प्रदूषित वातावरण अहिले विश्वकै ठूलो चासो र चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । त्यसैले यता आएर 'पेरिस' समझदारी अहिले अमेरिकालगायत ठूला औद्योगिक मुलुकहरूका प्रतिबद्धता बनेका छन्, आफ्ना उद्योगका कारण प्रदूषित विश्वमा प्रदूषणस्तर र त्यसबाट उत्पन्न क्षति न्यून गर्ने । तर ठूला औद्योगिक मुलुकसँगै साना मुलुकहरू पनि प्रदूषण नियन्त्रणको दायित्वबाट मुक्त हुन सक्तैनन् । त्यसैले आफ्ना सीमाभित्र मात्र हैन, त्यो बाहिर पनि जनस्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने पक्का छ अन्ततः ।
प्रदूषणविरुद्ध खासगरी सन् १९७० को दसकदेखि चेतना र संगठित अभियानहरूले राष्ट्रिय सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई आवश्यक कानुन तथा समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाएका छन् । विगतका 'क्योटो प्रोटोकल' देखि 'पेरिस सम्मेलन' त्यसैका उपज हुन् । यद्यपि हस्ताक्षरकर्ता ठूला मुलुकहरूलाई कार्यान्वयन तथा सो नहुँदा दण्डको घेरामा कसरी ल्याउने, ती चुनौती यथावत् छन्, तर त्यसको लागि प्रत्येक मुलुक आआफ्ना ढंगले बढ्दो प्रदूषणप्रति संवेदनशील हुनैपर्छ । नेपाल त्यसको अपवाद हुन सक्तैन ।
बाह्य र आन्तरिक परिवेशबाट हेर्दा 'हिमताल' बाट उत्पन्न हुने सम्भावित जोखिमका कारण नेपालबाट उत्पन्न हुन सक्ने वातावरणीय खतराको प्रभाव बाह्य जगत्मा पर्ने भय सर्वत्र छ । त्यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत् चिन्तित छ र त्यसका सम्भावित असरहरू न्यून गर्नेबारे केही निश्चित कदम उठाइएका छन् । तर त्यससँगै यता आएर अनियन्त्रित जंगल फडानी र भूकम्पपछिका पहिरोहरूले वातावरणीय सन्तुलनमा चुनौती पुर्याएका छन् । अनियन्त्रित यातायात साधनको खरिदबिक्री, तिनीहरूको प्रयोग एकातिर र अर्कोतिर तिनीहरूबाट हुने प्रदूषण रोक्न या त्यसका लागि जवाफदेही सुनिश्चित गर्नमा सरकारको उदासीनतालाई क्षम्य मान्न सकिँदैन ।
सरकारले झन्डै आठ वर्ष पहिले लिएको निर्णयअनुसार राजधानी उपत्यकामा सवारी साधनहरूले इन्धन खरिद गरेबापत सम्बन्धित पेट्रोलपम्पबाट प्रतिलिटर ५० पैसा उठाउँदै आएको छ । त्यसबाट अहिलेसम्म झन्डै तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठिसकेको र सो रकम अर्थमन्त्रालयकै सञ्चितीमा रहेको तथ्य बाहिर आएको छ । तर दुर्भाग्य, त्यससँगै राजधानीमा प्रदूषणमापक यन्त्रकै अभाव हुँदा सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषणको भरपर्दो परीक्षा हुन नसकेको अवस्था छ, यद्यपि 'ग्रिन स्टिकर' वितरण भइरहेका छन् ।
धुवाँ र धुवाँले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परेका सरकारी तथ्य एकातिर लगातार आइरहेका छन् भने अर्कोतिर करिब एक करोड ८० लाख रुपैयाँमा पाइने ७५ वटा प्रदूषणमापक यन्त्र किन्न वातावरण मन्त्रालयले गरेको आग्रहप्रति सरकारले उदासीनपूर्ण व्यवहार देखाउँदै आएको छ । सरकारी ढुकुटी (अर्थ मन्त्रालय) मा नाजायज ढंगले इन्धन उपभोक्ताले फरक प्रयोजनको लागि बुझाएको कर जम्मा हुने र अर्कोतिर यातायातबाट हुने प्रदूषण नाप्ने यन्त्रसम्म मुलुकमा नहुने अवस्थाले यो समस्याबारे सरकारको उपल्लो तहको लापरबाही र समन्वयको अभाव देखाउँछ ।
अर्थ मन्त्रालयमा जम्मा भएको समग्र रकमलाई प्रदूषण नियन्त्रण फन्डमा सारी तत्काल प्रदूषण मापक यन्त्र किन्न र जिम्मेवारीपूर्ण सञ्चालनको दायित्व सुनिश्चित गर्न सरकारले तत्काल उपयुक्त निर्णय लिनुका साथै कार्यान्वयन गर्ने कामबाट ऊ पन्छिन मिल्दैन । यो सुरुआतपछि प्रदूषणका अरू आयाम र कारकबारे पनि सरकारले उपयुक्त कदम उठाउने वातावरण बन्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
