दोलखामा चलचित्र नगरी बन्ने पक्का

दोलखामा चलचित्र नगरी बन्ने पक्का

दोलखा:  दोलखाको डाँङडुँगेडाँडामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चलचित्र नगरी बन्ने अब निश्चित भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले भीमेश्वर नगरपालिका–९ स्थित डाँङडुँगेडाँडामा चलचित्र नगरी बनाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको चलचित्र विकास बोर्डलाई चलचित्र नगरी आयोजना निर्माण एवम् सञ्चालन गर्नका लागि लिखित निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनास्थलमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ७६.२५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सोही स्थानमा रहेका एकसय चारवटा रूखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लगत्तै २०७३ चैत १५ गते वन विभाग र चलचित्र विकास बोर्डबीच सम्झौता भएको छ ।

वन विभागले तत्काल पत्र लेखी जिल्ला वन कार्यालय, दोलखालाई कार्यान्वयन अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको चलचित्र नगरीका अभियन्ता मदनदास श्रेष्ठले जानकारी दिए। ऐतिहासिक, पुरातात्विक, प्राकृतिक तथा धार्मिक सम्पदाले भरिपूर्ण दोलखामा निर्माण गर्न लागिएको फिल्म सिटी नेपालकै पहिलो हो ।

चलचित्र नगरी निर्माणका लागि लाकुरीडाँडा गाविसको सेतीदेवी दादर सामुदायिक वनले ७६.२५ हेक्टर जमिनको भोगाधिकार प्रदान गरिसकेको छ । स्थानीयवासी जितबहादुर श्रेष्ठले फिल्म सिटीका लागि थप जमिन दिनसमेत तयार भएको जानकारी दिए।  डाँङ्डुगेडाँडामा फिल्म सिटी बनेमा यहाँ अहिलेसम्मको विश्वको सवैभन्दा बढी उचाईमा फिल्म सिटी बन्ने, आर्थिकरुपमा नेपाल सम्पन्न हुँदै जाने, सामाजिक तथा प्राविधिकरुपमा उपयुक्त ठाउँ रहेको र हावापानीको हिसाबले पनि अति उपयुक्त रहेको विश्वास गरिएको छ । 

फरक प्रकृतिको फिल्म सिटी बन्ने यो स्थान काठमाडाैंबाट करिब एकसय नौ किमी पूर्वमा रहेको डाँङडुँगेडाँडाबाट काठमाडौँको स्वयम्भू, फूलचोकी, रोल्वालिङ हिमशृङ्खला, गौरीशङ्कर, जुगल, गणेश हिमालका साथै सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सोलुखुम्बु, रामेछाप तथा ओखलढुङ्गा जिल्लाको ६० प्रतिशत भूभाग दृश्यावलोकन गर्न सकिनेछ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.