प नरहेको बताए । निर्वाचन गर्दा पुरानै संरचनामा ठिक हुने उनले बताए । नया संरचनामा विवाद भएका कारण पुरानै संरचनामा जाँदा निर्वाचन हुन सक्ने उनको भनाई थियो ।

एमालेले संसद अवरोध गर्नु गैरजिम्मेवारपुर्ण कदम रहेको भन्दै उनले राजनीतिक समस्यालाई समाधान गर्न संसद खुलाएर सहयोग गर्न आग्रह गरे । महतले सरकारले निर्वाचन गर्न अलमल गरिरहेको भन्दै चाँडो निर्वाचनको मिती तोकेर अघि बढ्न सुझाव दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.