'संकुचन हुने गरी आएको अनलाइन निर्देशिका मान्य छैन्'

तुलसीपुरः नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व केन्द्रीय उपसभापति विपुल पोख्रेलले अनलाइन पत्रकारितालाई संकुचन गर्ने गरी आउने ऐन कानूनकाबिरुद्धमा नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले शसक्त आवाज उठाउनु पर्ने बताएका छन् ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथी आघात पुग्ने कुनै पनि ऐन नियम अस्वीकार्य भएको उनको भनाई थियो । ‘श्रमजीवी ऐन कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन देखिएको छ' उनले भने, ‘फेरि अर्को ऐन बनाएर अनलाइन पत्रकारितालाई कमजोर र जटिल बनाउने सरकारको चरित्रले राज्य स्वतन्त्र प्रेसका सन्दर्भमा अनुदार देखिएको प्रष्ट भयो ।'

पत्रकार महासंघको स्थापना दिवसका अवसर पारी दाङको तुलसीपुरबाट प्रारम्भ भएको ‘सूचनापत्र' अनलाईन पत्रिकाको शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्नै पूर्व उपसभापति पोख्रेलले राज्यको चरित्र नै स्वतन्त्र प्रेससंग तर्सिने खालको हुने बताए । ‘राज्यको यसप्रकारको चरित्र हटाई लोकतान्त्रिक चरित्रका साथ राज्यलाई जनउत्तरदायी शासन व्यबस्थामा अभ्यस्त गराउने दायित्व पनि पत्रकारिताकै हो' उनले भने, ‘अबको पत्रकारिताले राज्यलाई पारदर्शी चरित्र ग्रहण गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ ।'

पोख्रेलले पत्रकारहरुले कुनै कानूनको अधिनमा रहेर भन्दा पनि समाजप्रतिको आफ्नो दायित्वबोध गरी पत्रकारिता गर्नु पर्ने बताए । ‘नेपाली पत्रकारिता कानूनको अधिनमा रही प्रेस स्वतन्त्रतासंग संझौता गर्ने चरित्रको छैन' उनले भने, ‘यो क्षेत्रले समाजप्रतिको आफ्नो बहुआयामिक दायित्वबोध गरेर स्वच्छन्दतामा विचरण गराउने हैसियत निर्माण गर्दै गएको छ ।'

यद्दपि पत्रकारिता भित्रका केही चरित्रहरुप्रति नागरिकको गुनासो रहदै आएको स्वीकार्दै पोख्रेलले भने,‘हामी पत्रकारहरु थप जिम्मेवार हुन र पत्रकारलाई जिम्मेवारीबोध गराउन पत्रकार महासंघले भूमिका खेल्न आबश्यक छ ।' उनले श्रमजीवी ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको व्यबस्था तथा सिफारिसको पूर्ण कार्यान्वयनको वातावरण निर्माण गर्न तर्फ पनि पत्रकार महासंघले थप प्रभावकारी भूमिका खेल्न आबश्यक रहेको बताए । ‘यति भयो भने पत्रकारिता भित्रका बिकृत पक्ष त्यसै ओझेलमा पर्दै जानेछन्' उनको तर्क थियो ।