मोर्चाले अाज ‘निर्णायक' वार्ता गर्ने

काठमाडौः संविधान संशोधनलगायत प्रमुख चार एजेन्डामा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र सत्तापक्षबीच शुक्रबार ‘निर्णायक' वार्ता हुने भएको छ ।

मोर्चाको बुधबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीसँग स्थानीय निर्वाचन, संविधान संशोधनको परिमार्जन, संशोधन प्रस्ताव अनुमोदनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ पुर्‍याउन सरकारको गृहकार्य र सीमांकन आयोग गठनबारेमा छलफल हुने जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत साता मोर्चाले दिएको प्रतिवेदन बुझ्दै उपरोक्त एजेन्डामा तत्कालै निर्णयमा पुग्ने जानकारी दिए पनि एक साता पुग्दासम्म कुनै कुरा अघि नबढाएपछि मोर्चाको बुधबार बसेको बैठकले निर्णायक वार्ताका लागि प्रधामन्त्रीसँग समय मागेको थियो ।

सीमांकन विवाद टुंगो लगाउन आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरे पनि आयोगले किन र केका लागि पूर्णता पाउँदैन भन्नेमा मोर्चाभित्र असन्तुष्टि बढ्दैछ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदै आयोगको कार्यविधि तयार भएको थियो तर अझै गठन भएको छैन । आयोग गठन गरेर पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद टुंगो लगाउनेबारेमा मोर्चाले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने बताइएको छ ।

सरकारले सविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउनेबित्तिकै मधेसी मोर्चाले विरोध गरेको थियो तर पछि सरकारले नै यसलाई परिमार्जन गर्ने आश्वासन दिएपछि संसद्मा पेस हुन दिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायत नौ दलको अवरोधबीच प्रस्ताव टेबुल भएको पाँच दिन भइसक्दा पनि परिमार्जनबारे कुनै चर्चा नभएको भन्दै त्यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने तयारीमा जुटेको जानकारी तराई मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाले अन्नपूर्णलाई दिए ।

‘व्यवस्थापिका संसद्ले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि मधेसी मोर्चा र सरकारका तर्फबाट समेत संशोधन हाल्ने मोर्चाको तयारी छ तर सरकारका तर्फबाट केके विषयमा संशोधन राख्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । त्यसैले संशोधन टुंगो लगाउन पनि सत्तापक्ष र मोर्चाको बैठक बस्ने लागेको हो', झाले भने ।

स्थानीय निर्वाचन, संविधान संशोधन, परिमार्जन तथा अनुमोदन र सीमांकन आयोग गठनबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुने ।

संविधानको धारा ७ मा भाषासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधनबारे उल्लेख छ । मधेसी मोर्चाले मातृभाषाको सूची र कामकाजी भाषाको सूचीलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

नागरिकताका सम्बन्धमा संविधानको धारा ११ मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने' संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । तर मोर्चाले प्रस्तावमा उल्लेख गरेको संघीय कानुनअनुसार भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी संघीय कानुन शब्द हटाउन चाहेको छ ।

संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभा गठन गर्नेबारे ‘राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने' प्रावधान हटाइएको छैन जब कि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान हटाउन मोर्चा र गठबन्धनको माग छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाका दरले निर्वाचित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गरी तीनजनामा झारेर प्रस्ताव गरेको छ । यसमा मधेसी मोर्चा सहमत देखिएको छ ।

संशोधनमा दुईतिहाइ पुर्‍याउने सरकारी योजनाबारे पनि मोर्चा आश्वस्त हुन चाहेको झाले बताए । उनले भने, ‘संसद्मा टेबुल गरेर मात्र हुँदैन, पारित पनि गराउनुपर्छ । यसको रणनीति के हो, कसरी पारित गराउने भन्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्छौं ।'

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नदिन गरेजति गृहकार्य पनि सरकारले नगरेकोमा मोर्चाका नेता आक्रोशित छन् । सर्वोच्च अदालतले संशोधन प्रस्तावबारे संसद्मा छलफल गर्न बाटो खोलिदिए पनि एमालेले फिर्ता लिन दबाब दिइरहेको अवस्थामा सरकारले खुला र खुलस्त रूपमा यसबारे कुनै निर्णय गर्न नचाहेको भन्दै झाले दुःख व्यक्त गरे ।